केही दिनअघि गुजरातको जामनगर अदालतले तत्कालीन नायब प्रहरी प्रमुख सञ्जीव भाटलाई कस्टडीमा इन्काउन्टर गरेको अभियोगमा आजीवन काराबासको सजाय सुनाएको छ ।

—————–
‘भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन्, २०१६ मा इन्काउन्टरका नाममा भइरहेको गैरन्यायिक हत्यालाई फर्जी इन्काउन्टर भन्दै सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई)ले थप छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनायो’

——————-

भारतमा इन्काउन्टरको अभियोगमा ४७ प्रहरीलाई आजीवन काराबासको सजाय

काठमाडौं । भारतमा सर्वोच्च अदालतले समेत फर्जी नामाकरण गरेको तथाकथित इन्काउन्टरको मोहमा नेपाल प्रहरी लोभिन थालेपछि विधि र व्यवस्थामै प्रश्न तेर्सिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने कुनै पनि नागरिकले राज्यका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको करकाप वा बल प्रयोग गर्ने कुरा स्वीकार्न सक्दैनन् । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको नेपालमा भने भारतमा समेत असान्दर्भिक मात्र होइन, प्रत्युत्पादक ठानिएको इन्काउन्टरका घटना एकपछि अर्को शृंखलाब द्धरूपमा बढ्दैै गएको छ ।

केही प्राज्ञहरू राज्यका संयन्त्रहरूको प्रदर्शन जनविरोधी र एकलकाँटे खालको भनी टिप्पणी गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘राज्यका अंगहरूबीच दूरी बढ्दै गएको छ, जनभावनाबारे चेत फर्किएको छैन । द्वन्द्वात्मक मानसिकताबाट मान्छेहरू उत्रिएका छैनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि भएका संघर्षको समीक्षा गरेर उपलब्धिहरू संस्थागत गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन ।’ जसको ‘रिफ्लेक्सन’ आज राज्यका हरेक संयन्त्रमा देखिएको छ । यसैको ज्वलन्त उदाहरण प्रहरी संगठनमा देखिएको विचलन र विसंगतिलाई भनेका छन्, उनीहरूले ।

नेपालको गृह प्रशासन र माहतहतको प्रहरी संगठन असाध्यै गन्हाउन थालेको टिप्पणी बढ्दै गएका छन् । जानकारहरू प्रहरी संगठनमा चेन अफ कमान्ड र मानवअधिकार रक्षाको गुण हराउँदै गएको बताउँछन् । प्रहरीका पूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरूका अनुसार केही घटनाक्रमले त केन्द्रिकृत ढाँचाको प्रहरी संगठन नै समाप्त पारिनुपर्ने आवश्यकतालाई निम्ता दिएको विश्लेषण गरेका छन् । जसले प्रहरी संगठनको निष्ठामाथि नै प्रहार गरेको छ । आउनुस्, तिनै घटनाक्रम पल्टाएर हेरौँ ।

सर्लाही ‘गोलीकाण्ड’
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्युले प्रहरी संगठनको निष्ठालाई धक्का दिने काम गरेको छ । परिवार र विप्लव समूहले पौडेललाई पक्रिएपछि मारेको भनिरहेको छ । प्रहरीले मुठभेडमा मारिएको भनेको छ । तर, मुठभेड भएकै हो त ? भन्नमो शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । दोहोरो भिडन्त भनिए पनि घटनास्थलमा रहेका प्रहरी कोहीलाई कहीँ पनि चोट लागेको छैन । एसपी भट्टराईका अनुसार मोटरसाइकलबाट ओर्लिएर भाग्दै फायर खोलेको भन्ने छ । तर, पौडेलको कन्चट र हातमा गोली लागेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको नवलपुर चोकबाट करिब तीन किलोमिटर उत्तरमा रहेको घटनास्थल भनिएकै ठाउँमा बाख्रा चराइरेका स्थानीय महिलाले त्यो दिन गोली चलेको आवाज नसुनेको बताएका छन् ।

