काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विपन्न वर्ग तथा कृषिजन्य उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने गरी कर्जाको दायरा बढाउन निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिले कृषि र ऊर्जाक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकाले केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन दिएको हो ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैङ्कले साना किसान वर्गले अन्नबाली संरक्षण गर्न सामूहिक स्वामित्वमा शीतभण्डार स्थापनाका लागि प्रति परिवार ५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ३ लाखसम्म कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरेको थियो ।
यसैगरी कफी, सुन्तला, चियाजस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय र पशुपालनजस्ता दुग्धजन्य उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि १५ लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न पाइने भएको छ । यसअघि १० लाखसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान थियो ।
सहकारी संस्थाले समूह सदस्यमार्फत सामूहिक खेती तथा पशु र पंक्षीपालन गर्न प्रति सदस्य दिने कर्जाको दायरा ३५ हजारले बढाएको छ । अब प्रतिव्यक्ति १ लाख २५ हजारका दरले सामूहिक रूपमा अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसअघि यस्तो सामूहिक कर्जा प्रतिव्यक्ति ९० हजारका दरले मात्र दिन पाइने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगरव्यवसायलाई ५० लाखसम्मको चालू पूँजी कर्जा प्रवाह गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण लिन अनिवार्य नहुने भएको छ । यसअघि यसको सीमा २५ लाख रहेको थियो ।
यस्तै, विपन्न वा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिसमूह जमानतमा प्रदान गरेको बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्मका विगत २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेकालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म लघु कर्जा प्रदान गर्न सकिने भएको छ । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै रहेको थियो ।
