काठमाडौं । ग्यास उद्योगी आन्दोलनमा छन् । बजारमा ग्यास पाउन मुस्किल पर्न थालिसक्यो । डिलरवाला, ग्यास छैन भनेर उपभोक्तालाई फर्काउँछन् मात्रै होइन, के–के न खाइदिए जस्तो थर्काउँछन् । ५–१० वटा सिलिण्डर राख्नेलाई त अहिले नै यसको खासै प्रभाव परेको छैन होला, तर एउटा सिलिण्डरमा गुजारा गर्नेहरुलाई नाकाबन्दीको झल्को आउन थालिसक्यो । डिलरवालाले ग्यास लुकाएर असुल्न सुरु गरिसके ।

यसलाई फेरि कतिपयले काल्पनिक र बनिबनाउ समाचार भन्लान् । आँखै अगाडि भएको कुरा लेख्न किन धक मान्नु ? बानेश्वरका एक ग्यास पसलेले एक (महिला)उपभोक्तालाई सिद्धार्थ ग्यास त सटेज भएको धेरै भइसक्यो भनेर फर्काए ।

त्यति भनेपछि ती महिला मन अमिलो पार्दै बाटो लागिन् । त्यही बेला अर्का एक व्यक्ति प्रकट भए । त्यही पसले हुन् जसले तुरुन्तै व्यवहार बदले । उनले भने, ‘बाबु भित्र एउटा छ कि हेर त ! होस्टेलका लागि राखेको ठाउँमा ।’ उनको ‘बाबु’ले ग्यास ल्याइदियो । तर, त्यही सिद्धार्थ । केहीछिन् अघि त्यही ग्यास सोध्ने मान्छेलाई सटेज भएको धेरै भइसक्यो भन्दै फर्काएका थिए, उनले । यस्तो गर्दा अफ्ठेरो त लाग्दो रहेछ, जो कोहीलाई । अरुले थाहा पाउलान् भन्ने डर पनि छ, उनलाई । आफै भुटभुटीँदै थिए, ‘होस्टेलको लागि राखेको मार्छन् तिनरुले ।’

खाना पकाउने एलपी ग्यास अत्यावश्यक सूचीमा पर्छ । जंगबहादुरको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर ल्याइएको मुलुकी देवानी संहिताले अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवामा भएको कालोबजारी, कार्टेलिङ वा त्यसप्रकारको व्यवहारलाई अपराध मानेको छ । उपभोक्ता ऐन आयो तर, त्रुटिनै त्रुटि भेटिएपछि फेरि संशोधनको टोकरीमा परेको छ । छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने विषय कुरै कुरामा छ ।
उता, खाना पकाउने एलपी ग्यासको कारोबार गर्दै आएका उद्योग व्यवसायीले भारतबाट बुलेटै आउन नदिने धम्की दिएका छन् । यतिसम्म उनीहरुले कामना गरिरहेका छन् कि, एक पल्ट भारतले फेरि नाकाबन्दी गरिदेओस् ।

सञ्चालन खर्च र कमिसन बढाउनु पर्ने माग छ उनीहरुको । आम उपभोक्ताको के मतलब ? उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको मापदण्ड त उनीहरुले पालना गर्दैन नै सरकारले आन्दोलन गर्नेमाथि डण्डा हान्ने ऐन ल्याउनै लागेका बेला उनीहरुले सारा ठप्प पार्ने धम्की दिएका हुन् ।

ग्यास उद्योगीहरुको छाता संगठन ‘नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ’ १० बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा छ । उद्योगीले ग्यास उद्योगको सञ्चालन खर्च अत्याधिक वृद्धि भएकाले उद्योग सञ्चालन गर्नै मुस्किल भो भन्छ, संघ । सञ्चालन खर्च र कमिसनमा उचित वृद्धि संघको माग हो । नभन्दै शुक्रबारदेखि एलपी ग्यासको प्रोडक्ट, डेलिभरी र अर्डर लिन छाडेका छन्, उनीहरुले । पत्यार नलागे संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेका कुरा पढ्नुस् ।

० तपाईहरुको खास समस्या के ? अनि स्तो घुर्की किन लगाउनु भो ?
– यो घुर्की लगाएको भन्ने कुरो होइन । समस्या हामीले पत्रकार सम्मेलनमार्फतै भनिसकेका छौँ । त्यो पनि बुँदागतरुपमा, १० बुँदे । हामीले १६ गतेसम्म ति समस्याहरु सम्बोधन भएन भने १७ गते ग्यासको पीडीओ नबनाउनेदेखि विरोधका कार्यक्रममा जाने भनेर पत्रकार सम्मेलनमै भनेका हौँ । ती १० वटा बुँदा भनेको नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन हुन नसक्नु, बनेर पनि ति दुई वर्षदेखि थन्किनु, उद्योगका, डिलरको खर्चका विषयहरु लगायत छन् । यी समस्याहरु हामीले विगत ६ वर्षदेखि राख्दै आएको हो । भरखरै समस्या अवगत गराएको अवस्था होइन ।

० अनि १७ गते त गइसक्यो नि ! ?
–होइन, यसो हो । हामीले १६ गतेसम्म समस्या सम्बोधन नभए १७ गतेदेखि सडक डेलिभरी अर्डर पीडीओ नबनाउने भनेको हो । शुक्रबारबाट पीडीओ बनाउन बन्द गरिएको छ । देशभर झण्डै २ सय बढी सडक डेलिभरी अर्डर बन्ने गर्दथ्यो । शुक्रबारबाट उद्योगीहरुले पीडीओ बनाउन बन्द गरेका छन् ।

