काठमाडौ । बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना संकटमा परेको छ । हालै भारत भ्रमणमा गएका उर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा भारतीय समकक्षी नितिन गड्करीले पञ्चेश्वरलाई बृहत् ढंगबाट अघि नबढाउन सुझाव दिएसँगै पञ्चेश्वर आयोजना संकटमा परेको थाहा भएकाे हो ।

नदी जडान योजनामार्फत नेपालको जलस्रोतमाथि आँखा गाडेर बसेको भारतले पञ्चेश्वरको बिजुली उत्पादनलाई देखाउँदै नेपालको पानी लैजान लामो समयदेखि पहल गर्दैै आइरहेको थियो । अहिले पञ्चेश्वर परियोजनामा गरिने लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने देखिएपछि पञ्चेश्वरबाट भारत पछि हटेको हो । सन् १९२० मै उत्तरी भारतको खडेरी र खानेपानी समस्या समाधान गर्न अंग्रेज सरकारकै पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले शारदा सम्झौताको सहमति दिएका थिए । त्यसपछि भारतीय जनतालाई खेती र खानेपानीका लागि शारदा सम्झौतामा टेकेर सन् १९९१ मा टनकपुर सन्धि र १९९६ मा महाकाली सन्धि भएको थियो ।

कारण
– भारतमै स्थानीयबाट पञ्चेश्वर आयोजनाको तीव्र विरोध
– सप्तकोसी, गण्डक, कर्णालीको पानी निर्बाध प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्दै जानु
– पञ्चेश्वरको पानी बाँडफाँटमा तल्लो शारदाको पानी कटाएर मात्र गर्ने अडानमा नेपाली कर्मचारीतन्त्रको असहमति
– गंगामा ठूला पानीजहाज चलाउन देखिएको प्राविधिक समस्या

विज्ञको बैठक
पञ्चेश्वरबाट पछि हटेको विषयले नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने र पाकिस्तानलाई तीन साझा नदीको पानी प्रयोग गर्न नदिने भारतीय चेतावनीलगत्तै छिमेकीलाई झुक्याइरहने रणनीतिअन्तर्गत नै भारतले फागुन १५ र १६ गते बस्ने गरी पञ्चेश्वर विज्ञ समूहको बैठक डाकेको हो । यो बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतका तर्फबाट सेन्टर फर वाटर कमिसनका अध्यक्ष मसुद हुसेनले गर्दैछन् ।

पलवा आक्रमणपछि, सिन्धु जलसम्झौताअन्तर्गतका व्यास रावी र सतलज नदीको पानी भारतकै पञ्जाव र जम्मु कश्मिरका नदीमा बगाइने र पाकिस्तानलाई पानी प्रयोग गर्न नदिइने योजना भारतले सार्वजनिक गरेको छ । पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध चिसिएपछि अर्को छिमेकी नेपाललाई बैठकमै अल्झाइरहने रणनीतिमा भारत देखिएको छ । भारतले यसअघि पनि सन् १९९६ मै सम्झौता गरेको महाकाली सन्धिदेखि पञ्चेश्वर बृहत्तर परियोजनामार्फत बैठकै बैठकमा नेपाललाई अल्झाउँदै आइरहेको छ ।

भारत सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको वापकोस कम्पनीमार्फत पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेपछि यो प्रतिवेदनमा नेपाली कर्मचारीतन्त्रले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । साथै, भारतको उत्तराखण्डमा बन्ने विश्वकै अग्लो ३११ मिटरको पञ्चेश्वरको मुख्य बाँध र ८१ मिटर अग्लो सहायक बाँधको चर्चापछि स्थानीय तहहरूबाटै तीव्र विरोध हुँदै आइरहेको छ । यसको प्रस्तावित बाँध क्षेत्र भारतको चम्पावत, पिथौरागढ र अल्मोडा तथा नेपालको दार्चुला बैतडी र डडेल्धुरा हो ।

शारदा सम्झौता–१९२०
इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८३७–०३८ को अनिकालपछि उत्तरी भारतमा देखिएको त्रासदीबाट मुक्ति पाउन र राजस्व बढाउन सन् १८६९ मै शारदा सम्झौताको प्रारम्भिक खाका तयार गरेको थियो । विभिन्न वाधा अड्चनपछि १९२० अक्टोबर २१ मा शारदा सम्झौता भएको हो ।

टनकपुर सन्धि–१९९१
नेपालको सहमति बेगर नै भारतले निर्माण गरेको टनकपुर बाँधलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्झौता भन्दै टनकपुर सन्धि गरेर भारतको नदी जडानलाई औपचारिक स्विकृति दिएका थिए । नेपालमा निकै चर्चा पाएको यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २००९ मंसिर ३० गते ‘टनकपुर सम्झौता’ नभएर सन्धि भएको ठहर गरेको थियो ।
साथै नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२६ बमोजिम यो सन्धिलाई निर्वाचित संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने निर्णय सुनायो । यही प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्युपत्रमा सहीछाप गर्नु हो भन्दै’ लेखेको पत्र नेपाली राजनीतिमा ‘लेटर बम’का नामले चर्चित छ ।

