एजेन्सी – भारतको सर्वोच्च अदालतले दक्षिण भारतीय राज्य केरलास्थित सबरीमाला मन्दिरमा प्रवेश गर्न महिलालाई निषेध गर्न नहुने फैसला सुनाएको छ।सो मन्दिरमा रजस्वला हुने उमेर भएका १० देखि ५० वर्षका महिलालाई प्रवेश गर्न दिइँदैनथ्यो।
रजस्वला हुँदा अपवित्र हुने मान्यताका कारण महिलाहरूले धार्मिक कृत्यमा सहभागी हुन वा मन्दिरमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। सो परम्पराबाट लैङ्गिक भेदभाव भएको भन्दै एउटा मुद्दा परेपछि अदालतबाट सो आदेश आएको हो।
रजस्वला नभएका महिलाले अधिकांश मन्दिरमा प्रवेश पाउने भए पनि सबरीमाला र अन्य केही मन्दिरमा भने निश्चित उमेरका महिलाहरूलाई प्रवेश गर्नै दिइँदैनथ्यो।शुक्रवार निर्णय सुनाउँदै भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रले ‘प्रतिष्ठा र परिचयका लागि धर्म’ भएको भन्दै ‘धर्मको अनुसरण गर्ने अधिकार महिला पुरुष दुवैलाई भएको’ बताएका छन्।
सेवानिवृत्त हुन लागेका मिश्रले केही समययता धेरै उदार निर्णयहरू गर्न थालेका छन्। ती निर्णयमा व्यभिचार र समलैङ्गिक यौनसम्बन्धलाई अपराध मान्ने उपनिवेशकालीन कानुन खारेज गर्ने आदेश पनि संलग्न छन्।प्रधानन्यायाधीश मिश्रको सेवावधि मङ्गलवार सकिँदैछ।
सबरीमाला मन्दिरको मुद्दामा मिश्रको नेतृत्वमा बसेको पाँचसदस्यीय संवैधानिक इजलासको निर्णय भने सर्वसम्मत भएन।इजलासमा सम्मिलित एक मात्र महिला न्यायाधीश इन्दु मलहोत्राले सो विषयमा असहमति व्यक्त गरिन्। आफ्नो फरक मतमा उनले गहिरो धार्मिक भावना भएका विषयमा अदातलले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेकी छन्।
उनका अनुसार अदालतको हस्तक्षेपले अन्य धार्मिक स्थलमा पनि प्रभाव पर्छ। सबरीमाला भगवान् अयप्पाको मन्दिर हो। उनी ब्रह्मचारी थिए भन्ने मान्यता छ। सो मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष दशौँ लाख भक्तहरू जान्छन्।
मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न १८ वटा खुड्किला चढ्नुपर्छ। एकचालीस दिनसम्म कठोर व्रत नबसी ती खुट्किला चढ्न सकिँदैन भन्ने मान्यता भएको मन्दिरको वेब्साइटमा उल्लेख छ। मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न भक्तजनले केही नियम पालना गर्नुपर्छ। सबरीमालाजाने तीर्थयात्रीले कालो वा नीलो वस्त्र लगाउँछन्। तीर्थयात्रा सम्पन्न नभएसम्म दाह्रीजुँगा वा केश काट्न पाइँदैन। -बीबीसी
