काठमाडौं- अन्तर–प्रदेश परिषद्को बैठक स्थगित भएको छ । आइतवारका लागि बोलाइएको परिषद्को बैठकमा सबै मुख्यमन्त्रीहरू बसेर औँल्याएका प्रदेशहरूका साझा समस्याबारे छलफल गरी समाधानको निकास खोज्ने योजना थियो।

तर प्रधानमन्त्रीले उक्त बैठक स्थगित गरिदिएका छन्। संघ र प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्न बनाइएको अन्तर-प्रदेश परिषद्को बैठक तत्काल नभएमा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या अझै लम्बिन सक्ने मुख्यमन्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश(प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद निरूपण गर्न एउटा अन्तर(प्रदेश परिषद् रहने संविधानिक व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित केन्द्र सरकारका दुईजना मन्त्री सदस्य रहने उक्त परिषद्को बैठक स्थगित भएको जानकारी मुख्यमन्त्रीहरूलाई गराइएको छ।

बैठकमा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याबारे विस्तृत छलफल गर्ने योजनामा रहेका मुख्यमन्त्रीहरू एकाएक स्थगित हुदाँ अन्योलमा परेका छन्।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘परिषद्को बैठक त अनिवार्य जस्तै भइसकेको थियो। चाँडो गर्नुर्पयो भनेकै हो। तर बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भयो।’

बैठक भएको भए कर्मचारी व्यवस्था, चलअचल, भौतिक सम्पत्ति र संरचनाको स्वामित्व बाँडफाँट गर्ने र प्रदेश प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको सञ्चालन जस्ता विषय पनि टुङ्गो लागाउने योजना थियो ।

केही दिनअघि ६ जना मुख्यमन्त्रीले पोखरा भेलामा परिषद् बैठकमा लैजाने साझा विषय तयार पारेका थिए। तयार पारिएका समस्याका सूचीबारे केन्द्र सरकारसँग हुने छलफलले निकास निकाल्ने र प्रदेशको कामलाई गति दिने बाटो खुल्ने अपेक्षा आफूहरूले राखेको प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए।

मुख्यमन्त्री राउतले भने त्यो बैठक मुलुकलाई एउटा गति दिनका लागि भएको प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै ७ महिना पुग्न लाग्यो, अब पनि सरकारले काम गर्न नसके जनतामा वितृष्णा र आक्रोश बढ्ने बताए ।

परिषद्को बैठक स्थगित हुनुको कारणबारे आफूहरूलाई जानकारी नगराइएको मुख्यमन्त्रीहरूले बताएका छन्।