काठमाडौं । झण्डै तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा शहीदको संख्या १२ हजार पुगेको छ । गृहमन्त्रालयले नै शहीदको संख्या १२ हजार हाराहारी पुगेको जनाएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष आफुखुसी संख्या थप्दै जाँदा शहीदको सूची लम्बिएको हो । सरकारको यो कदमले सच्चा शहीदहरुको सम्मानमा ठेस पुगेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । विज्ञहरु पनि सरकारले हचुवामा शहीद घोषणा गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
भरखरै मात्रै सरकारले २८ सय बढीलाई शहीद घोषणा गरेको छ । अहिले कम्युनिष्टहरुकै सरकार छ । तत्कालीन एमालेको ९ महिने सरकारको अहिले पनि उत्तिकै चर्चा हुन्छ । तर, त्यो सरकार हुँदा मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा बनेको शहीद घोषणा सम्बन्धी सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कसैले वास्ता गरेन ।
त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको भए सबै शहीदलाई न्याय हुने दावी गरिएको थियो । के थियो, त्यो प्रतिवेदन ?, कहाँ हरायो ? र किन कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर हामीले तत्कालीन सुझाव प्रतिवेदन समितिका संयोजक मोदनाथ प्रश्रितलाई सोधेका छौँ ।
० हेर्दा हेर्दै शहीदको संख्या त १२ हजार पुगेछ नि ?
–अहिले शहीदको परिभाषालाई उछिनेर कुनै मान्छे दोहोरो भिडन्तमा परे पनि शहीद । कसैले केसैलाई प्रहार गरे पनि शहीद । यो अवस्थामा शहीदको परिभाषा पनि गर्न नसकिने स्थिति भयो । शहीद भनेको त एउटा खास उद्देश्य लिएर शासकलाई चुनौती दिने किसमले अघि बढेका योद्धाहरु हुन् । मलाई मार्ने भएपनि मार तर जनताको लागि तिमिहरुले यो काम गर्नु पर्छ भनेर वास्तविक युगमुखि अडान लिएर हिँडेको बेलामा उसलाई सरकार अथवा प्रशासनले हत्या गर्छ । अथवा, जेल हालेर धेरै लामो समयसम्म दुःख दिन्छ भने तिनीहरु एकप्रकारका शहीद जस्तै हुन्छन् । जेलैभित्र उनीहरुको जिन्दगि गएको छ । मारिए भने त मारिहालिए । त्यसपछि त्यस्तो घटनाहरु भइराख्छन् । त्यसपछि ९ महिनाको सरकार आउँछ, त्यसले ति पाना पल्टाउँदैन । फेरि अर्को सरकार आउँछ, आफुखुुसी गर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त हाम्रो राजनीति फ्यान्तु खालको भयो । एउटा ९ महिनाको बच्चा जन्मियो भने त्यो अस्वस्थ रहन्छ भनेजस्तै हाम्रा यी ९ महिने सरकारहरुले नजिर बनाउँछन् । त्यो लागू गर्न पनि सक्दैनन् । आफूले गरेका निर्णय नै लागू गर्दैनन् । उनीहरुले सामान्य प्रशासनिक काम त गर्न सक्दैनन् भने, विचरा शहीदहरु कहाँ–कहाँ को–को मारिए खोजखबर गर्ने भन्ने कुराको सरोकारै नहुने भयो क्या रु अब सरकारलाई हामीले घच्घच्याउनु पर्छ । त्यतिखेरै एमाले सरकारका पालामा निर्माण गरिएको शहीद सम्बन्धी प्रतिवेदन छ । त्यसको आधारमा तिमिहरुले काम गर भन्न सक्ने स्थिति चाँही छ ।
० तपाईहरुले जुन प्रतिवेदन बनाउनु भएको थियो, तत्कालीन समयमा । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था शून्य हो ?
–शून्य नै भयो । त्यो प्रतिवेदन हामीले ३–४ महिना लगाएर बनाएका थियौँ । पूर्व, पश्चिम हामीले पाँच वटै विकास क्षेत्रमा गएर ठूल–ठूला सभा गरेर सहभागिहरुका सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनाएका हौँ । त्यो प्रतिवेदन बुझाएको एक–डेढ महिनामा ९तत्कालीन मनमोहन नेतृत्वको ९ महिने० सरकार गयो । त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन पनि कतै थन्कियो ।
० जुन हिसाबले शहीद घोषणा गरिएको छ । आँकडा हेर्दा शहीदको संख्या नै १२ हजार पुगेको छ । यसले वास्तविक शहीदप्रति सम्मान हुन्छ कि अपमान् ?
–जो सुकैलाई पनि । दुई जना मान्छे लड्यो भनेपनि शहीद हुने । भीरबाट खसेको मान्छे पनि शहीद हुने । सवारी दुर्घटनामा परेकाहरु पनि शहीद हुने । यो त के भयो भने शहीदहरुको अवमूल्यन नै भयो । मान्छेले छाती थापेर, अगाडि गएर ल हान् म मर्न तयार छुँ देशको लागि भनेर मरेको मान्छे नै वास्तविक शहीद हो । हुँदै हुँदै सामान्य घटनामा एउटा मान्छेले अर्कालाई ड्याङ्ग मारिदियो । त्यपछि आन्दोलन उठ्छ, शहीद घोषणा गर भनिन्छ । अनि घोषणा गरिन्छ । त्यसरी शहीद घोषणा गर्न थालिसकेपछि बढ्दा बढ्दै संख्या धेरै पुग्यो । त्यसले गर्दा अस्त व्यस्त भयो ।
० साराशंमा भन्दा तपाइहरुले जुन प्रतिवेदन दिनु भएको थियो । शहीदको वर्गिकरण वा परिभाषा कस्तो थियो ?
–त्यो त उनीहरुले राष्ट्रको लागि पूरा जिम्मेवारीसहित अगाडि बढ्दा अगाडिबाट गोली हानेर मारिएका मानिसहरु शहीद हुन् । र, अरु सामान्यतया विभिन्न सन्दर्भहरुमा मारिनेहरुलाई सामान्य शहीदतूल्य मानेर उनीहरुलाई केही हेरफेर गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
० तर, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन, हरायो ?
–हरायो । त्यो बेला सरकार नै ढल्यो । अरुले जिम्मेवारी लिने कुरै भएन ।
