काठमाडौं । संघीय संसद्को अर्थ समितिले चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी सञ्चालन गरिएको सुपथ मूल्य पसलको अवधि र क्षेत्रगत दायरा विस्तार गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको मंगलबारको बैठकले सुपथ मूल्य पसलको अवधि र दायरा बढाएर नागरिकलाई समयमै गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

समितिले चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रत्येक दसैं, तिहार, छठलगायत चाडमा मूल्यवृद्धिको समस्याले आम नागरिक आक्रान्त भइरहने समस्या समाधानका लागि यस्तो निर्देशन दिएको थियोे।

चाडपर्व अगावै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ। तर सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चाडपर्वको समयलाई मध्यनजर गरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको अवधि र क्षेत्रगत दायरा विस्तार गरी समयमा गुणस्तरीय, सुलभ र सुपथ मूल्यमा वस्तु वा सेवाको आपूर्तिको व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी कार्य गर्न/गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।’

सरकारले दसैं र तिहारमा सर्वसाधारणका लागि सस्तो दरमा सजिलो गरी सामान दिन भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा असोज १२ गतेदेखि ४८ ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। कात्तिक २७ गतेसम्म चलाइने ती पसल दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने सरकारी संस्थान र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको हो।

सहुलियत पसलमा साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान र दुग्ध विकास संस्थानले छुटमा चामल, दाल, गेडागुडी, फापरको पिठो र खसीबोकामा बजारमा प्रचलित मूल्यमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ।

साल्ट ट्रेडिङले नुनमा २ रुपैयाँ, चिनीमा ५ रुपैयाँ छुट दिएको छ। दुग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रतिलिटर ५०, पनिरमा १० र अन्य दुग्धजन्य प्रदार्थमा पनि छुट दिएको छ। खाद्य संस्थानले सोना मन्सुली चामलमा ५, जिरा चामलमा ५, बासमतीमा १०, गोरखनाथमा १०, जापनिजमा ५, जुम्ली सिमीमा १०, तिते फापरमा १० रुपैयाँ छुट दिएको छ। यस्तै खसीबोकामा १० प्रतिशत छुट दिएको छ।

समितिमा प्रस्तुत आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा सदस्यहरूको सुझाव समेटी पूर्णता दिन सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ। बैठकमा समितिका सांसदले सरकारलाई गलत बाटोमा जान नदिन चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।

समितिका अर्का सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले सम्पूर्ण खर्चको छुट्टै लेखा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई समितिले सचेत गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि समितिको बैठकमा राखे।- अन्नपूूर्ण पोस्ट