अपराध अनुसन्धानमा अब्बल एकजना पूर्वडीआईजीले आफूलाई कतै कोट नगर्न आग्रह गर्दै तरुणसँग भने, ‘यो गम्भीर घटना हो । यस्ता घटनाहरूले, हुँदै जाँदा भोलि एकतिर सोझिएको बन्दुक अर्कोतिर पनि सोझिन सक्छ । यो बन्दुक कतैतिर पनि सोझिन सक्छ ।’ पछिल्लो समय यस्ता घटना पटक–पटक भएका छन् । उनका अनुसार यी घटनाबारे छानबिनको आवाज उठेको पनि छ । राज्यले छानबिन गरिदिनुपर्छ । उनले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण प्रत्यक्षदर्शी हुने भन्दै यसमा निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ भने । अर्कोतिर उनले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन नहुनु पनि द्वन्द्वको कारण हो, भनेका छन् । उनले अगाडि थपे, ‘विप्लवले सुरक्षा निकायमाथि कारबाही गर्ने कुनै राणनीति नरहेको भनी विज्ञप्ति निकालेका छन् । त्यति मात्र नभई विप्लवले त छानबिनका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । यसको अर्थ के हो ? भने विप्लवले नेपालका कानुनलाई कहीँ न कहीँबाट भरोसा त गरिरहेका छन् नि ! तर, सत्तामा बस्नेहरूले अर्घेलो गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ गम्भीर छ ।’

विवादित ‘इन्काउन्टर’
प्रहरीले सर्लाही घटना मात्रै होइन, केही दिनअघि भोजपुरमा विप्लवकै कार्यकर्तामाथि गोली बर्साउँदा पनि त्यही गल्ती गरेको थियो । जहाँ, प्रहरीको गोली लागेर तीर्थराज घिमिरेको मृत्यु भयो ।

यसअघि, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले भन्ने गरेका ‘पेसेवर गुन्डा’ बाहेक गरेका दुईटा ‘इन्काउन्टर’ विवादित रहे । २०७४ साउन २३ मा ललितपुरको कुसुन्तीमा लागूऔषधको कुलतमा फसेका युवक प्रवीण खत्री र २०७५ साउन २१ (सोमबार) भक्तपुरमा बालक अपहरणपछि हत्या गरी भाग्दै गरेका दुईजनामाथि गरिएको ‘इन्काउन्टर’ ।

भक्तपुरमा ११ वर्षीय निशान खड्काको अपहरणपछि हत्या घटनामा संलग्न भनिएका गोपाल तामाङ र अजय तामाङको इन्काउन्टर प्रहरीले आफू ‘पपुलर’ हुन गरेको भनिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि शंकाको सुई त्यतैतिर घुमाएको छ । यद्यपि, प्रतिवेदन अझै पूरा भइसकेको छैन ।
पोहोर साउन २० गते आइतबार साँझअपहरणमा परेका बालक खड्कालाई प्रहरीले सकुशल अपहरणमुक्त गर्न सकेन । प्रहरीले बालकको अपहरणपछि हत्या गर्नेलाई पक्राउ गरी सूर्यविनायकको जंगलमा लगेर गोली हान्यो र त्यसलाई ‘इन्काउन्टर’ भनिदियो ।

तामाङद्वय डेरा गरी बसेको भक्तपुरको ठिमीस्थित घरमा बिहानैपुगेको प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो । उनीहरूलाई गाडीमा कोचेर लगेको स्थानीयले पनि देखेका थिए । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरूकै सहयोगमा बालकको शब बरामद गरेको थियो । तर, पछि दिउँसो उनीहरूसँग प्रहरीको जंगलमा मुठभेड भयो । उनीहरू मुठभेडमा मारिए ।

प्रहरीले पछिल्ला वर्षमा ‘मुम्बई इन्काउन्टर’ (गुण्डालाई जहाँ देख्यो त्यहीं गोली हानेर मार्ने) कै सिको गरिरहयो । त्यो शृंखला नियममित छ । भक्तपुर इन्काउन्टरको एक वर्ष नबित्दै दुइटा इन्काउन्टर भइसकेको छ । कुनै समय भारतीय प्रहरीले पेसेवर गुन्डालाई मात्र सफाया गर्न इन्काउन्टर अभियान चलायो । आज त्यो अभियान चलाउने प्रहरी अधिकारीहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।

भक्तपुर इन्काउन्टरको हकमा भने फरक छ । गोपालका घरधनी र स्थानीय बासिन्दाहरूले उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको देखेका थिए । त्यही बेलै प्रहरीले ‘फेक इन्काउन्टर’ गरेको प्रश्न उठेको, थियो । इन्काउन्टर भन्नेबित्तिकै दोहोरो मुठभेड वा जम्काभेटमा दुवैतर्फको भिडन्त भन्ने बुझिन्छ । तर, प्रहरीले अहिलेसम्म गरेका ‘इन्काउन्टर’ मा त्यस्तो अवस्था कहीँ पनि खुलेको छैन ।

