काठमाडौ – सरकारले उद्योग विभागलाई संघिय संरचनामा लैजान छलफल गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ पूँजी भएका उद्योगलाई प्रदेश स्तरीय निकायबाटै स्विकृती दिने तयारी गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गरिएको विभिन्न चरणको छलफलमा १० अर्ब रुपैयाँसम्म पूँजी भएका उद्योगलाई प्रदेशस्तरीय बोर्डबाटै स्विकृती दिन सक्ने गरी ऐन बनाउने तयारी गरिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले जानकारी दिए।
१० अर्ब रुपैयाँ ठूलो लगानी वोर्डबाट स्विकृत गर्ने र १० अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी प्रदेशस्तरीय वोर्डबाट स्विकृत गर्ने गरी छलफल भएको छ। सिंहले भने, उद्योग विभागलाई नियमनकारी निकायको रुपमा राख्ने र विदेशी लगानी स्विकृत गराउने निकाय मात्रै बनाउने तयारी गरिएको छ।
अहिलेको उद्योग विभागको संरचनामा १० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी घरेलु तथा साना उद्योग विभागले स्विकृत गर्ने, १० करोड रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भए उद्योग विभागले र २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी १० अर्ब रुपैयाँभन्दा सानो लगानी भए औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले स्विकृत गर्ने व्यवस्था छ।
१० अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो लगानी वा १०० मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाको लगानी भए लगानी बोर्डले स्विकृती दिदै आएको छ। १०० मेगावाटभन्दा सानो जलविद्युत आयोजनामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्विकृत गर्नुपरेमा पनि औद्योगिक वोर्डले स्विकृत गर्ने गरेको छ।