० अब, यसको समाधान के ?
–समस्या समाधान गर्नलाई त सरकार लागि पर्नु पर्ने हो । लागि परेको पाइँदैन ।

० अनि, तपाइहरुले कमिसनकै लागि यस्तो गरेको रे, हो ?
–होइन, कमिसन भन्ने नै हुँदैन उद्योगमा । कमिसन भनेको चाहिँ डिलरको हुन्छ । उद्योगको त खर्च हुन्छ । त्यो मात्रै होइन, तपाइहरुले दुई वर्षदेखि सुनिरहनु भएको छ नि, दुई वर्षदेखि नेपाल सरकारले नेपाली ग्यास बुलेट नेपाली उद्योगीले राख्ने भनेर गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो, २०७३ मै । त्यसपछि सबै उद्योगीले सरकारले तोके अनुसार धरौटी जम्मा गरेर गाडी खरिद गरे । र, भारत लगेर बनाउने कामदेखि लिएर धेरै काम भइसकेका छतन् । बुलेट तयार भएर बसेका छन् । केही गाडी २ वर्ष भयो भन्सारमा छन् । केही बनिरहेकै ठाउँमा छन् । यस्तै, समान्य एउटा विष्फोटक सम्बन्धको लाइसेन्स नदिएर सञ्चालनमा रोकिरहेको छ । यो दुई देशको कुरा भयो । उद्योगीले गर्न सक्ने कुरा होइन । सरकारले किन्न अनुमति दिएपछि सरकारले नै सञ्चालन गराउनेसम्मको जिम्मा त लिन पर्ने होइन र ? निजी क्षेत्रले लागानी लगाइसकेपछि ।

अब माग पुरा नभए फागुन २२ गतेदेखि ग्यास लोड भएको बुलेट भन्सारबाट नछुटाउने र २८ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण ग्यास उद्योग पूर्ण रूपमा ठप्प पार्नेलगायत कार्यक्रम संघले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।  संघका वर्तमा अध्यक्ष गोकुल भण्डारी सरकारले नै गरेको अध्ययनको सुझावअनुसार अपुग सञ्चालन गर्न माग गरिएको सुनाए । ‘हामीले राज्यबाट अनैतिक रूपमा खर्च माग गरेका छैनौं’, भण्डारीले भने, ‘सरकारले नै अध्ययन गराएको प्रतिवेदनअनुसार अपुग खर्च माग गरेका छौं । लागत खर्च अत्याधिक वृद्धि भएकाले पुरानै खर्चमा ग्यास उत्पादन गरी बजारमा पठाउन सकिंदैन ।’
नेपाल आयल निगम भने सबै खर्च जोडेर उद्योगीले अहिले अतिरिक्त तीन सयदेखि चार सयको हाराहारीमा थप सञ्चालन र कमिसन खर्च माग गरेको बताएको छ । निगम उद्योगीसामु घुँडा टेक्नै लागेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले उद्योगीले गरेको मागअनुसार सम्पूर्ण खर्च उपलब्ध गराउन नसकिएपनि केही गर्न सकिने बताएका छन् ।

निगमले प्रतिसिलिण्डर ७२ रूपैयाँ घाटा सहेर बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । पौडेलले भनेका छन्, ‘उद्योगीले उठाएको माग बारेमा वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्दैछौं। माग शतप्रतिशत पुरा गर्न नसके पनि अध्ययनको आधारमा जायज माग पूरा गर्न सक्छौं ।’ निगमले उद्योगीलाई एक महिनासम्म ग्यासको कारोबारमा कुनै अवरोध सिर्जना नगर्न भनेको छ । तर, उद्योगीले शुक्रबारदेखि नै पीडीओ दिन बन्द गरिसके । बजारमा ग्यास अभावको असर देखिन थालिसक्यो ।

ग्यास उद्योगीलाई नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघसहित पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशन र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले पनि समर्थन गरेको छ । उद्योगीहरु माग पूरा गराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसम्म लविङमा लागेका छन् । अहिले रहेका उद्योगीको धम्की, घुर्की र चाकडीले केही वर्षदेखि नेपालमा नयाँ ग्यास उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन । सरकार गठन हुनेवित्तिकै प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रकारको सिण्डिकेट र कार्टेलिङ मान्य हुने छैन भनेका थिए ।

अहिले पनि त्यही कुरा झिकिरन्छन् उनी । तर, यसअघिको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिलाई प्रभावमा पारेर उद्योगीले ग्यास उत्पादन कारोबारमा नयाँ उद्योगलाई आउन प्रतिबन्ध लगाएको कुरा बाहिर फुत्किसकेको छ । अहिले मुठीभर व्यवसायीको एकछत्र राज छ, एकाधिकार छ । एउटै उद्योगले आयल निगमलाई प्रभावमा पारेर आफ्नै नामबाट एकभन्दा बढी जिल्लामा उत्पादन गर्ने भनेर अनुमति लिएका छन् । यसलाई के भन्ने हो ? उपभोक्तावादीहरु त यसलाई सोझै अपराध भन्छन् । कानूनमा यस्तो गर्न बर्जित छ । –श्याम सुन्दर