इन्काउन्टर हत्या
इन्काउन्टर भन्ने शब्दावली दक्षिण एसियामा प्रयोग हुने शब्दावली हो । विशेष गरी भारत र पाकिस्तानमा २०औँ शताब्दीको अन्त्यतिर प्रहरी र राज्य नियन्त्रित सशस्त्र संगठनले गरेको हत्यालाई इन्काउन्टर नाम दिइयो । आफ्नो आत्मरक्षाका लागि भन्दै गुण्डा वा आतंककारीको बहानामा यस्ता हत्या गरिने चलनले भारत, पाकिस्तान हुँदै नेपालमा समेत व्यापकता पाएको छ । भारतमा मुम्बई, चेन्नाई र कोलकातामा भारतीय प्रहरीले गुण्डालाई लक्षित गर्दै चलाएको हत्या अभियानपछि इन्काउन्टर शब्द बढी चर्चित भएको हो ।

सबैभन्दा पहिले सन् १९८२ मा मुम्बईको बडाला क्षेत्रमा मान्या सुर्भे नाम गरेका व्यक्तिको प्रहरीले इन्काउन्टर गरेको थियो । भारतीय प्रहरीले सन् २००२ देखि फेब्रुअरी २०१३ सम्म कैयौँको इन्काउन्टर गरेको तथ्यांक छ । भारतीय प्रहरीले सन् १९८२ देखि २००३ को बीचमा १२ सय इन्काउन्टर गरेको देखिन्छ । भारतमा इन्काउन्टरको अभियोगमा ४७ प्रहरीलाई आजीवन काराबासको सजाय सुनाइएको छ । भारतीय प्रहरीले विगतमा इन्काउटर भन्दै चोरडाँका मार्ने र हाई–हाई बटुल्ने काम खुब गथ्र्यो । तर, हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउने र एकदिन कानुनी कठघरामा उभिनै पर्ने अवस्था आएपछि भारतीय प्रहरीले त्यस्तो प्रचलन छोड्दै गएको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

२०–२५ वर्षअघि इन्काउन्टरमा मान्छे मार्ने प्रहरीमाथि भारतमा यतिबेला धमाधम मुद्दा चलिरहेको छ । दाउद र छोटा राजन भन्ने झन् ठूला अपराधी जन्मने रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा भारतीय प्रहरी पुगेको हो । तर, हामीकहाँ भने नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ भनेझैं भारतीय प्रहरीले छाडिसकेको कुराको नक्कल नेपालमा गरिँदैछ । पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल प्रहरीभित्र हिरो बन्नका लागि मान्छे मार्ने गलत प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

इन्काउन्टर शृंखला
प्रहरीले तराईमा भूमिगत समूहले चलाएको द्वन्द्व तथा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ‘मिस्टर जोन’ लाई इन्काउन्टर गरेको थियो । मुलुकभर मिस्टर जोनका कारण १६ जनाको मृत्यु भएको भन्दै रौतहट प्रहरीले उनको इन्काउन्टर गरिदियो । त्यसपछि तराईमा प्रहरीले कुनै न कुनै बहानामा इन्काउन्टर गरिरह्यो ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने २०७१ साउन २१ देखि इन्काउन्टर सुरु भयो । प्रहरीले भन्ने गरेका ‘गुण्डाविरुद्ध’ को अप्रेसनमा अपराध महाशखाका तत्कालीन प्रमुखले गुण्डाविरुद्ध भन्दै‘ इन्काउन्टर सुरुवात गरे ।

