काठमाडौं । संघ सरकार संघीयता कार्यान्वयनको साटो मास्ने बाटोमा अग्रसर भएको छ । केही समय पहिले संघीय प्रहरी ऐनमा जम्मै अधिकार आफ्नै मुठ्ठीमा पारेको संघले पछिल्लो समय शिक्षामा स्थानीय तहले पाएको अधिकार खोस्ने गरी नेपाल शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेर अन्धकारको बाटो रोजेको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य समेत रहेका शिक्षाविद् एवं प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाको भाषामा, ‘यो ठूलो अनिष्ट गर्न खोजिएको छ ।’ उनले अगाडि भने, ‘हो, यस्तै यस्तै मूख्र्याईँले हो अनिष्ट हुने ।’ डा. कोइरालाले आफुले थुप्रै पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग कुरा गरेको र उनीहरु विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि आँतुर देखिएको बताए ।

पालिकाहरुमा आइसकेको उर्जा मार्ने काम शिक्षामन्त्रालयका मान्छेहरुले गरेका छन्, उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले शिक्षा मन्त्रालयका मान्छेहरुको ग्रह दशा शान्त पारिनु पर्छ । नभए उनीहरुकै मनोदशाले सारा बर्बाद हुनेवाला छ, भन्छु म त ।’ यस्तै, डा. कोइरालाले विषयगत कार्यालय स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेसँगै अवसान ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय’को मुर्दा जाग्नु वा ब्युँझिनु भनेको अनिष्टको संकेत हो, भने ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार खोस्ने गरी संघ सरकारले शिक्षकलाई अहिलेकै अवस्थामा संघीय सरकारमातहत राख्न महासंघसँग बुँदागत रुपमै सम्झौता गरेको छ । संविधानले आधारभूत तह र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएका सम्झौताको बुँदा अहिले बन्दै गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने भनिएको छ ।

शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, सरुवा, बढुवा संघीय सरकारमातहत रहेको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतामा विद्यालय शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्ने र त्यस्तो सुविधा समान तहको निजामती सेवाको कर्मचारीभन्दा आकर्षक बनाइने, भनिएको छ ।  यस्तो, सम्झौताले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनलाई मात्रै नभई सिंगो शिक्षा क्षेत्र बर्बाद हुने शिक्षाविदहरुको भनाई छ ।

शिक्षकको तलब भत्ता मात्रै बाँडेर बस्ने हो भने पालिकाको अधिकार सम्पूर्ण रुपमा खोसिएको मानिन्छ : शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले
संविधानको अनुसूची–८ ले शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । अनुसूची–९ ले साझा अधिकार भनेको छ । साझा अधिकारमा संघ र प्रदेशको अधिकार पनि जोडिन्छ । तर, संघ र प्रदेशको विद्यालय शिक्षामा कुनै पनि अधिकार छैन भन्ने कुरा अनुसूची–५ र अनुसूची–६ ले प्रस्ट पारेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले बनाउन लागिएको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा शिक्षकहरुको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघले लिने र शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा जे–जे गर्न सकिन्छ, त्यो संघले लिने । संघको मातहतमा जिल्ला जिल्लामा ७७ वटा शिक्षा विकास कार्यालय राखेर शिक्षकका लागि सबै कार्य गर्ने भनिसकेपछि अब स्थानीय तहका सरकारको काम के भयो त ? एक देखि १२ कक्षा सम्मको अधिकार उनीहरुले लिने । तर, जुन अधिकार प्रयोग गर्दा गुणस्तरी शिक्षाका लागि शिक्षकको नै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यो शिक्षकमाथि स्थानीय सरकारले निगरानी गर्न नपाउने, शिक्षकको बारेमा निर्णय गर्न नपाउने, शिक्षकको बारेका केही पनि बोल्न नपाउने र खाली शिक्षकको तलब र भत्ता मात्रै बाँडेर बस्ने हो, भने स्थानीय तहको अधिकार सम्पूर्ण रुपमा खोसिएको मानिन्छ ।