काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने व्यक्तिका लागि न्यूनतम ३० दिने (१६० कार्यघण्टा) सीपमूलक तालिम अनिवार्य लिएको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले आउँदो असार १५ गतेदेखि सीपमूलक तालिम लिएकालाई मात्रै श्रमस्वीकृति दिने गरी तयारी गरेको हो ।

तालिम र सीपबिना नै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कमाइ पनि राम्रो नहुने, कामको सिलसिलामा जोखिम बढी हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै विभागले तालिम अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंले आउँदो असार १५ गतेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिनका लागि कम्तीममा ३० दिन तालिम लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, असार १५ गतेपछि श्रमस्वीकृति लिन जानेको अनिवार्य सीप सिकेको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ, अन्यथा श्रमस्वीकृति लिन योग्य मानिँदैन ।

वैदेशिक रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ अनुसार अनिवार्य रूपमा तालिम लिएकालाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति दिने गरी तयारी प्रक्रिया थालिएको हो । कार्यविधिमा एक महिना (तीस दिन) तालिम, एक महिनाभन्दा बढीको तालिम, तीन महिनाभन्दा कम समयको तालिम र तीन महिनाभन्दा बढी समयको लामो अवधिको गरी चार तहको तालिमको व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड सचिवालयले न्यूनतम एक महिना तालिम लिएकाले मात्रै विदेश जान पाउने गरीे नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बोर्डको सीप तथा तालिम व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख ऋषि भूसालले कार्यविधि अनुसार पाठ्यक्रम तयार गरी यसअघि नै छनोट भएका २९ वटा संस्थाले तालिम दिँदै आएका छन् । उनका अनुसार तालिमका लागि नयाँ संस्थाको माग गरिएको र जसमा १४५ वटाको आवेदन परेकाले त्यसको ती कार्यविधि अनुसार भए वा नभएको अनुगमन गरेर छनोट गरिने छ ।

व्यवसायीको विरोध
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने असार १५ गतेदेखि विदेश जान श्रमस्वीकृति लिन सीपमूलक तालिमको अनिवार्य प्रमाणपत्र लिनुपर्ने भन्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आफूहरूको संलग्नताबिना छनोट भएका संस्थाले दिएको तालिमको प्रमाणपत्र आफूहरूका लागि स्वीकार्य नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन । सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारले सीपमूलक तालिमका लागि छनोट गरेका संस्थाले दिने प्रमाणपत्रप्रति व्यवसायी विश्वस्त हुन नसक्ने बताए ।

ती संस्थाबाट सीप सिकेर विदेशमा गएर प्रमाणपत्र अनुसारको सीप नजानेकै कारण फर्किए भने तालिम दिने संस्था जिम्मेवारी लिने व्यवस्था हुनुपर्छ उनले भने, हामी श्रमिकलाई तालिम दिएर विदेश पठाउनु दिनुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ तर छनोट भएका संस्थाले दिएको तालिमप्रति विश्वास गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूले गरेको गल्तीको हामी सिकार हुने, त्यसैले हामीले प्रमाणपत्रलाई मात्रै मान्दैनौा ?, तालिमको नक्कली प्रमाणपत्र ती संस्थाले दिने र प्रमाणपत्र अनुसारको काम नजानेर श्रमिक फर्किए भने त्यसको मारमा हामी पर्ने हुन्छ अध्यक्ष गुरुङले भने ।

फिलिपिन्सलगायतका देशबाट जाने श्रमिक विदेश जानुअघि कुनै न कुनै तालिम अनिवार्य गरिए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने भर्खर तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनेको छ ।

नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् (सीटीईभीटी), श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत व्यावसायिक तालिम केन्द्रबाट विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने गरिए पनि ती तालिम वैदेशिक रोजगारीलाई लक्षित गरिएका छैनन् । बोर्डले वैदेशिक रोजगारलाई नै लक्षित गर्दै विभिन्न तालिम दिने गरेको तर नेपालबाट विदेश जाने सङ्ख्याको तुलनामा त्यो तालिम पाउनेको सङ्ख्या निकै न्यून रहेको छ । बोर्डका अनुसार हालसम्म २० हजारलाई निःशुल्क तालिम दिइसकेको र तालिम अनिवार्य गरेसँगै यो वर्षदेखि सीपमूलक तालिम लिने बढ्ने बताइएको छ ।