काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ । वाइडबडी प्रकरणमा मुछिएकाहरूसँग बयान लिन थालिएको अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले बताए ।
राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले वाइडबडी खरिदमा संलग्नहरुको बयान लिने कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
यसबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरी छानबिन गरेको थियो । उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी देखाएको थियो । तर, उपसमितिको प्रवितेदन अस्वीकार गर्दै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । नियुक्तिपत्र नपाउँदै समितिका पदाधिकारीको म्याद सकिएको छ ।
बैठकमा सांसदले वाइडबडीका सम्बन्धमा अख्तियार मौन रहेको भन्दै अख्तियार प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सरिता प्रसाईंले अख्तियार किन मौन बसेको भन्दै प्रश्न गरे । जवाफमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले वाइडबडीका सम्बन्धमा अख्तियार मौन नरहेको स्पष्ट पारे । तीन सदस्यीय अनुसन्धान समिति बनाएर काम अघि बढाइएको जानकारी समेत प्रमुख आयुक्त घिमिरेले दिए ।
यस्तै, उनले तारागाउँ विकास समितिको जग्गा व्यक्तिका नाम गरेको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान थालिएको जानकारी समेत दिए । यसमा तीन सदस्यीय समितिले अनुसन्धान गरिहेको छ । तारागाउँको जग्गामा हायत रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ । उनका अनुसार पोखरा र कञ्चनपुरलगायत स्थानका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणदेखि हलियामुक्त कार्यक्रममा अनियमितिताको अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अख्तियारले द्रुत कारबाही समूह बनाएको छ । ‘हामीले स्टिङ अपरेशन गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘हामी अब सेवाग्राहीकै रूपमा ती कार्यालयमा पुग्छौं । गलत कार्यको निगरानी र कारबाही गर्छौं ।’
उनका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय तहका उजुरी धेरै आएका छन् । यसअघि शिक्षा क्षेत्रका उजुरी आउने गरेका थिए । स्थानीय तहमा गैरकानुनी नियुक्ति, विकास बजेट हिनामिनालगायत धेरै उजुरी रहेको उनले जानकारी दिए ।
आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले आयोगका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे । उनका अनुसार तीन वर्षमा अख्तियारले १ सय ९५ सुझाव दिएको छ । आयुक्त जोशीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ पहिलो संशोधन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ तेस्रो संशोधनका लागि पहल गरिदिन अख्तियार पदाधिकारीले सांसदसँग आग्रह गरे ।
दुवै ऐन सम्बोधनका लागि मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छ । सांसदहरू भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, महेश महरा, विमला राई पौडेल, खिमकुमार विक, कालीबहादुर मल्ललगायतले अख्तियारका कामकारबाहीका विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।
