काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणमा गरिएका त्रुटिलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजाय हुने प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा कसुर गरे पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी केही कसुरलाई सरकारवादी मुद्दा भनिएको छ । थुप्रै विषयलाई विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकमा राखिएको छ । गर्न नहुने विषयलाई कसुरमा राखेर जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ । अन्य कानुनले पनि नियमन गर्ने विषयलाई विधेयकमा कसुरका रुपमा राखिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्त्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विज्ञापनको विषयलाई नियमन गर्नु गलत नभएको तर कैद नभई जरिवाना मात्रै राखे पुग्ने बताएका छन् । उनका अनुसार विज्ञापन गरेबापतको सजाय असाध्यै कठोर राख्दा त्यसले पे्रस तथा अभिव्यति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीमाथि अंकुशं लगाउँछ ।
यस्तै, पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले विज्ञापनको कसुरलाई फौजदारी अपराधमा राख्ने अवधारणा गलत भएको बताए । तर, नेपाल विज्ञापन संघ भने विज्ञापन विधेयकको प्रावधानमा विभाजित भएको छ ।
नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार भट्टराईले विज्ञापनको कसुरलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा फौजदारी अभियोग नमानिएको बताए पनि वर्तमान अध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजाल ‘ससी’ले आफुहरुले दिएको सुझाव अनुसार नै विधेयक आएको भन्दै यो स्वागत योग्य छ, भने ।