काठमाडौंमा राजनीतिक संरक्षणमा संगठित अपराधमा लागेकालाई ‘सफाया’ गर्ने उद्देश्यले प्रहरीले सुरुमा दिनेश अधिकारी (चरी) लाई भीमढुंगामा इन्काउन्टर ग¥यो । त्यसबारे राजेन्द्र पाण्डेले संसद्मा कुरा उठाए । दोस्रो इन्काउन्टरमा प्रहरीले गुन्डानाइके भन्ने गरेका कुमार घैंटेलाई सामाखुसीमा गोली हानेर मा¥यो । उनी २०७२ भदौ ३ मा प्रहरीकै गोलीबाट मारिएका थिए । अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए । प्रहरीको दाबी चरी इन्काउन्टरताकाकै जस्तो थियो, ‘प्रहरीमाथि आक्रमण गरेकाले सुरक्षाका लागि जवाफी गोली चलाउँदा उनी मारिए ।’ घैंटेको इन्काउन्टरमा प्रत्यक्षदर्शी पनि थिए । त्यो इन्काउन्टरमा अन्य दुईजना घाइते पनि भए । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरण, घटनास्थलको प्रकृति र प्रत्यक्षदर्शीको भनाइले घैंटे इन्काउन्टरमा प्रहरीको दाबी कमजोर बनेको थियो । कुमार घैंटेको इन्काउन्टरबारे पनि संसद्मा कुरा उठ्यो ।

त्यो बेला भएका दुई इन्काउन्टर (चरी र घैंटेको इन्काउन्टर) मा राज्यकै मौन स्वीकृति जस्तो देखियो । तर, २०७४ साउन २३ मा ललितपुरमा प्रवीण खत्रीमाथि भएको इन्काउटरको विषयमा भने प्रहरीको ठूलै कमजोरी देखियो । खत्रीको पृष्ठभूमि र अवस्था हेर्दा उनी चल्तीका लागूऔषध तस्कर थिएनन् । उनी दुव्र्यसनी मात्रै थिए । उनी आफैंले पेस्तोल दागेर आत्महत्या गरे वा प्रहरीको पेस्तोल लागेर मरे भन्ने अझै स्पष्ट हुनसकेको छैन । उनलाई गोली हानेर मार्नुपर्ने अवस्था नभएको विभिन्न तथ्यले देखाउँछ, तर प्रहरी यसबारे बोल्न चाँहदैन ।

इन्काउन्टरको शृंखला यत्तिमा रोकिँदैन । अपराध महाशाखाको टोलीले २०७४ माघ १५ गते पनि चोरीडकैतीका नाइके भन्दै टीकाबहादुर मगर भन्ने ‘टिके डन’को इन्काउन्टर गरेको हो । तर, त्यतिबेला उनी बाँच्न सफल भए । त्यस्तै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका मनोज पुन पनि प्रहरी इन्काउटरमै मारिए । प्रहरीका अनुसार पुनसँगको इन्काउन्टरमा १२ राउन्ड गोली खर्च भएको थियो ।

जुन इन्काउन्टर पनि निकै विवादित भयो । पुनको ‘इन्काउन्टर’मा गोली प्रहार हुँदा मृत्यु भएको प्रहरीको सूचना प्रणाली यो भन्दा अघिको भन्दा भिन्न भएन । इन्काउन्टरमा कसैको हत्या हुँदा प्रहरीले आफूमाथि आक्रमण गरेको दाबीसहित पत्रकार सम्मेलन गरेर सूचना दिने गरेको थियो । तर, यो प्रकरणमा प्रहरीले सूचना दिन नसकेका कारण पुनको मृत्यु गैरन्यायिक हत्या हो कि ‘इन्काउन्टर’ भन्ने प्रश्न उठिनै रह्यो । पुनलाई निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचन, तत्कालीन एमालेसम्बद्ध युवा संघ रूपन्देही अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद तिवारी र देवदहकै फर्निचर व्यवसायी वसन्त पौडेलको हत्याको आरोप लागेको थियो ।

के भन्छ विधिविज्ञान ?
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मुख असाध्यै छुच्चो । भक्तपुर इन्काउन्टर फेक होइन, फेक हो भन्नेहरू हावादारी हुन् भने । तर, अहिलेसम्म त्यो घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आएन । अहिले पनि उनी विप्लवका हतियारसहित सैन्य कम्पनी छन्, भन्न पछि पर्दैनन् । त्यो पनि सार्वभौम संसद्मा । पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले गृहमन्त्री थापालाई चुनौतीपूर्ण भाषामा भनेका छन्, ‘प्लाटुन वा कम्पनी छन् भनेर थाहा पाउनेले किन प्लाटुन र कम्पनी उडाउँदैनन् ? व्यक्तिको पिछा किन गरिरहेका छन् ।’ प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरूले त प्रधानमन्त्रीले लुटेरा, आतंककारी भनेकोबारे पनि टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार लुटेरा भन्ने हो भने लुटेरा ऐन ल्याउन प¥यो, आतंककारी भन्ने हो भने, ध्वंसात्मक एवं आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणबारेको ऐन ल्याउनुप¥यो । मुखले आतंकारी भनेर अथवा प्रतिबन्ध लगाएँ भन्ने ? उनीहरूले प्रश्न गरे, ‘के हामी पञ्चायतकालमा हो र ?’

