काठमाडौं । केन्द्र सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई झन शक्तिशाली बनाउँदै लगेको छ भने, प्रदेश सरकार भूमिकाविहिन हुँदै गएका छन् ।  केन्द्रबाट खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई भेला हुन रोक्नेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्मका अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । संसदमा दर्ता भएको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सीडीओलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव राखिएकाे छ ।

प्रदेश सरकारले भने केन्द्रले धेरै अधिकार राखेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै विधेयकको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन् । गएको महिना सरकारले ल्याएको प्रहरी परिचालनसम्बन्धी विधेयकमा पनि उनीहरूले प्रदेश सरकारको भूमिका गौण पारिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री नरेश भण्डारी विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिई पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताउँछन् । हामीले भण्डारीलाई तपाइहरु अब के गर्नु हुन्छ ? भनी सोधेका छौँ :

० सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमा तपाइहरुको धारणा के हो ?
–सरकारले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको छ । यो संघीयता र संविधानको मर्मलाई न्याय गर्न सकिरहेको छैन । संघीयताको मर्म र भावनाई संवैधानिक प्रावधान अनुसार समेट्न सकेको छैन । संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको एकल अधिकार प्रदेशले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, प्रदेश प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसो भएको हुनाले यो विधेयकले प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने काम नगरेर प्रमुुख जिल्ला अधिकारीलाई संघ मातहत राखि शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने हस्तक्षेपकारी व्यवस्था बोक्यो । यसमै हाम्रो विमत्ति छ । यो पुर्नलेखन गरेर प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । नभए प्रदेशलाई ठूलो अन्याय हुन्छ ।

० प्रदेशलाई अधिकार दिने विषयमा संघ अथवा केन्द्र सरकार कन्जरभेटिभ भएको हो ?
–स्वभाविक । कञ्जुस्याँई गरिरहरको अनुभूति भइरहेको छ ।

० के गर्नु हुन्छ तपाईहरु ? यसबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु हुन्छ ?
–आधिकारिक धारणा भन्दा पनि । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुन्छ । भोलि आइपर्ने समस्याको दोष विना कारण हामीले खेप्नु पर्छ ।