पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अबको विकास समावेशी हुनुपर्ने बताएका छन् । संविधानले विकासमा समावेशी सहभागितालाई जोड दिएको छ, सहअस्तित्वको सिद्धान्त बोकेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिजं) सङ्घीय समितिद्वारा कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा आयोजित राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै उनले विकास गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला एवम् पिछडिएको समुदायलाई समेटेर गरिनुपर्ने बताए ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ठाउँ–ठाउँमा समस्या आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
फोनिजका केन्द्रीय अध्यक्ष दण्ड गुरुङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजुरधन राई, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिलीप थापालगायतले सञ्चारमाध्यम समावेशी बनाएर समावेशी सञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भेलाले १३ बुँदे ‘माछापुछ्रे घोषणापत्र २०७५’ जारी गरेको फोनिज कास्कीका अध्यक्ष एमबी आस्थाले जानकारी दिए । उनका अनुसार घोषणापत्रमा नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई पूर्ण समावेशी बनाउन माग गर्दै महासङ्घको आसन्न विधानसभामा प्रस्तुत हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वागत गरिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन एवम् राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम पारिश्रमिक सबै सञ्चारमाध्यममा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै भेलाले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको माग गरेको छ ।
सरकारले निर्माण गरेको समावेशी सञ्चार नीति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै भेलाले आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, महिला पत्रकारलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा निजी सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र समानताको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका पत्रकार सम्बद्ध सङ्घ संस्था एवम् पत्रकारको क्षमता वृद्धि, संस्थागत विकासका लागि विशेष व्यवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन हुने गरी सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमबाट कार्यक्रम प्रकाशन र प्रसारणको अनिवार्य व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको सञ्चारमाध्यममार्फत उत्थान तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरालाई घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
