नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । आइतबारबाट लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा २–२ रुपियाँ बढाएको हो । अब पेट्रोलको मूल्य एक लिटरको एक सय १० रुपियाँ पर्नेछ, छ भने डिजेल र मट्टितेलको एक लिटरको ९७ रुपियाँ खर्चिनु पर्ने छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार भाउ बढाएको हो ।

निगमलाई अहिले १ अरब ६ करोड घाटा छ । यो पटकको मूल्य समायोजनपछि निगमलाई १५ दिनमा १ अरब १६ करोड नाफा हुने प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य निकै सस्तो हुँदा पनि सरकारले त्यसअनुसार मूल्य समायोजन गरेको छैन । आफू सञ्चित घाटामा रहेको तर्क गर्दै निगमले मूल्य समायोजन गर्दा नाफा बढाउँदै लगेको छ । निगमका अधिकारीहरु सञ्चित घाटा पूर्ति भएपछि सीमित नाफा राखेर मूल्य एकैपटक घटाउने भनिरहेका छन् ।

तर, यस विषयमा उपभोक्ताको प्रवाह गरिएको छैन । आफुखुसी जे पनि गर्न पाइने हो ? वा उपभोक्ताको अधिकारलाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ ? भनी हामीले राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनलाई सोधेका छौँ :

० प्रेमलाल जी यो पटक–पटक समायोजनको नाममा मूल्य किन बढ्छ ?
–नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन भनेर २०७३ देखि अटोमेशन सिस्टममा जानुपर्नेमा आफ्नो घाटा पर्ने हो भने मैले घाटा खाए भन्ने समयमा मूल्य समायोजन नगर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार पनि नजाने । आफ्नो अनुकुलको व्यवहार पनि नगर्ने । मूल्य बढाउँदा जथाभावी गर्ने काम गर्दै आएको छ । अहिले जुन २ रुपियाँ बढाउने काम गरेको छ, यो वास्तवमा भन्ने हो भने जनताप्रति अत्यन्त अन्याय हो, आम उपभोक्ताप्रति अन्याय गरेको ठहर्छ । नाफाको लागि मात्रै मूल्य बढाउने, आफुअनुकुल निर्णय गर्ने काम गर्दै आएको छ । यो आम उपभोक्ताको हितविपरीत छ नै । यसले आर्थिक नियम पनि पालन गरेन । सामान्य किसिमका आर्थिक नियम पालन गर्नु पर्ने थियो । त्यो पनि पालना गरेको छैन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति व्यारेल ६२ डलर प्रति व्यारल बढेको छ भने, ७५ डलर प्रतिव्यारल हुँदाखेरी पनि यसले भाउ बढाकै थियो । एक सय १४ रुपियाँ गरेको थियो । विगतमा १४७ डलर प्रतिव्यारलसम्म पुग्दा एक सय १० रुपियाँ मात्रै थियो नेपालमा, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य । अहिले आएर जथाभावी बढाउँदा नेपाल आयल निगमको प्रवृति र उसको क्रियाकलाप्रति आम उपभोक्ताले शंका गर्नुपर्ने स्थिति अब रहयो ।

० यो मूल्य समायोजनपछि आयल निगमको पाक्षिक नाफा मात्रै एक अरब १६ रुपियाँ भनेर भनिएको छ । आफू यतिधेरै नाफा कमाएर उपभोक्तालाई ठूलो भार थुपार्न पाउने कानूनी व्यवस्थै हो ?
– होइन । नेपाल आयल निगमको स्थापना नै के का लागि भएको थियो भने, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ विक्रिवितरण गर्ने र आम नागरिकलाई सेवा र सुविधा दिने भनेर । जहाँ–जहाँ इन्धन आवश्यक हुन्छ, त्यहा सहज आपूर्ति गर्ने भनेर सरकारी स्वामित्वमा बनेको संस्था हो । यो नाफामूलक बन्न पाइँदैन । यो सेवामूलक संस्था हो र राष्ट्रिय संस्था हो । यो ले नाफाको उद्देश्य राखेर काम गर्ने हो भने, निजी कम्पनी भन्दा के फरक भो र ? अहिले हेर्दा यसले निजी कम्पनी भन्दा पनि गए गुज्रिएको काम गरिरहेको छ । आम उपभोक्ता ठगिएका छन् । त्यस्तो प्रवृति आयल निगमले देखाएको छ । यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र अनैतिक छ ।

० जुन हिसाबले आयल निगमको नाफा बढिरहेको छ, नि !
–हजुर ।

० अब यसलाई नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्ने मेकानिजम छ कि छैन, हामी कहाँ ?
–नाफा गर्नै हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई होइन । संस्था बचाउन नाफा गर्नु पर्छ । यसलाई घाटामा लैजानु हुँदैन । यो आयल निगमलाई जसरी पनि जोगाउनु पर्छ । घाटामा जान दिनु हुँदैन । एउटा धारणा मेरो यो हो । त्यसको अर्थ यसले नाफा खाएर कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने र मोज गर्नदिने काम गर्नु दिइनु हुँदैन । नाफा उचित ठहरिएको खण्डमा मात्रै खान पाइन्छ । अर्को अर्थमा नाफा संस्थानलाई चलायमान बनाउन र व्यवस्थापन चुस्त बनाउन खर्चिइनु पर्दछ । कर्मचारी पोस्न र संस्था डुवाउन बोनस बाँडिनु हुँदैन । आम उपभोक्ताको हित हुने गरी गरिएको व्यवस्थापनको बोनस सबैले पचाउँछन् । सेवा विस्तारमा बाँडिएको बोनसको विरोध हुँदैन ।