अष्ट्रिया । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन् । अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा आयोजित जलवायुसम्बन्धी आर–२० अष्ट्रियन विश्व शिखर सम्मेलनका क्रममा मं‌गलबार आयोजित समूहगत छलफलमा सहभागी हुँदै उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नरहे पनि त्यसको असर भोगिरहेको बताए ।

“जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल पनि उच्च जोखिममा छ । हिमाल पग्लिरहेका छन्, पानीका मुहान सुकिरहेका छन्, प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव लोप हुने अवस्थामा छन्”, उपराष्ट्रपति पुनले भने, “हामीले ग्यास, तेल र कोइला उत्खनन् र प्रयोग गरेका छैनौँ । कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो करीब ०.०२७ प्रतिशतमात्र भूमिका छ । तर, पनि हामीले यसको असर भोगिरहेका छौँ ।”

उनले नेपालको हिमाल, पहाडको भौगोलिक बनावट र नेपालमा रहेको जलस्रोतले नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित दिगो वृद्धिसहितको अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताए । नेपालले सन् २०१८ देखि २०२८ सम्मलाई ऊर्जा तथा जलस्रोतको दशक घोषणा गरेको जानकारी गराउँदै उनले उक्त अवधिमा नेपालले जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाबाट १५ हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्न लागेको बताए । उनले ऊर्जा दशकले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न योगदान पुर्‍याउने बताए ।

“यो एक उच्च लक्ष्यका साथ ल्याइएको योजना हो, जसअन्तर्गत नवीकरणीय स्रोतबाट उच्च परिमाणमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्दै खनिजजन्य ऊर्जा माथिको निर्भरता अन्त्य गर्ने योजना रहेका छन्”– उनले भने ।

उपराष्ट्रपतिले ऊर्जा दशकअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिक विकास गरी दिगो, भरपर्दो, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय स्वच्छ ऊर्जा जनतालाई उपलब्ध गराउने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको बताए । उनले भने, “हामी अहिले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न र अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा प्रदान गर्न एक दशकमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजनामा छौँ । यसले ऊर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल हुने मात्र होइन कि हामीलाई पूर्णतः स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग गर्ने अवस्थामा रुपान्तरण गर्नेछ । यो कुरा अन्तरनिर्भर र अरू लक्ष्यसँग पनि जोडिएको छ ।”

‘हरेक बस्ती, ऊर्जा बस्ती’ अभियानअन्तर्गत नेपालको ७५३ वटै स्थानीय तहलाई हरेकले १०० देखि ५०० किलोवाटसम्मको सौर्य विद्युत् जडान गर्न (च्यालेन्ज फण्ड) उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्दै उनले उत्पादित विद्युत् स्थानीय तहले सिँचाइ, खानेपानी र सडक बत्तीको व्यवस्था गर्ने सामुदायिक कार्यमा उपयोग गर्न सक्ने र बाँकी रहेको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडेर आय आर्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उपराष्ट्रपतिले भने, “यो अभियानले निजी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्दछ । सौर्य, वायु, बायोग्यास, साना र लघु जलविद्युत् जस्ता नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतबाट विकट क्षेत्रका ३६ लाख घर परिवार लाभान्वित हुनेछन् । यो हाम्रो जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत हो । यो ‘हरेक घरमा विद्युतीय चुल्हो’ अभियानसँग जोडिएको छ । यसले एलपी ग्यास विस्थापन गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ ।”

उपराष्ट्रपतिले ऊर्जा दशक एक प्रकारले पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जातर्फ रुपान्तरण गर्ने र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा मद्दत पुर्‍याउने अभियान रहेको बताएको उनका प्रेस संयोजक मनोज घर्ती मगरले जानकारी दिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेस, अष्ट्रियाका राष्ट्रपति अलेक्जेण्डर भान दर बेलेनलगायतले सम्बोधन गर्नुभएको अष्ट्रियन शिखर सम्मेलनमा विभिन्न समूहमा छलफल भएका छन् । जलवायुसम्बन्धी पहिलो विशेष समूहमा उपराष्ट्रपति पुनसहित घाना, हङ्गेरी र लात्भियाका राष्ट्रपति र विश्व बैंकका कार्यकारी अधिकृतले भाग लिएका थिए ।

सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट उपराष्ट्रपति पुनसँगै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अष्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत प्रकाशकुमार सुवेदी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतराज पौड्याल, वन विभागका महानिर्देशक डा रामप्रसाद लम्साललगायत सहभागी थिए ।

उपराष्ट्रपति पुन मं‌गलबार अष्ट्रियाका राष्ट्रपति बेलेनले आयोजना गरेको दिवा भोजमा सहभागी भएका छन् ।