काठमाडौं-सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ ।

१२ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको गेजुवा ग्रुुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । गेजुवालाई दिने निर्णय रद्द गरेको वर्ष दिन पुुग्न लाग्दा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए।

गेजुवाकाका नेपाल प्रतिनिधि दीपक भट्टले बुढिगण्डकी गेजुवालाई दिन राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका थिए। गेजुवा नेपालमा विवादित चिनियाँ कम्पनी हो।

१२०० मेगावाट र वार्षिक रुपमा ४२५ करोड यूनिट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । यो परियोजनाको लागत करिब २ अर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
गोर्खाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङमा २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । जसका कारण धेरै गाउँ डुवान पर्नेछन् ।

आयोजनाले गोरखाका साविकका १४ गाविस र धादिङका साविकका १३ गाविसमा असर पर्ने अध्ययनले जनाएको छ ।

यी क्षेत्रका भौतिक रूपमा ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापन हुने आयोजनाका सहसचिव चटौतले बताए । त्यस्तै आंशिक रूपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापन हुनेछन् ।

आयोजनबाट कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी जमिन डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

२०६९ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत आयोजनाको अध्ययनका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता भएको थियो । १८ मंसिर २०६९ मा विकास समिति गठन गरि प्राधिकरणले गरेको अध्ययन विकास समिति मार्फत गरियो । ७ वैशाख २०७४ मा विकास समिति भंग गरि कम्पनी मार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

विकास समिति भंग भएपनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले मुआव्जा वितरणको प्रक्रिया इकाई मार्फत नै भएको थियो । २१ जेठमा चीनको गेजुवा कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । गत साउनमा जलासययुक्त आयोजना निर्माण गर्न वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिब अन्तरगत सहयोग बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय भयो ।

२७ कात्तिकमा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा कम्पनीबीच भएको सम्झौता खारेज गर्दै विद्युत प्राधिकरण मार्फत आयोजना अगाडी बढाउने निर्णय भएको थियो । तर फेरि त्यहि कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाएको हो ।