काठमाण्डौं । विश्व बैंकले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएको छ । जसले गर्दा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको ९ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।
सरकारले फन्ड बोर्ड खारेजी गरेर खानेपानी तथा सरसफाइका आयोजनाको काम रोकेपछि विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ६० दिने चेतावनी दिएको हो ।
डिसेम्बर १८ मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालको नाममा पत्र पठाउँदै विश्व बैंकले उक्त चेतावनी दिएको हो । चेतावनी पत्रमा ३० दिनभित्र खारेज भएको फन्ड बोर्ड पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने, प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई बजेटको अख्तियारी दिनुपर्ने, सम्झौता अनुसार अलपत्र रहेका आयोजनालाई पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने अल्टिमेटममा दिएको छ ।
विश्व बैकले पठाएका पत्र पाएपछि गठन आदेश मार्फत फन्ड बोर्डको पुर्नस्थापना गर्ने काम भने सरकारले गरेको छ । सम्झौता विपरित खानेपानी मन्त्रालयकै सहसचिवलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ ।
विश्व बैंकले पत्र काटेपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नु पर्नेमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव लिला ढकाललाई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा तीन महिनाको लागि नियुक्त गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सुचना अधिकारी टोलराज उपाध्ययले गठन आदेश मार्फत फन्ड बोर्ड सुचारु गरेको बताए ।
