काठमाडौं । रेलको कुरा आउनेवित्तिकै मान्छेहरु झट्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्झन्छन् । कारण, रेलका कुरा बढी उनैले गर्ने भएर । घरि सुलुलु चिप्लिने रेल, घरि झुण्डिने रेलका उदाहरण दिन्छन्, उनी ।
अब नेपालमा रेल चल्ने कुरामा द्विविधा भने छैन । ब्रोडगेज रेल त भारतबाट गिट्टी बोकेरै नेपाल आइसक्यो । अब कुरा आउँदै छ, विद्युतीय र मोनो रेलको ।
केही समयपछि अब विद्युतीय रेल पनि देखिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको बाँकी रहेको सर्भेको काम अघि बढाएको छ ।
बाराको निजगढदेखि नवलपरासीको चमसरियासम्मको १ सय ३५ किमि रेल्वे लाइनको सर्भे अघि बढाएको रेल्वे विभागका प्रमुख बलराम मिश्रले बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘बीचमा पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले काम रोकिएको थियो । अब निकुञ्जबाट नभएर मानव बस्ती भएको स्थानबाट सर्भे गर्दै छौं, काम अघि बढिसक्यो । ९ सय ४५ किमिमध्ये ८ सय १० किलोमिटिर लाइन सर्भे भइसकेकाे छ ।’ सर्वोच्च अदालतले समेत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कुनै पनि सडक वा स्थलमार्ग निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ ।
यसअघि, पथलैयाबाट माडी क्षेत्रको जंगल हुँदै रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । निकुञ्जले बीच भागबाट रेल कुदाउँदा दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको संरक्षणमा चुनौती थपिने भन्दै अनुमति नदिने अडान लिएको थियो ।
त्यसपछि रेल्वे विभागले निजगढदेखि चमसरियासम्मको क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरेको थियो । ‘जंगलमा रेल्वे लाइन आवश्यक पनि थिएन’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसकारण यो राम्रो काम पनि भयो ।’ रेल लाइन निर्माण गर्दा ठूल्ठूला मेसिन प्रयोग गरिने र त्यसले गर्दा वन्यजन्तु र वातावरणमा असर भन्दै आरक्षले विरोध जनाएको थियो । त्यसपछि विभागले रेल लाइन परिवर्तन गरेको थियो ।
८ सय १० किलाेमिटरकाे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) काम पनि अघि बढिरहेको भन्दै उनले तीव्रताका साथ काम हुने जानकारी दिए । ‘अब निजगढबाट नवलपरासीसम्म राजमार्गको पूर्व–पश्चिम भएर रेल कुद्छ’ उनले भने । बर्दिबास–सिमरा खण्डमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ ।
पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्मको खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम अघि बढाइने बताइएको छ । विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई नौ खण्डमा विभाजन गरेको छ । बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म चार वटा खण्डमा अहिले डीपीआर तयार गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । ४ सय २१ किलोमिटरको बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुक्खड, सुक्खड–गड्डाचौकी खण्डहरूमा विभिन्न कम्पनी संलग्न रहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
जग्गा अधिग्रहण र रूख कटानमा समस्या भइरहेकाे अधिकारीहरूकाे भनाइ छ । रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ बाटै सुरू भएकाे थियो । रेलमार्ग निर्माणले अपेक्षित गति भने लिन सकेको छैन । -तस्वीर वेब
