काठमाडौँ । सरकारले नेपाल टेलिकमको सेवालाई थप विस्तार गर्दै समयानुकूल बनाउने विषयमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । र थप सेवा विस्तार प्रक्रियामा ढिलाइ हुन नहुनेमा पनि जोड दिइएको छ । समय सुहाउँदो प्रविधिका रुपमा रहेको चौँथो पुस्ताको सेवा (फोर जी)को विस्तारमा प्रभावकारी तवरले लाग्नुपर्ने र त्यसमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता हुन नहुने भन्दै आज बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदले बोलेका थिए ।

 

पछिल्लो पटक विश्वव्यापी बोलपत्रको माध्यमबाट नेपाल टेलिकमले एक चिनियाँ कम्पनीलाई फोर जी सेवा विस्तारको जिम्मा पाएको सन्दर्भमा त्यसको लागत बढी भएको भन्दै सांसदले गुनासो गरेका थिए । टेलिकमले देशव्यापी रुपमा फोर जी सेवा विस्तारका लागि रु १८ अर्ब लगानी गर्न लागेको छ । टेलिकमले आगामी एक वर्ष्भित्र प्रमुख काम पूरा गर्ने गरी फोर जी सेवा विस्तार गर्न लागिएको छ ।
ठूलो परिमाणको रकम खर्च गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया गलत त भएको छैन भन्दै सांसदले विषयविज्ञसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग मसिनो छलफल गरी लागत सेवा तथा सेवाको गुणस्तरका विषयमा समेत जानकारी लिँदा उपयुक्त हुने सांसदहरुको भनाइ थियो ।

निजी क्षेत्रले धमाधम काम गरिरहेको र सेवा विस्तार गरिरहेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले टेलिकमले पनि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । पाण्डेले काम रोकनुपर्छ भन्ने विषय अगाडि बढाउन नहुने भन्दै पारदर्शिता र सेवाको विषयमा भने प्रष्टताको जरुरी रहेको भन्दै विषय विज्ञसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले हालकै अवस्थामा अवरोध मात्रै हुने अवस्था आए टेलिकमको हालत भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाल जुत्ता कारखाना जस्तै हुने भएकाले विषय विज्ञ तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा जानकार व्यक्तिसँग परामर्श गरेर उपयुक्त निर्णय दिनुपर्ने भन्दै सेवा विस्तारलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए अर्का पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सेवा विस्तारमा परिणाम निकाल्ने गरी समय तालीका बनाइएको छ कि छैन भन्ने विषयमा समान धारणा जरुरी रहेको बताए । सांसद जुलीकुमारी महत्तो, रामकुमारी झाँक्री र मेटमणि चौधरीले भने छोटो समयमा मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले गुणस्तरीयताको सम्बन्धमा ध्यान दिइएन कि भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल जरुरी रहेको बताए ।

नेपाल टेलिकमले हाल काठमाडौँ र पोखराका छ लाख ९२ हजारलाई फोर जी सेवा उपलब्ध गराएको छ । समितिले यही माघ १५ गते विषय विज्ञसँग आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त सुझाव लिने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सेवा विस्तारलाई भरपर्दो, परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छलफल र परामर्श जरुरी रहेकाले विषय विज्ञको सुझावका आधारमा उपयुक्त निर्णय गरिने जानकारी दिए ।