काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्राविधिक पक्षमा देखिएका मतभेद अन्त्य गर्न डेढ वर्षपछि बसेको नेपाल–भारत विज्ञ समूहको बैठकले केही पनि लछारपाटो लगाएन । अलिक कडा भाषामा भन्ने हो भने, विज्ञ समूहको यो बैठकले हरेक कुराको निवारण खोज्ने ठाउँ ‘दिल्ली’ नै हो भन्ने भनाइलाई सदर गरेको छ । विज्ञ समूहको चौथो बैठक अब दिल्लीमा बस्नेछ । त्यही खोजिनेछ समाधान ।
के हो पञ्चेश्वर ? अनि, के चाहन्छ भारत ?
बैठकमा सहभागि उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले अब चौथो बैठक दिल्लीमा बस्ने बताए । उनका अनुसार दिल्लीमा बसेर बाँकी विषयमा समाधान खोज्ने सहमति भएको छ । विज्ञ समूहको पहिलो बैठक २०७३ भदौमा काठमाडौंमै बसेको थियो । दोस्रो बैठक गएको भदौमा दिल्लीमा बस्यो । तेस्रो बैठक काठडमौंमा बस्यो । पालोका हिसाबले चौथो बैठक भारतमै बस्नु नै पर्ने भयो । तर, तेस्रो बैठकमा नेपालले जुन अडान राखेको छ, त्यो निरन्तरता दिल्ली भेटमा के होला ? त्यो पछि समयले बताउला ।
के भयो ? तेस्रो बैठकमा
महाकाली नदीको पानी बाँडफाँडमा कुरा मिलेन । विगत जस्तै पानी बाँडफाँड र लाभका विषयमा कुरा नमिलेको बैठकका सहभागिहरुले बताए । महाकाली नदीको पानी बाँडफाँट, उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदालगायतका मुद्दामा नेपालले अडान छोडेन । भारतले झन् आफ्नो अडान के छोड्थ्यो ।
२०५२ माघ १९ मा भएको नेपाल–भारत महाकाली सन्धिअनुसार चाँदनी–दोधारा क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले नेपाललई ३५० क्युसेक प्रतिसकेन्ड पानी उपलब्ध गराउनु पर्दछ । तर, नेपालले अहिलेसम्म पानी उपभोग गर्न पाएको छैन । केही समय पहिले भारत भ्रमण गर्दा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई उनका समकीक्षी नितिन गड्करीले अहिलेकै संरचनाअनुसार पञ्चेश्वर अघि बढाउन सकिँदैन भनेका थिए ।
परियोजनाको परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरबारे छलफल गर्न यो पल्ट काठमाडौंमा विज्ञ समूह ‘टिम अफ एकपर्ट’को दुई दिने बैठक भएको हो । यसअघि दिल्लीमा भएको बैठकमा भारतले पानी र लाभको विषयमा मिल्ने कुरा नगरेको र राम्रो व्यवहार पनि गनरेको भन्दै नेपाली टोली माइन्युटमै हस्ताक्षर नगरी फर्किएको थियो ।
समूहगत छलफल र त्यसको फल
विगतदेखि नै डीपीआरका २१ च्याप्टरबारे बैठकमा छलफल भइनै रहेको छ । तर, अहिले सम्म पञ्चेश्वरको डीपीआर मस्यौदामा उठेका करिब ५ सय ७५ विवाद मध्ये ४ सयको निवारण भएको छ । पहिलो बैठकमा डीपीआरका ५ च्याप्टरः वातावरणीय, भोगर्भिक, प्रसारणलाइन, इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोलोजीबारे उपसमूह बनाएर अध्ययन भएको थियो ।
ती उपसमूहले डीपीआरका मस्यौदामा राखेका सुझावलाई पुनरावलोकन गरेको छ । यो पल्टको बैठकले भने लाभ बाँडफाँड, आर्थिक लगानीजस्ता च्याप्टरमा उपसमूह बनाएर अध्ययन गरेको छ । चाहे जुनसुकै मोडलको निर्माण होस्, –अहिलेको डिजाइन तथा संरचना परिवर्तन नगरिए अहिले भइरहेको सबै प्रयास पानीमा मिल्ने खतरा छ । बैठकमा सहभागि उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘आयोजना कुन मोडलमा अघि बढाउने भन्ने मुलुकको राजनीतिक निर्णय हो । तर, हामीले भनेको डिजाइनमा अघि बढाइए अध्ययनपछि बन्ने डीपीआर खेर जाँदैन ।’ उर्जामन्त्री पुनले पञ्चेश्वर व्यापारिक मोडलमा बनाउनु पर्ने भनिरहेका छन् ।
निँहु खोजाः भारत
नेपाल र भारतको सीमा बन्नुपर्ने आयोजनाको भारतीय डीपीआरमा शारदा नदीको पानी बाँडफाँटको विषय विवादास्पद छ । यो विषयमा नेपालले यसपटकको बैठकमा पनि भारतीय पक्षको प्रस्तावमा सहमति जनाएन ।
३१५ मिटरको उच्च ड्यामसहित बनाउन प्रस्ताव गरिएको पञ्चेश्वर आयोजनामा अहिले पनि नेपाल र भारतीबच पानी बाँडफाँट लगायतका मुद्दामा विवाद छ । सन् २०१७ को नोभेम्बरसम्ममा सबै विवाद सक्ने गरी विज्ञ टोलीको गठन भएको थियो । तर, डीपीआरको विवाद अहिले पनि यथावत् नै छ ।
भारतीय कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डीपीआर मस्यौदाअनुसार कुल ४ हजार ८ सय मेगावाटमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउने हो भने २२ प्रतिशत पानी मात्र नेपालले पाउँछ । ७८ प्रतिशत पानी भारतले पाउँछ ।
नेपालले आधा पानीको अधिकार आफ्नो हुनुपर्ने अडान राखेको छ । भारतले भने मानेको छैन । भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौति गरी बाँकी मात्र आधा–आधा गर्न जोड दिएको छ । नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।
२०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । तर, २४ वर्ष बित्दा त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन । विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर तत्काल फाइनल गर्ने सहमति हुन्छ । तर, विवाद जस्ताको त्यस्तै रहँदा पनि समाधानमा भारतीय अग्रसर देखिएको छैन ।
महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । तर, भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डीपीआर भने अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । त्यसमा नेपाली पक्षको आपत्ति छ । भारतले पनि आफ्नो अडान छाडेको छैन ।