नेपालको पहिलो फरेन्सिक वैज्ञानिक श्यामध्वज कार्कीले भक्तपुर इन्काउन्टरकै बेला भनेका थिए, ‘हैन त्यो रहस्यमै रहँदैन । यो विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित कुरा हो । अपराधका प्राविधिक पाटोहरूलाई सुल्झाउन विधि विज्ञानलाई प्रयोग गरिन्छ । विधिविज्ञान बन्दुक, किर्तेहरूमा, फिंगर प्रिन्ट, हस्तलिखित परीक्षामा, ड्रग परीक्षणमा, साइबर क्राइममा आकर्षण हुन्छ । कुनै एउटा गाडीले अर्को गाडीलाई हानेर गएको खण्डमा समेत त्यो गाडीले कुन स्पिडमा हान्यो सबैको अध्ययन हुन्छ ।’

उनका अनुसार नेपालमा भने फरेन्सिक साइन्स र फरेन्सिक मेडिसिनलाई कन्फ्युज पारिएको छ । फरेन्सिक साइन्सबारे अहिले कलेजहरूमा पढाइ भए पनि मेडिसिनका मान्छेहरूले पढाइरहेको दृष्टान्त उनले सुनाए । उनी भन्छन्, ‘यो अलग विषय भएकाले मेडिसिनका मान्छेहरूले पढाउन मिल्दैन । ब्यालेस्टिकसँग सम्बन्धित विषय मेडिसिनको मान्छेले पढाउँछन् भन्नेवित्तिकै नेपालको अनुसन्धान कहाँ होला आफंै अनुमान गर्न सकिन्छ, उनले भने, ‘जहाँ विभिन्न डिएनएको अध्ययन, परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भिन्दै विषय हो ।’ उनका अनुसार यो ‘गन क्राइम’ भनेको ब्यालेस्टिकको एउटा अंग हो ।
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सबैभन्दा पहिले क्राइम सिन हेर्नुपर्छ, सुरुमा त्यो क्षेत्रलाई घेराबन्दी गरिन्छ । जहाँ अन्य मान्छेहरूको चलखेल नहोस् । अन्य मान्छेहरू सम्पर्कमा आउँदा प्रमाणहरू नष्ट हुन सक्छन् । इन्काउन्टर हो वा होइन भन्दा पनि यो मान्छे कसरी मारियो भन्ने कुरा क्राइम सिन हेर्नेवित्तिकै भन्न सकिन्छ । तर, त्यहाँ अनुसन्धान अधिकारीको इमान्दारिता चाहिन्छ । सबैभन्दा पहिले फिजिकल कुराहरू हेरिन्छ । उसले लगाएको लुगाहरू, गोली लाग्दा उसको पोजिसन कस्तो छ, लड्दा कस्तो पोजिसन छ । सबै कुरा हेरेर मात्रै निक्र्योल हुन्छ ।’

इन्काउन्टर भन्नलाई बेसिस चाहिन्छ, उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिलो क्राइम सिन प्रिजर्भ गर्नुपर्दछ । क्राइम सिनले एउटा निक्र्योल निकाल्दिन्छ । वैज्ञानिक परीक्षण गरेर सरकारी वकिलबाट मुद्दा दायर गर्ने हो ।’ उनले अगाडि भने, ‘एउटा जंगलमा प्रहरीले पछ्याउँदै जाँदा प्रहरीले अपहरणकारीलाई मारेको भन्ने कुरा आउँछ । अनि इन्काउन्टर भनिन्छ । इन्काउन्टर भनेको दुवैले एकअर्कालाई मार्न गरेको प्रयास हो । पहिलो कुरा पोजिसन हो । कुनै कुनै घटनामा एउटै व्यक्तिलाई ७–८ वटा गोली लागेको छ । गोली लाग्दा मान्छे छट्पटिएको हुनुपर्दछ । प्रहरीले भन्ने गरेका इन्काउन्टरका क्राइम सिन हेर्दा मान्छे छटपटाएको र संघर्ष गरेको कहीँ पनि देखिँदैन । गोली लागेर लडेका सिन मात्रै देखाइएका छन् ।’

