काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेकी छिन्। विधेयक संसदको दुबै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थप भएको छ । २०७१ माघ २७ मा गठन भएका यी आयोगहरूका म्याद शनिबार सकिदै थियो ।
आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने काम बाँकी रहेको भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गरेर दुबै आयोगको म्याद थप गरेको हो ।आयोगमा दर्ता भएका ६२ हजार ९५० द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुँगो लाग्न सकेको छैन ।
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि भने २०७५ चैत मसान्तसम्म मात्रै कायम रहने भएको छ । यसअघि बहालवाला अध्यक्ष र सदस्यको म्याद आयोग विघटन नभएसम्म रहने व्यवस्था थियो । अब नियुक्त हुने पदाधिकारीको म्याद निर्धारित पदावधि सकिएपछि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
