काठमाडौँ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुंग्याउन गठन भएको ‘विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट)’ को तेस्रो बैठक बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा बस्न लागेको छ । झन्डै साढे २ वर्षपछि यो बैठक बस्न लागेको हो ।
बैठकमा नेपाल र भारतका तर्फबाट १५/१५ व्यक्ति उपस्थित हुनेछन् । नेपालको नेतृत्व जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको केन्द्रीय जलस्रोत आयोगका अध्यक्ष एस मसुद हसनले गर्ने भएका छन् ।
दोस्रो बैठकको समीक्षा, डिपिआरमा उठेका प्रश्नलगायत विषयमा छलफल हुने आयोगका सचिव कार्कीले बताए । ‘डिपिआरमा उठेका करिब ५ सय इस्यूमध्ये ४ सयको समस्या समाधान भएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी इस्यूमा छलफल हुन्छ ।’
नेपालका तर्फबाट कार्की सहित आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासे, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय नीति महाशाखाका सहसचिव प्रविणराज अर्याल, वैदेशिक तथा प्रादेशिक महाशाखाका सहसचिव नविनराज सिंह, कानुन महाशाखाका सहसचिव तोयनाथ अधिकारी, अर्का सहसचिव रामगोपाल खर्बुजा, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवाल सम्मिलित हुनेछन् ।
यसैगरी, मन्त्रालयकै सिडिई सागरराज गौतम, राजु महर्जन, आयोगका सिडिई महेश्वर श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक जगदिश्वरमान सिंह, परराष्ट्र मन्त्रालयका भृगु ढुंगाना छन् । विज्ञ सदस्यका रूपमा पूर्वसचिव श्रीरञ्जन लाकौल, आयोगका पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारी र प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक जयन्द्र श्रेष्ठ रहनेछन् ।
विज्ञ समूहको पहिलो बैठक २०७३ भदौ ५, ६ र ७ गते काठमाडौंमा बसेको थियो । र, दोस्रो बैठक भदौ २१ र २२ गते नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो । दोस्रो बैठकमा समाधान भएका समस्याबारे पनि हस्ताक्षर भएको थिएन । महाकाली नदीको पानी बाँडफाँडका विषयमा कुरा नमिलेपछि नेपाली टोली फर्केको थियो ।
डिपिआरबारे आयोजना निर्माण गर्न गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पिडिए), नेपाल र भारतले २१ भागमा ५ सय ७५ बुँदामा प्रतिक्रिया जनाएका थिए । २१ मध्ये पहिलो बैठकमा ५ भाग ९च्याप्टर० मा छलफल भएको थियो । यसमा ५ वटा उपसमूह गठन गरेर १ सय ६ बुँदामा छलफल गरी ९९ बुँदामा सहमति भएको थियो ।
विज्ञ समूहको बैठक लम्बिँदै गए पनि डिपिआर टुंगो लाग्न सकेको छैन । महाकाली नदीमा नेपालको उपभोग तथा उपभोग्य पानीको परिमाणमा भारतले किचलो गरेपछि डिपिआर अलपत्रजस्तै छ । पिडिए गभर्निङ बडीको बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।