उनले अगाडि भने, ‘व्यक्तिको हातमा रहेको गनबाट फायर गरे नगरेको कुरा आउनुपर्दथ्यो । ती कुराहरू आएका छैनन् । हामीले दूरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरीले पछ्याउँदै जाँदा भिक्टिम र सुटरहरूबीच दूरी हुन्छ । केही न केही दूरी त पक्कै हुन्छ । यहाँ हरेक घटनमा भाग्दा गोली चलाएका बनावटी कुराहरू छन् । टाढाबाट गोली चलाउँदा गोली छिरेको ठाउँमा बारुद र कार्बनका सुटहरू हामी भेट्दैनौँ । कम हुन्छ । अर्को कुरा नजिकबाट हानेको छ भने, त्यहाँ कार्बनहरू प्रशस्त भेटिन्छ । नयाँ–नयाँ गोलीहरूमा एन्टीमनी, विभिन्न तत्वहरू हुन्छ । त्यो आधारमा हामी भन्न सक्छौँ यसलाई नजिकबाट हानिएको थियो र टाढाबाट हानिएको थियो भनेर ।’
भाग्दा मान्छे जहिले अगाडितिर भागेको हुन्छ । पछाडि फर्किनलाई या त उसले गोली हान्न पोसिजन लिनुपर्ने हुन्छ । उनले भनेका छन्, ‘गोलीले शरीरको दुई ठाउँमा प्वाल बनाउँछ । एउटा प्रवेश गरेको ठाउँमा, त्यहाँ सानो प्वाल हुन्छ । र, अर्को बाहिर निस्केको ठाउँमा । जहाँ ठूलो प्वाल हुन्छ । टाढाबाट हानिएका केही गोलीको बाहिर प्वालै हुँदैन । गोलीभित्रै हुन्छ । त्यसैले हामी के हेर्छौँ भने मारिएको मान्छेको शरीरको कपडामा बारुदको मात्रा कति छ ? कत्रो प्वाल पारेको छ? भन्ने कुराले के प्रमाणति गर्छ भने यो यति दूरीबाट हानिएको हो । र, यति नजिकबाट प्रहार गरिएको हो भन्ने छुट्टिन्छ । क्राइम सिनको अध्ययन गर्दा सबै कुरा प्रस्ट हुन्छ । तर, प्रहरीले घेरेको ठाउँमा कसैको चलखेल भयो र प्रहरीले नै सबै कुरा मेटायो भने कसैको केही लाग्दैन ।’

इन्काउन्टरबारे मानवअधिकारको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार केही घटनाको निष्कर्ष नजिक पुगिएको छ । उदाहरणका लागि, भक्तपुरको घटना । अरु घटनाबारे पर्याप्त प्रमाण संकलन भइनसकेकाले अनुसन्धान टोली नै गठन गरि त्यसमा काम भइरहेको छ । आयोगका अनुसार त्यसमा बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू बाँकी नै रहेकाले धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन । भक्तपुरलगायत केही घटनामा आयोगले पर्याप्त प्रमाण संकलन गरिसकेको छ । अब चाँडै यो विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।

प्रहरी हर्कत संविधान र कानुनविपरीत
नेपालको संविधानको भाग–३ को (धारा १६) मौलिक हकको सुरुमै (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ, भनिएको छ । यस्तै, (२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन, पनि भनिएको छ । तर, यहाँ राज्य पक्षबाटै भटाभट गोली हानेर मान्छे मारिएका छन् ।
संविधानकै धारा १७ स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुने भनिएको छ । तर, भिन्न विचार राखेर मूलधारको राजनीति बाहिर रहेको विप्लव समूहलाई सरकारले ऐन नै नल्याई प्रतिबन्ध गरेको छ । विप्लवलाई नसरकारले आतंककारी घोषणा गर्न सकेको छ, न प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो लुटेरा नै । सरकारको अपरिपक्वताले विप्लवलाई बलियो बनाइरहेको छ । यस्तै, अपहरणको सन्दर्भमा पनि फौजदारी संहितामा अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुर ठहरे १५ वर्ष कैद र डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा अपहृतको हत्या गरेको प्रमाणित भए सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रहरीले अपहरणकारीलाई पनि गोली हानेर मारेको छ ।

सँगैका कमाण्डरको तौल आकाश-पाताल : ‘प्रभाकर’ ओझिला, ‘वादल’ बोझिला