काठमाडौं । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहबीचको सहकार्य एवं समन्वयमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले वुधबारदेखि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागू गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धीको ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजागारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले यो कार्यक्रम लागू गरेको हो ।
आउने पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास एवं विस्तार, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ ।

परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई १०० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।

कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सुस्पष्ट नीति र नयाँ सङ्कल्पका साथ अघि बढेको बताए । बेरोजगारी र गरीबी नेपालको प्रमुख समस्या भएको सरकार त्यसलाई रुपान्तरण गर्न क्रियाशील रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी नेपालको पहिचान बदल्न चाहन्छौँ, नेपाल गरीब होइन, समृद्ध देश हो, अनपढको होइन, विद्वान्को देश हो, अल्पविकसित होइन विकसित देश हो ।’ प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई विश्वकै सुसम्पन्न, नैतिकवान्, समृद्ध र सुशान्त देश बनाउन सरकारले विभिन्न प्रयासस्वरुप जीवन बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अघि बढाएको बताए ।

जनताले स्पष्ट म्यान्डेट बोकेको बहुमतको सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुग्नै लागेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार पाँच वर्ष आरामसँग चल्ने बताए । मुलुकको यात्रा सुशासन, समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढेको घोषणा गर्दै उनले भने, ‘वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिलाई आधार वर्षका रुपमा मानिएको छ । यस वर्ष कानून तथा संरचनाको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । निर्मित संरचना सुस्पष्ट नीति र बहुमतको ‘भिजन’सहितको सरकारले दिनैपिच्छे नयाँ नयाँ काम गरिहेको छ । अब देश विकासमा कुनै ढिलासुस्ती हुँदैन ।’

उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको दिनका अवसर पारेर आगामी वर्षदेखि फागुन १ गतेलाई ‘रोजगारी दिवस’का रुपमा मनाइने उद्घोषसमेत गरे । नेपालले आन्तरिक मामिलामा देखिएका समस्यालाई आफैँले हल गर्ने प्रष्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाल आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई अत्यन्त माया गर्दछ । शाब्दिक माया होइन व्यवहारमै माया गर्दछ । स्वाधिनतापूर्वक स्वतन्त्र ढङ्गबाट आफ्ना आन्तरिक मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा आफ्ना स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्छ ।’

नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्र सँधै जनताप्रति उत्तरदायी छ, भने । उनले अगाडि थपे, ‘अब कोही नेपाली भोकै बस्नुपर्दैन, भोकै मर्नु पर्दैन, जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर मर्नु पर्दैन । सरकारले जनतालाई राहत दिन अभियान सञ्चालन गरेको छ ।’ राष्ट्र निर्माणलाई अल्मल्याउने कोशिस भए पनि त्यस्ता हर्कत कुनै हालतमा सफल नहुने दाबी गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टीभित्र समस्या पैदा गर्ने प्रयास नगर्न सचेत गराए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कार्यक्रममार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा सहयोगात्मक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । नेपाल स्रोत साधनका हिसाबले समृद्घ मुलुक हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासमा पछाडि पर्नु परेको यथार्थ स्वीकार गर्दै उनले जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, खनिज तथा वनलगायत आर्थिक विकासका प्रचूर सम्भावनाका क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्न सकिने बताए ।

बजारमा उपलब्ध रोजगारीमा संलग्न हुन नसके वा निश्चित आम्दानी गर्नेगरी स्वरोजगार हुन नसके बेरोजगार नागरिकलाई सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा काममा लगाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत युवालाई स्वदेशमै गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्ने र कामका आधारमा कोही पनि ठूलो सानो हुँदैन भन्ने मान्यताप्रति विश्वास जगाउन देशव्यापीरुपमा ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

कार्यक्रम सित्तैमा भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम नभएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री विष्टले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको मापदण्डभित्रका परिवारका लागि १०० दिनमध्ये रोजगारी नपाएको दिनको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक रकम सामाजिक सुरक्षाका रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । उनले भने, ‘कार्यक्रमको उद्देश्य बिनाकाम सबै बेरोजगारीलाई भत्ता वितरण गर्ने कदापी होइन ।’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने दशकौँदेखिको प्रयास सफल भएको बताए । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षाको उत्तम विकल्प रोजगारी दिने, स्वाभिमानी र सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने नागरिकको शुरुआती दिन हो ।’ प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समतामूलक समाज निर्माण र समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको दृढ सङ्कल्पसहित ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्न कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको बताए ।