कायमाडौं । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको विषयलाई लिएर नेपाली सेना पछिल्लो समय राम्ररी विवादमा तानिन थालेको छ । यद्यपि, सबैको प्रियपात्र सेना नै भएको छ । विभिन्न कोरिडोको काम, काठमाडौं तराई ‘एक्सप्रेस–वे’को ठेक्का उसैले पाएको छ । मुलुकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागलाई त पत्याउनै छाड्यो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पत्याउने सडक विभाग आफैले काम गर्न लाग्यो कि, यति खायो र उति खायो को गाइजात्रा सुरु भइहाल्छ । हुन त विभाग पनि गतिम्लो कहाँ छ र ?

जे होस् । सबैले पत्याएको सेना यसरी विवादमा आउनु हुँदैन थियो । सामान्यजन सेनाले ठेक्का पायो भनेर सुन्नेवित्तिकै थपडी बजाइहाल्ने भएकाले, सेना विवादमा पर्यो भन्ने कुरा सजिलै पत्याउँदैनन् पनि ।  तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन फर्जी भन्नलाई त हजार पटक सोच्नु पर्ला नि ! महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा सेनाको आर्थिक कारोबारलाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ ।
सेनाले खरिद गर्ने हातहतियार, हेलिकप्टर, गोलिगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्टदेखि सेनाको कार्पेट खरिद प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको र ती मध्ये कतिपयमा भ्रष्टाचार भएको महालेखाको ठहर छ । सेनाले खरिद गर्दा बजारमा पाइनेभन्दा महङ्गो मूल्य तिरेका तथ्यहरु पनि छरपस्ट भइसकेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको पोहोरको प्रतिवेदनमा ठूलो मात्रामा सेनाको बेरूजू देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा ‘सरकारले तोकेकोभन्दा फरक विशेषताको हेलिकप्टर खरिद मनासिव नदेखिएको’ उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा, ‘अर्को हेलिकप्टर खरिदका लागि बिक्रेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरिएको’ भनी लेखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका नायव महालेखापरीक्षक विष्णुप्रसाद रिजाल भन्छन्, ‘मूलतः सामान किन्न पेश्की लिएको हुन्छ । बेरूजूको ९०–९५ प्रतिशत अंश यसैको छ ।’
सेनाभित्रको आर्थिक अनुशासन र इमानदारिताबारे अहिले मात्र होइन पहिले पनि प्रश्न उठ्थे । व्यहोरामा सुधार नभएको भनी उल्लेख गरिएको २०७२ सालको प्रतिवेदनमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असन्तुष्टि जाहेर गरेकै हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेक्ने हो भने, १० लाखभन्दा बढीको समान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्ने हुन्छ । सेनाले त्यसो के गथ्र्यो र ? सिधै सामान किने छ ।  उबेलै महालेखा परीक्षक रहेका भानुप्रसाद आचार्यका अनुसार सरोकारवालाको जवाफदेहीताको अभावका कारण महालेखाले औंल्याएका कुराको बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । उनले अगाडि भने, ‘पहिलो त प्रतिवेदनले देखाएका कुरामा सम्बन्धित निकाय आफैँले सुधार गर्नु पर्ने हो । तर, सेनाले आफूलाई माथि ठान्छ । उसको आफ्नै नियम छ । बाहिर सेनाबारे छानविन गर्ने चलन छैन । सेनाको हकमा अख्तियार पनि आकर्षित हुँदैन ।’ उनका अनुसार संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारले कार्यान्वयन गराउन सक्रियता देखाउनु पर्ने हो, तर हरेक वर्ष यस्तै समस्या सुन्नु परिरहेको छ ।

पहिले सेनाको आर्थिक आचरणमा प्रश्न उठाइएपनि त्यसले संसद्मा प्रवेश पाएको थिएन । अहिले संसदीय समितिले महालेखाको प्रतिवेदनबारे अध्ययन गर्न विषयगत उपसमिति बनाएको छ ।
समितिका सांसद विरोध खतिवडाका अनुसार अब प्रतिवेदनले उठाएका विषयमा मसिनोसँग अध्ययन हुनेछ । उनले भनेका छन्, ‘सेना कुनै अलग ग्रहबाट आएको र ल्याइएको होइन । एक्सप्रेस–वे, हतियार, हेलिकप्टर, गोलिगठ्ठा र भवन निर्माण जे–जे बारे प्रतिवेदनले बोलेको छ र प्रश्न उठाएको छ, सबै हामीले मसिनोसँग हेर्छौं ।’

सेनाले गरेका काम र आर्थिक पारदर्शितामा अख्तियार लगाउन पाइदैन । सेनाको छुट्टै ऐन छ, त्यसमा अख्तियार आकर्षित नहुने कुरा छ । तर, विज्ञहरु अब त्यो भन्दा माथि उठेर यति ठूल–ठूला आयोजनाको काम गर्ने निकायलाई आर्थिक रूपमा जवाफदेही बनाउन अख्तियार आकर्षित गरिनु पर्छ, भन्छन् । कारण ? केही समय पहिले मात्रै सेनाले ठेक्का लिएको ठाउँमा २८ उप ठेकेदार लगाएको समाचार आएको थियो । त्यहाँ केही न केही त छ, विज्ञहरु भन्छन्, ‘यस कारण पनि सेनालाई जवाफदेही बनाउन जरुरी छ ।’

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भने राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सेनाको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘अख्तियारलाई नै सबै कुरा जिम्मा दिनु पर्छ भन्ने होइन । सेना संवेदनशील अंग भएकाले त्यहाँभित्रको सबै कुरा बाहिर आउँछन् भन्ने पनि छैन । तर, त्यहीँभित्रकै संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।’ सैनिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सेनाभित्रको भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय भएपनि त्यसले काम नगरेको सैन्य अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्तको कुरामा विकास विज्ञहरु भने सहमत छैनन् । उनीहरु भन्छन्, ‘ठूला आयोजना सेनालाई एकलौटी जिम्मा लगाइनु हुँदैन । यसले सरकारका अन्य संरचनाहरु बेकामे हुन्छन् । मक्किएर जान्छन् । सेनालाई नानाथरी भन्ने ठाउँमा बरु विषयगत मन्त्रालय, महाशाखा, विभाग वा इकाईहरुलाई नै मजबुद बनाइनु पर्दछ ।’ उनीहरुले अगाडि थपे, ‘जस्तैः उदाहरणका लागि सेनाले २८ उपठेकेदार लगाएको कुरा आयो । ती उपठेकेदार सैन्य संगठन भित्रकै त होइनन् नि ।

कोही विदेशी होलान् । कोही स्वदेशी ठेकेदार । उनीहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका हेवी इक्युपमेन्ट, मेसिनरी, अभियन्त्रण छ कि छैन । यदि छैन भने त्यो आयोजना तोकिएको मापदण्ड अनुसार गुणस्तरी बने नबनेको कसरी थाहा हुन्छ ?’ हरेक आयोजनामा सेनालाई सामेल गराउने कुरामा कहीँ न कहीँ गडबडी रहेको विकास विज्ञहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार काम हुनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, तोकिएको मापदण्ड एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार बन्यो कि बनेन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।