काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ठूला आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’को भनी गरिएको वर्गीकरणलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कुनै आधारविना आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका भनी वर्गीकरण गरिएकाले खारेज गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कतिपय आयोजना राजनीतिक दबाबमा राष्ट्रिय गौरबमा परेको भन्दै आयोगले यस्तो वर्गीकरण खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । पुरानो वर्गीकरण खारेजीको सुझावसँगै आयोगले वर्गीकरणको नयाँ शूत्र समेत दिएको छ । बजेटमा परिसकेका आयोजनालाई फेरि पीवान् र पीटूजस्तो वर्गीकरणमा राख्नु गतल भएको भन्दै पुनरावलोकन आयोगले आयोजनाहरुलाई रणनीतिक र नियमित आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने नयाँ शूत्र दिएको हो । आयोगले रणनीतिक आयोजनालाई छुट्टै वर्गीकरण गर्नु पर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा, ‘पी’वान् र पी’टू भनेर आयोजना वर्गीकरण गर्ने प्रणालीले सार्वजनिक खर्चलाई अनुशासनमा राखेको पाइएन, राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने नियमित खर्चलाई पनि पी’वानमा वर्गीकरण गरेको पाइयो, भनी उल्लेख छ । यस्तै, आयोगले अर्थ मन्त्रालयकै पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा, ‘बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने र बजेट रकमान्तर गर्ने पनि बजेट महाशाखा नै हुने ढाँचा मिलेको छैन, त्यसैले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयलाई नै पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने, भनिएको छ । सरकारले केही समयअघि अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा सार्वजनिक पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन भने बाँकि छ ।
