तस्वीर : वेब

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । जोशीले कार्यकाल सकिनु आठ महिना अघि नै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशी संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएपनि नियमित काममा फर्किएका थिए ।
चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि पुस १९ का दिनदेखि जोशीलाई इजलाश दिइएको थिएन ।

झण्डै दुई महिना इजलाशविहिन भएपछि जोशीले मंगलबार राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाए । संविधानको धारा १३१ को खण्ड (क)मा राजीनामाको व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीलाई साउन १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदमा अनुमोदन गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय अस्वीकृत गरेको थियो ।

त्यो बेला विपक्षी कांग्रेसले सुनुवाई नै बहिस्कार गरेको थियो । सत्तारुढ दलका सांसदको वाहुल्यता रहेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले जोशीलाई अंक गणितीय पद्दती अपनाएर अस्वीकृत गरेको थियो ।

सुनुवाई समितिमा जोशीले पेस गरेका अवधारणा, कार्ययोजनाप्रति बहुमत सांसदहरु संतुष्ट हुनसकेनन् । यस्तै, संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र कार्यसम्पादन विवाद पनि अस्वीकृत गर्ने आधार बनाएको विवरण बाहिर आएको थियो ।

जोशी अस्वीकृत भएपछि लामो समय विदामा बसेका जोशी अदालत फर्किएसँगै मुद्दा हेर्न सक्रिय रहे । जोशीपछिको वयरितामा रहेका ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनको काममा कुनै पनि वाधा परेन । यहिबीचमा सत्ताधारी दलले संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएको मान्छे काममा फर्किन हुन्छ, भनेर महाभियोगको त्रास समेत देखायो । धन्न महाभियोग लगाउने विषय अघि बढेन, कुरै कुरामा सकियो ।

मिश्रको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसदीय सुनुवाई समितिमै जोशीको व्यवस्थापन गर्नेबारे प्रतिवद्धता नै जनाएका थिए । सुनुवाईकै क्रममा संसदीय समितिले गरेको निर्णयको सम्मान गर्ने घोषणा गरेका राणाले, गरे पनि त्यस्तै । जोशीलाई जोशीलाई इजलाश तोकेनन् । त्यसपछि जोशीको इजलास मात्रै खोसिएन, मेलमिलाप परिषदको अध्यक्ष पदबाट पनि हटाइयो ।

के भन्छन् जोशी ?
महाभियोग तरबार देखाइँदा, लगालग अदालत पुगि काम गरेका जोशीले एकाएक किन राजीनमा दिए ? यो विषयमा धेर थोर हल्लाखल्ला हुनु स्वभाविकै हो । कुनै प्रसंगविनै एकैपल्ट राजीनामा दिएको कुरा सुन्दा मान्छे अचम्म त पर्ने नै भए । त्यो पनि पदावधि सकिन एक दुई दिन अथवा एक दुई महिना होइन । आठ महिना । तर, उनले राजीनामाको कारण भने सजिलै भनिदिए, ‘संवैधानिक र कानूनी दायित्व खोसिएको र अवसरमा वाधा पारिएको अवस्थामा पदमा बसिरहन उचित ठानिन ।’
कामविहिन भएपछि के कुर्सीमा टाँसिरहनु, उनले भने, ‘बाटा बन्द, वाधा धेरै । यस्तो कुसरी बस्नु ? बस्न मन लागेन ।’ प्रधानन्यायाधीश राणातर्फ संकेत गर्दै उनले सर्वोच्च नेतृत्वले नै दायित्व विमूख गराएको गुनासो गरे ।