काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५’लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्री ढाकालले प्रदेशमा लोकसेवा आयोगलाई सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त विधेयक ल्याइएको बताए । उनले आयोगहरूमा एकरुपता ल्याउन र प्रदेशका लोकसेवाले सङ्घीय लोकसेवा आयोगसँग सहयोग मागेको खण्डमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्दै सांसद पुष्पा भुसालले प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए । त्यस्तै अन्य सांसदहरुले पनि उक्त विधेयकमाथि अभिमत राखेका थिए ।
सांसद सञ्जय गौतमले लोकसेवा आयोगको स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको र प्रदेशगत मान्यतामा जान नसकेको र कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो गरे ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाको आज (शनिबार)को बैठकले दुई विधेयकका संशसोधन माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
उक्त विधेयक माथि सांसदहरु प्रेम सुवाल, पुष्पा भुसाल, कृष्णभक्त पोखरेलले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यस्तै, बैठकले मन्त्री ढकालले नै प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
