काठमाडौं । विभिन्न दश बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत ग्यास व्यवसायीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन नेपाल आयल निगमले आग्रह गरेको छ । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने भन्दै निगमले आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
निगमले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधनका लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन भइसकेको र वार्ताका लागि आहृवान समेत गरिसकेकाले अत्यावश्यक वस्तुको बिक्रीवितरण नरोक्न आग्रह गरेको हो ।
निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरुबाट घोषित कार्यक्रम फिर्ता गरी विधि र विधान अनुसार समस्याका समाधान खोज्न तथा दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एलपी ग्यास जस्तो अत्यावश्कय वस्तुको संवेदशीलतालाई गम्भिरताका साथ बुझी दिन निगम व्यवसायीहरुसँग अनुरोध गर्दछ ।’
गत ७ फागुनमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले उद्योगहरुको यथार्थ सञ्चालन खर्च, ग्यास बिक्रेताहरुको यथार्थ कमिसन, स्थानीय ढुवानी भाडा, उद्योगको कार्यगत नोक्सानी, बीमा खर्च, मुनाफा तथा बिक्रेतारवितरकको उचित नाफाका लागि तत्कालै एक समिति गठन गर्नुपर्ने र यसबारे अध्ययन गरी प्रत्येक वर्ष कमिसन र खर्च समायोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
माग पूरा नभएको भन्दै संघले फागुन १७ गतेदेखि ग्यासको पीडीओ खरिद रोकेका छन् । संघले फागुन २२ गतेदेखि एलपी ग्यासको लोडिङ बन्द गर्ने, फागुन २५ गतेदेखि आयात रोक्ने, फागुन २८ देखि उद्योगहरु समेत बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यति गर्दा पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरे फागुन ३० गतेदेखि सबै ग्यास डिपोहरु बन्दगरी आन्दोलनमा जाने ग्यास संघको घोषणा छ ।
