विदेशी लगानीको आयोजनामा सरकारले लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको ‘हेजिङ सम्बन्धी नियमावली’ अनुसार एक सय मेगावाट वा त्योभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
यस्तै २२० केभी वा सो भन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई समेत त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार दश किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माण, पचास किलोमिटरभन्दा लामो दु्रर्तमार्ग निर्माण र नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा समेत हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
हेजिङ भन्नाले परियोजना कार्यान्वयनको लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैैंकमा जम्मा गरेको छ, उक्त उही विनिमय दरमा सम्झौता बमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनियम दर स्थिर गर्ने कार्य हो । नियमावलीअनुसार हेजिङ सुविधा लिन चाहने परियोजनाले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विदेशी लगानी गर्ने र विदेशी मुद्रा ल्याउन स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिने, बैंकले तोकेको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । बैंकले उपलब्ध गराएको खातामा विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कामय रहेको विनिमय दरअनुसार नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा त्यस्तो परिवत्र्य मुद्रा जम्मा गरिनेछ ।
जुन विमिय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरिएको हो सोही दरमा हेरफेर नहुने गरी स्थिर राखिनेछ । स्थिर गरिएको विमिय दरमा सम्झौताअनुसार विदेशी ऋणवापतको रकम फिर्ता भुक्तानी पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । हेजिङ शुल्क भने परियोजनाले राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
नियमावलीमा हेजिङको अवधि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा दश वर्षको हुनेछ । यस्तै आयोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नियमावलीअनुसार राष्ट्र बैंकमा एक हेजिङ कोष खडा गरिनेछ । कोषमा रहने रकमको सीमा भने बैंकले नै निर्धारण गर्नेछ ।
त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन बैंकले अर्थ मन्त्रालय र परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयल र लगानीकर्तासँग समन्वय एवम् परामर्श गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष हेजिङ सुविधा सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको प्रतिवेदन तयार पारी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महीनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
दक्षिण कोरियाको के वाटर नामक कम्पनीले रसुवामा निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ र चिनियाँ लगानीको लाङटाङ–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयदेखि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । माथिल्लो त्रिशूली–१को क्षमता २१६ मेगावाटको छ भने रसुवा भोटेकोशीको क्षमता १२० मेगावाटको छ ।
हेजिङ सुविधा लिने विदेशी मुद्रा, हेजिङ गर्न चाहेको अवधि, ऋण भुक्तानीको शर्त र अवधि, ऋण लगानी गर्ने मुलुक वा संस्था, कम्पनीका मुख्य सञ्चालक र शेयर संरचना सहितको कागजात बुझाएर आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा छ ।
