काठमाडौं सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको १८ र हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको १० वर्ष भैसकेको छ । मुक्त हलिया र कमैयालाई सरकारले सुरक्षित आवास र जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको थियो । त्यसैका लागि ५ अर्ब ३३ करोड ७९ लाख खर्च पनि भयो । तर, घोषणा घोषणामै सिमित रहयो । समस्या अझपनि उस्तै छ ।
सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । यसको पुनस्र्थापना भने ऐन बनाएर ०६५ बाट मात्रै सुरु गरिइएको थियो । कमैयाको नाममा त्यसयता हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । बँधुवा मजदुरका रूपमा जमिनदारको खेतबारी र घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने कमैयाको पुनस्र्थापनामा मात्र ३ अर्ब ९० करोड ९२ लाख खर्च भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले बताए ।
दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कुल २७ हजार ५ सय ७० परिवार कमैया छन् । जग्गा नहुने कमैयालाई प्रतिपरिवार एकदेखि पाँच कट्ठा जमिन दिने व्यवस्था छ । नगरपालिका र राजमार्गसँग जोडिएको बजार क्षेत्रमा बढीमा एक कट्ठा र अन्य क्षेत्रमा दुईदेखि पाँच कट्ठा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, जग्गा उपलब्ध नभए खरिदका लागि बढीमा २ लाखसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । घर बनाउन ५५ हजार र काठ ३५ क्युफिट वा एक लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर, ३ सय २० परिवारले जग्गा पाएका छैनन् । ११ हजार ४ सय ३६ परिवारले काठ नपाउँदा घर बन्न सकेको छैन ।