महाकाली सन्धि–१९९६
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पिवीनरसिंह रावद्वारा सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ का दिन महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको हो । टनकपुरमा विरोध जनाइरहेको तत्कालीन नेकपा एमाले र राप्रपा, नेपाल सद्भावना पार्टी समेतको सक्रियतामा संसद् बैठकबाट मध्यरातमा यो सन्धि दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्दै टनकपुर सन्धिलाई समेत महाकाली सन्धिमा मिलान गरिएको हो ।

किन पछि हटे मोदी ?
गत चुनावी अभियानमै ८८ खर्बको नदी जडान आयोजना घोषणा गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकाएक पछि हटे । आफ्नो योजनाअनुसार इलाहवादबाट चलेको जहाज विहार प्रदेशकै बक्साबाट उकालो लाग्न नसक्ने र नदी जडानकै लागि खर्बौँको थप लगानी हुने तथ्यबाट मोदी सरकार झस्किएको हो ।

निर्वाध रूपमा बगिरहेको नेपालको पानी भारतीय भू–भागबाटै नियन्त्रणमा लिने र सप्तकोसी, अरुण, माथिल्लो कर्णाली, गण्डक तथा हालको शारदा ब्यारेज र महाकालीबाट भित्रिने पानीलाई आफ्नो बृहत्तर नदी जडान योजनामा मिसाउने भारतीय रणनीतिअनुरूप भारतीय सडक, पारिवहन तथा हाइवेमन्त्री गडकरीले पञ्चेश्वरमा लगानी नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

मोदीको महत्वाकांक्षी नदी जडान आयोजनामा ६० मूल नदीलाई जोडेर साढे तीन करोड हेक्टरमा सिंचाइ, ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र बाढी नियन्त्रण जस्ता उद्देश्य राखिएका छन् । १५ हजार किलोमिटर लामो यो नदी जडान आयोजनामा तीन हजार साना तथा ठूला बाँध रहनेछन् ।

के हो पञ्चेश्वर आयोजना ?
– ६४८० मेगावाट बिजुली पञ्चेश्वरबाट
– २४० मेगावाट रूपालीगाडबाट
– थप १०० मेगावाटको सम्भावना
– ३१५ मिटर अग्लो मुख्य बाँध (विश्वकै अग्लो)
– ६.५६ अरब घनमिटर पानी भण्डार क्षमता
– मूल बाँधदेखि ६५ किलोमिटरसम्म पानी जम्मा हुने
– रूपालीगाडमा ८३ मिटर र पूर्णागिरीमा ११७ मिटर सहायक बाँध रहने

भारतलाई किन चाहियो नेपालको पानी ?
भारतीय नीति आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार भारतका ६० करोड जनता पानीको खपत अभावमा बाँचिरहेका छन् । आउने दिनमा यसले खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पर्ने नीति आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ । साथै, भारतमा स्वच्छ पानीकै अभावमा वर्षेनी दुई लाख व्यक्तिको ज्यान गइरहेको छ । २१ वटा विभिन्न सहरमा सन् २०२० देखि भूमिगत पानीको स्रोतसमेत बन्द हुने चेतावनी नीति आयोगले दिएको छ । साथै, यसबाट भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशतले कमि आउने देखिएको छ ।

ओली–मोदीको पानीजहाज योजना
नेपाली भू–भागसम्मै पानीजहाज चलाउने ओली सरकारको योजना मोदी महत्वाकांक्षाको सानो भाग मात्रै हो । तत्काललाई कोसी र गण्डकसम्म जहाज जोड्न दिने मोदीको अनुमति नेपालको पानीलाई भारतमा भण्डारण गरेर च्यानलाइज गर्ने नदी जडान आयोजना अन्तर्गतकै एक हिस्सा हो ।

यो योजनाअन्तर्गत भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले इलाहावादेखि जलमार्ग विकास आयोजनाअन्तर्गत हल्दियासम्म १६२० किलोमिटरका लामो ६७ खर्ब बढीको योजना घोषणा गरेका थिए । बिस्तारै यही मार्गनिर्देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपालबाट बगेर जाने पानीलाई काकाकुल राजस्थान, पञ्जाव, देल्हीको यमूना नदी लगायतमा बगाउने योजना छ । यमूनामा पानीको मात्रा बढाउन शारदा व्यारेजको उपयोग गरिने रणनीति भारतले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । साथै, गण्डक, कोसी र कार्णालीको पानीलाई पनि योजनाबद्ध रूपमा नदी जडान आयोजनामा मिसाइने छ । यसो गरेपछि पानीजहाजको बहानामा भारतले नदी जडान जस्तो बृहत्तर आयोजना सम्पन्न गर्ने छ । -तरूणबाट