काठमाडौं । शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले इन्डो प्यासेफिक रणनीति प्रतिवेदनमा रक्षा साझेदारका रूपमा नेपाललाई समावेश गरेपछि नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनलाई टाउको दुखाई भएको छ । अमेरिकाको त्यो प्रतिवेदनबारे कुरा बाहिरआएपछि मात्रै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीको दौडधुप बढेको छ । उनले कयौँ पटक नेपाली कुटनीतिज्ञसँग छलफल गरिन् । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)बारे धारणा राख्न नाउमा होस् वा अरु कुनै बहाना । उनको व्यस्तता असाध्यै बढेको छ ।

अहिले उनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कुनै मुलुक वा विश्व राजनीति र रणनीतिलक्षित नभएकोे भनी बुझाउनु परिरहेको छ । इन्डोप्यासेफिक रणनीतितर्फ इंकित गर्दै उनले बीआरआईमा भूराजनीतिक एजेन्डासमेत नरहेको बताइन् । उनले भनेकी छन्, ‘बीआरआई फरक परियोजना हो । समावेशिता, पारदर्शिता र विकासका लागि सहकार्यमा आधारित छ । यो कुनै मुलुकविरुद्ध अर्थात् भूराजनीतिक एजेन्डा लिएर आएको परियोजना होइन ।’ उनका अनुसार पश्चिमाले बीआरआई राजनीतिक प्रभुत्व र व्यापारको रणनीतिक चालका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । राजदूतले यसअघि पनि दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तै प्रकारको धारणा सार्वजनिक गरिन् । उनी फेरि पनि त्यही कुरा गर्न पुगेकी छन् ।

यहाँनेर अर्थपूर्ण कुरा के भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इन्डो प्यासेफिक क्षेत्र (युरोप)को भ्रमणका निस्कन लागेको थाहा पाउनेवित्तिकै उनले प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जानु पहिले सांकेति रुपमा अर्थात् घुमाउरो ढंगले घुर्की लगाइन्, नेपालमा चिनियाँ रेल ल्याउन कठीन भनेर । रेल अर्थात् केनक्टिभिटीको कुरा पनि बीआरआईमा सामेल रहेको बताइन्छ । उनले घुमाउरो ढंगले बिआरआईमा सहभागि मुलुकको प्रधानमन्त्री इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रको भ्रमणमा किन ? तर, प्रधानमन्त्री ओली रोकिएनन् । अमेरिकालाई फकाउने मौका यही हो भन्दै उनी आइएलओको शतवार्षिकीलाई केन्द्र मानेर इन्डो प्यासेफिक क्षेत्र अर्थात् युरोपको भ्रमण गरे । त्यो पनि साताव्यापी । लगत्तै छिमेकी मुलुकको राजदूतबाट प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमण लगत्तै बीआरआई इन्डो प्यासेफिक रणनीति जस्तो होइन भन्ने आशयको धारणा आएको छ । यसले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई फेरि एक पल्ट तरंगित गर्ने बताइँदै छ । एकातिर सत्ताधारी नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह, अर्कोतिर चिनियाँ सिंग्नलले त्यतातर्फ संकेत गरिरहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । यसलाई कतिपयले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चेपुवामा परेको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।

राजदूतको थप प्रष्टिकरण
‘बीआरआईका परियोजना विश्व बजारको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियममुताविक अघि बढाइएका छन् । काठमाडौंमा विहीबार सुरु बीआरआईसम्बन्धी दुईदिने सम्मेलनमा राजदूतले भनिन्, ‘यसमा लाभ लिन सक्ने मुलुकहरूमार्फत सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने हो ।’ नेपाल–चीनमैत्री मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पश्चिमा मुलुकको नाम नलिई उनीहरूले उठाएका विषयको खण्डन गरिन् । नेपाल बीआरआईमा साथ रहेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरिन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणले सहकार्य झनै बलियो बनेको उनले बताइन् । उनले घुमाउरो ढंगले नेपालप्रति शंका गरिन् भने साथमा फकाउने प्रयत्न समेत गरिन् ।

त्यही कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनको परियोजनामा विश्वका मुलुक आकर्षित हुँदै गएको बताए । बीआरआई नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उनको धारणा छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि बढाएको परियोजनामा एसिया, युरोप र अफ्रिकाका १ सय ५० मुलुक आबद्ध भइसकेका छन् । नेपाल दुई वर्षअघि यसमा आबद्ध भए पनि कुनै परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कार्यक्रममा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, मलेसिया, लाओसलगायत देशका विज्ञले चिनियाँ परियोजनाको आवश्यकताबारे बोले ।

