काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको सम्झौता खारेज गरी आफ्नै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न माग गरेको छ । कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुँदागत रुपमै सरकारलाई जीएमआरसँगको सम्झौता खारेज गरी आफ्नै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न माग राखेको हो ।

विज्ञप्तिको सुरुवाती खण्डमा, ‘विगत ११ वर्षअघि भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिकरुपमा बुझाइएको विश्वकै सबैभन्दा सस्तो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीसँग भएका सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गरी सो परियोजना आफ्नै लगानीमा आफ्नै लागि यथाशिघ्र परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन हामी राजनितिक पार्टी, संघ संस्था र विज्ञ समूहका व्यक्तिहरुका तर्फबाट नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ’ भनिएको छ ।

राजनितिक पार्टी, संघ संस्था र विज्ञ समूहका व्यक्तिहरु एक ठाउँमा भेला भएर घनिभूत छलफलपछि यस्तो विज्ञप्ति आएको हो । केही दिन पहिले मात्रै तनहुँ हाइड्रो पावरले इटालीयन निर्माण कम्पनी एसमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र काम गर्न नआएको भन्दै तनहुँ हाइड्रोले सीएमसीलाई ठेक्का रद्द गरेको चिठ्ठी पठाइसकेको छ । जीएमआरले समेत माथिल्लो कर्णाली ओगटेर मात्रै बसेको भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाले चिन्ता जनाउँदै आएका छन् ।

विज्ञप्तिकाे पूर्णपाठ

माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान

काठमाण्डौ नेपाल

                                    २०७५ फागुन ११

प्रेश विज्ञप्ति

विगत ११ वर्षअघि भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिकरुपमा बुझाइएको विश्वकै सबैभन्दा सस्तो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीसँग भएका सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गरी सो परियोजना आफ्नै लगानीमा आफ्नै लागि यथाशिघ्र परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउनहामी निम्नानुसारका राजनितिक पार्टि संघ संस्था र बिज्ञ समुहका व्यक्तिहरुका तर्फबाट नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।

१. नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय र जीएमआर कम्पनी बीच १९ सेप्टेम्बर २०१४ (२०७१ असोज ३) गते नेपालको हितविपरीत भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मै भएको प्रावधानअनुसार जीएमआरले दुई वर्ष भित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइ सक्ने भनिए पनि जीएमआरले निर्धारित समयमा वित्तीय व्यवस्थान गर्न नसके पछि लगानी बोर्डले बिना आधार ०७३ सालमा पहिलो पटक, ०७४ सालमा दोस्रो पटक गरी यसअघि नै गैरकानूनीरुपमा वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थपेको छ । जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गैरकानूनी एवं नेपालको हितविपरीत रहेको भन्दै स्थानीय प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरुको तर्फबाट यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार तथा जीएमआरविरुद्ध दायर भएको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको अवस्था छ । तर जीएमआरले नेपाल सरकारले पटक पटक वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप्दा समेत लगानी जुटाउन नसकी म्याद थपका लागि पुनः नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ ।

तर, वित्तीय रुपमा टाट पल्टने अवस्थामा रहेको जीएमआर कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने र दातृ निकायहरुले समेत उसलाई नपत्याएको अवस्थामा जीएमआर माथिल्लो कर्णाली परियोजना ओटगेर राख्ने र अन्त्यमा अरु नै कम्पनीलाई आयोजनाको अनुमतिपत्र बेचेर बीचैमा नाफा कुम्ल्याएर भाग्ने दाउमा रहेको छ । स्मरणीय छ, ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याग्दी–२ परियोजनाको समेत अनुमतिपत्र फुत्काएर बसेको जीएमआर कम्पनीले उक्त परियोजनाको अुनमतिपत्र हंगकंगमा मुख्यालय रहेको चिनियाँ कम्पनी “सिचुवान इन्भेष्टमेन्ट ग्रूप”लाई तीन अर्ब रुपैयाँमा बेचेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत जीएमआरलाई उक्त रकम नेपाल बाहिर लैजान अनुमति दिइसकेको समाचार यस अघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
त्यसैले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको अनुमतिपत्र बेचेर भाग्ने दाउमा रहेको जीएमआरको अनुमतिपत्र खारेज गरी नेपाल सरकारले उक्त परियोजना नेपाली जनताको लगानीमा पूर्ण क्षमता ४,१८० मेगावाटको जलाशय युक्त परियोजनाका रुपमा अघि बढाउन हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

२. माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको पीडीए सम्झौता हुँदा जीएमआरले आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका सिँचाइ प्रणाली (रानी–जमरा–कुलरिया, सूर्यपटुवा र राजापुर सिँचाइ प्रणाली)का साथै बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा पार्ने गम्भीर असर न्यूनीकरणका लागि ६ महीनाभित्र गर्ने भनिएको असर मूल्यांकन प्रतिवेदन आज पीडीएमा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नहुनु आपत्तिजनक छ । तसर्थ माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको तल्लोतटीय असर न्यूनीकरण प्रतिवेदन यथासक्य चाँडो सार्वजनिक गरी तल्लोतटीय क्षेत्रका बासिन्दाले बेहोर्नुपर्ने असरबारे उनीहरुलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारसँग हाम्रो विशेष माग छ ।

. जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली परियोजना गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिक रुपमा दिइएको र परियोजनासम्बन्धमा नेपालको हितविपरीत पीडीए भएकोले माथिल्लो कर्णाली सम्झौता र पीडीए दुबैको वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । माथिल्लो कर्णाली सम्झौता् र पीडीए दुबै नेपालको हितविपरीत रहेको र ती सम्झौताहरुले संवैधानिक एवं प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको उल्लघंन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अहिले ३ ओटा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था छ । साथै गत वर्ष गैरकानूनीरुपमा जीएमआरको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको मुद्दासमेत विचाराधीन रहेको अवस्था छ । यसरी सर्वोच्च अदालतमा माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता, परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र वित्तीय व्यवस्थापनको गैरकानूनी म्याद थप बारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पुनः जीएमआरको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप्ने प्रयास भए त्यो प्रचलित कानूनको झनै ठूलो उल्लघंन हुनेछ । तसर्थ नेपाल सरकारले जीएमआरसँग भएका सबै खाले सम्झौता खारेज गरी उक्त आयोजना नेपाल र नेपाली जनताका लागि निर्माण गर्न यथासक्य चाँडो कदम चाल्नु जरुरी छ ।
४. माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेजीसहित उक्त परियोजना नेपाली जनताको लगानीमा नेपालका लागि पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्न यस अघि विभिन्न सरकारका पालामा पटक पटक प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा कुनै सुनुवाइ नभएको प्रति समेत हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।

उपस्थितिः
१. डम्बर श्रेष्ठ– पोलिटब्यूरो सदस्य ने.क.पा माले
२. दुर्गा पौडेल– उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा
३. हिरण्यलाल श्रेष्ठ– पूर्व राजदुत
४. भरतबहादुर शाही– अध्यक्ष माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान
५. दीपक ज्ञवाली– पूर्व जलस्रोत मन्त्री तथा जलस्रोतविद
६. डा.द्वारिकानाथ ढुंगेल– पूर्वजलस्रोत सचिव
७. राजबहादुर कुँवर– नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी)
८. सन्तबहादुर पुन– पूर्वप्रमुख नेपाल विद्युत प्राधिकरण
९. रतन भण्डारी– जलस्रोत अध्यता
१०. शंकर पोख्रेल– ने.क.पा माले
११. हस्तबहादुर कुँवर– नेपाल मजदुर किसान पार्टी