काठमाडौं । सामुदायिक वनले आफ्नो आम्दानीको दश प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएको छ । संसदको कानून तथा मानवअधिकार समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनलाई अन्तिम रुप दिँदै सामुदायिक वनले दश प्रतिशत आम्दानी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालनलगायत ५६ वटा कानुन संशोधनका लागि संसदमा पेश गरेको थियो । सरकारले विधेयकमा सामुदायिक वनको २५ प्रतिशत आम्दानी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि समितिले १० प्रतिशत मात्र कायम गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको कानून तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म सामुदायिक वनले आम्दानीको हिस्सा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थिएन ।