इन्डो प्यासेफिकबारे
पछिल्लो समय संसारका दुई बहुचर्चित भू–राजनीतिक रणनीति ‘चीनको बीआरआई’ र अमेरिकाको ‘इन्डो प्यासेफिक’ दुवैमा नेपाल संलग्न छ । नेपाली शासकले कुरै बुझेनन् । विपिरीत दिशातर्फ फर्किएका दुईटा डुंगामा खुट्टा राख्ने नेपालको कदम चीन र अमेरिका एक अर्काले मन नपराएको थाहा पाएपछि वर्तमान सरकार अहिले अत्तालिएको बताइन्छ । बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा बीआरआईलाई लक्षित गरेर अमेरिकाले अघि बढाएको इन्डो प्यासेफिकमा समेत नेपाल संलग्न रहेको अमेरिकी दाबीपछि नेपाल कूटनीतिक जोखिममा परेको छ ।

इण्डो प्यासभिकबारे को के भन्छन् ?
हामी सबैका लागि यो जल सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्, जसले शान्ति र समृद्धिबाट सबै व्यक्तिका लागि भेदभावरहित भविष्य निम्त्याउने छ ।
–जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवे

नियम र मान्यता सबैको सहमतिमा हुनुपर्छ । केहीको शक्तिमा मात्र निर्भर रहन हुँदैन ।
– भारतीय प्रधानमन्त्रीनरेन्द्र मोदी
हामी नियममा आधारित प्रणाली चाहन्छौं, जसले सार्वभौम र स्वायत्त राष्ट्रको सम्मान गर्नुका साथै क्षेत्रीय सुरक्षाको प्रत्याभूति जुन हरेक राष्ट्रको समृद्धिको पूर्व सर्त हो ।
–अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मोरिस, २०१८ नोभेम्बर
अहिले इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रमा नियममा आधारित विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो, जसले यो क्षेत्रमा आवश्यक शक्ति सन्तुलनलाई जोगाएर राख्छ ।
–फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मार्कोन

यसमा नेपालको भूमिका किन खोजियो ?
चीनले बीआरआईका रूपमा प्रभाव क्षेत्र बढाउँदै लगेपछि आत्तिएका जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र बेलायतजस्ता राष्ट्रहरूको पहलमा अमेरिकाले इन्डो प्यासेफिक रणनीति सुरु गरेको हो । हुन त इन्डियन महासागर र प्रशान्त महासागरले छोएका मुलुकहरूलाई समग्रमा इन्डो प्यासेफिक भनिन्छ । चीन पनि इन्डो प्यासेफिकभित्रै पर्छ, तर यो रणनीति विस्तारै चीनको रणनीतिक र सामरिक विस्तार रोक्नका लागि प्रयोग गर्ने योजना देखिन्छ ।

नेपाल इन्डो प्यासेफिकमा ?
भारतसँग सोझो र सरल पहुँच मार्ग विस्तार, तिब्बत नीतिमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमतिलगायतका कारणले सामरिक दृष्टिकोणबाट नेपालको महत्व बढेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिकाकै विशिष्ट पाहुनाका रूपमा बोलाएर नेपाललाई चीनको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विस्तारवादबाट टाढा राख्न अमेरिकाले नेपाललाई रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजेको हो । इन्डो प्यासेफिकको मुख्य भूमिकामै नेपालको स्थान रहेको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले बताएका छन् ।

बीआरआईमा सामेल नेपाललाई अमेरिकी विदेशमन्त्रीको यो भनाईले पनि निकै अप्ठेरो बनाएको छ । नेपाली सेना अमेरिकाको ‘एसिया–प्यासिफिक कमान्ड’ ले आयोजना गर्ने विभिन्न किसिमका कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएको छ । अमेरिकाको हवाई भन्ने ठाउँमा केन्द्र रहेको त्यसको नाम ‘एसिया प्यासिफिक कमान्ड’ बाट परिवर्तन गरेर उसले ‘इन्डो–प्यासेफिक कमान्ड’ राखेको छ । सो कमान्डसँग नेपालले विपद उद्धार, व्यवस्थापन र शान्ति सैनिक तालिमको विषयमा सहकार्य गर्दै आएको छ ।

यसैगरी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलिस जी वेल्सले अमेरिकाले नेपाललाई अलिक धेरै ध्यान दिन थालेको बताएकी थिइन् । अनि, ‘नेपाल उपयुक्त भू–रणनीतिक स्थानमा रहेको, नेपालको भूमिका अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा महत्वपूर्ण हुने’ बताएकी थिइन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने नेपालमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर इन्डो प्यासेफिक रणनीतिका विषयमा नभएर इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रका बारेमा मात्र अमेरिकासँग कुरा भएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारको अप्ठेरो
भू–राजनीतिक जटिलता रहेको नेपालको बीआरआई र इन्डो प्यासेफिक रणनीति दुवैमा आफ्नाे पहुँच र प्रभाव एकैसाथ विस्तार गर्नसक्ने कूटनीतिक क्षमता नेपालसँग छैन । शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा ‘विकासको हतारो’ को कारण ओली सरकार फस्दै गएको देखिन्छ । पर्याप्त बहस र छलफल नगरीकन बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा सामेल हुन सक्ने मौन स्वीकृति दिएको स्पष्ट भइसकेको छ ।

अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सु–शासनको प्रत्याभूति र सुरक्षा इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको आधार स्तम्भ हुन् । सात दशकअघिदेखि नेपाललाई सहयोग गर्दै आइरहेको अमेरिका, नेपालमा सदैव आफ्नो प्रभाव चाहने भारत र नेपालका विकास साझेदारीका रूपमा कहलिएका जापान, अस्ट्रेलिया जस्ता राष्ट्रहरूको चीनविरुद्धको गठबन्धन ‘इन्डो प्यासेफिक’ बाट अलग्गै बसेर हामी बीआरआईमा मात्र कटिबद्ध छौं भनी चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्ने योजना र नीति ओली सरकारसँग देखिँदैन । अमेरिकाले विस्तारै आफ्ना वैदेशिक सहयोगका नीतिहरू इन्डो प्योफिक रणनीतिअन्तर्गत नै परिचालित वा निर्देशित हुन सक्ने संकेतहरू समेत दिइसकेको छ । यदि अमेरिकी संकेतले मूर्तरूप लियो भने नेपालले हाल विकास साझेदार मुलुकहरूबाट वर्षेनी पाइरहेको पूर्वाधार र सुशासनबापतको अर्बौं रकम गुमाउन सक्ने खतरा दखिएको छ ।

भारतको पहल
अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिलाई सघाउ पुर्याउन भारतले एक नयाँ विभाग स्थापना गरेको छ । विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत भारतले इन्डो–प्यासेफिक विभाग स्थापना गरेको हो । सो विभागकोे जिम्मेवारी सहसचिव विक्रम दोराइस्वामीले पाएका छन् । बंगलादेश र म्यान्मारसम्बन्धी मामिला हेर्दै आएका सहसचिव दोराइस्वामीलाई इन्डो प्यासेफिक विभागको जिम्मेवारी पनि थपिएको द टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ । ‘नयाँ सामरिक अवधारणा देखाउँदै भारतले आफ्नो विदेश मन्त्रालयमा इन्डो प्यासेफिक विभाग स्थापना गरेको पनि टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।

हिन्द र प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव निस्तेज बनाउन अमेरिकाले इन्डो प्यासेफिक रणनीति अघि सारेको हो । यस विभागले ओसन रिम एसोसिएसन, आसियान क्षेत्र र क्वाड (जापान, अष्ट्रेलिया, भारत र अमेरिका) लगायतका मुलुक समेट्नेछ । त्रिपक्षीय संरचना भारत–जापान–अमेरिका, भारत–अस्ट्रेलिया–इन्डोनेसिया, भारत–अस्ट्रेलिया–जापान जस्ता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा गर्न खोजिएको गठबन्धन यो विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । भारतलाई विश्वासमा लिन अमेरिकाले गत वर्ष मात्रै आफ्नो प्यासेफिक कमान्डको नाम परिवर्तन गरी इन्डो–प्यासेफिक कमान्ड बनाएको हो ।

के हो इन्डो प्यासेफिक रणनीति ?
अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको रणनीति–२०१९ मा तयारी, सहकार्य र सञ्जालमा आबद्ध राष्ट्रको प्रवद्र्धनलाई विशेष महत्व दिइएको छ । अमेरिकी सुरक्षा अवधारणाअन्तर्गत ल्याइएको रणनीति अमेरिकी सेनाका कमान्डर एडमाईरल फिलिप एस डेभिडसनले सिनेटमा दिएको मन्तव्यपछि बढी चर्चामा आएको हो । सिनेटको समितिमा बोल्दै डेभिडसनले बेइजिङले आफ्ना आर्थिक शक्तिहरू इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रभित्र रहेका राष्ट्रहरूको स्वायत्ततालाई बेवास्ता गर्ने गरी प्रयोग गरिरहेको बताएका थिए ।

साथै उनले ऋणको भार, पारदर्शिताको कमी, बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिबन्ध, प्राकृतिक स्रोतमाथिको राष्ट्रहरूको नियन्त्रण गुम्न सक्ने खतरा पनि औंल्याएका थिए । बीआरआईलाई काउन्टर दिने गरी अघि सारिएको यो रणनीति बीआरआईअन्तर्गतको समुद्री पहुँचसँग सोभैm जोडिएको छ । इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा स्पष्ट रूपमा जिम्मेवारपूर्ण वित्तीय अभ्यास भएका राष्ट्रको सार्वभौम र कानुनको शासनको सम्मान जस्ता विषयहरू रहेसम्म मात्र चीनको विरोध नगरिने उल्लेख छ । सैन्य सम्बन्धका आधारमा चीन, रुस, उत्तर कोरिया क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, विभिन्न राष्ट्रमा चीनले सार्वभौममा नै असर गर्ने गरी खेलिरहेको भूमिकालाई पनि प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।