काठमाडौं । इटालियन कम्पनी सीएमसीले काम छोडेपछि करिब सात महिना ठप्प भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चहलपहल सुरु भएको छ । कामको चहलपहल सुरु भएपनि चलखेल भने रोकिएको छैन । सकारात्मक कुराः आयोजनाको काम अघि बढेको छ ।

अहिले जे जति जुक्ति लगाएर काम सुरु गरियो, यो उपाय पनि भरपर्दो छैन भन्छन् जानकारहरु । उनीहरुका अनुसार यो जुक्तिमाथि पनि शंका र अविश्वासको वादल मडारिन थालिसकेको छ । एकातिर झमझम बर्खा लागिरहँदा खोलामा पैँसा खन्याउने कुरा छ । अर्कोतिर स्थानीय भेण्डरमा भुक्तानी नपाएको झोंक कायमै छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले यो आगो निभाउनुको साटो भिजेको परालले छोप्ने काम छ । जसको अर्थ भिजेको पराल तातिँदै गएर आगो दन्किने जोखिम कायमै छ ।

त्यसको उदाहरण होः ‘स्थानीय मजदुर, सहायक कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुले बाँकी रकम नपाएको भन्दै गरेको अवरोध छल्न समिति गठन । यस्ता कच्चा कामले पार लाग्नेमा कसैले विश्वास गरेका छैनन् । कारण पहिले सिएमसीले डिस्प्युट कमिटीले दिन भनेको भुक्तानी समेत नदिएर मेलम्चीलाई अध्याँरामा धकेल्ने काम भएको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, मेलम्ची नगरपालिका, स्थानीय मजदुर तथा सहायक कम्पनीसतिको बैठकले तत्कालको काल टारेको छ ।

अघिल्लो मूल निर्माण कम्पनी सीएमसीले डेढ अरब रुपियाँ भुक्तानी नदिएको र आफुहरुले भुक्तानी नपाएसम्म काम गर्न नदिने भन्दै स्थानीय सप्लायर्स, कामदार सहायक निर्माण कम्पनीले अवरोध गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति सभापति कृष्ण गोपाल तामाङको संयोजकत्वमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद खरेल, मेलम्ची नगरपालिका, स्थानीय कामदार तथा सहायक कम्पनी र सप्लायर्सहरु संलग्न ११ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । समितिले असार २० गते समस्या समाधानका बारेमा अध्ययन गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ । असार २१ गते समितिको बोर्ड बैठकले निर्णय गरी समाधानका लागि खानेपानी मन्त्रालयमा पठाउने सहमति पनि भएको छ ।

बाढीले बगाउँदै लगानी
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको कयौँ वर्ष भयो । मनसुन जारी रहुन्जेल उपत्यकामा बस्नेलाई त्यति समस्या हुँदैन भनिन्छ, जमिनको पानीले काम चल्छ । पीउनलाई जार कम्पनी जिन्दावाद, पैँसा भए ट्याङकर देवी छँदैछिन् । तर, लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा बस्नेहरुका लागि आशाको केन्द्र बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि पनि चौपट हुँदैछ । मनसुनी वर्षाको सिकार हुँदै छ, मेलम्ची आयोजना ।

मेलम्ची मुहानको हेडबक्स (मुख्य बाँध)को संरचना पुरानो ठेकेदारले आधावुधी निर्माण गरी अलपत्र छाडेर हिँड्यो । अहिले अर्को ठेकेदार छानेर उसले छोडेको बाँकी काम अघि बढाउन खोजिएको छ । तर, मनुसनी वर्षाले ल्याउने बाढी त्यही संरचनामा प्रवेश गर्ने खतरा छ ।

प्राविधकका अनुसार यदि त्यो संरचनामा बाढी पसे झण्डै दुई अरब रूपियाँ बराबरको क्षति हुनेछ । पुरानो ठेकेदार कम्पनीले गएको मंसिरमा काम छाडेर हिँडेको हो । हेडबक्स निर्माणको कामलाई योबीचमा द्रुत गतिले खतरामुक्त नबनाइए ठूलो नोक्सान हुने प्राविधिकको भनाई छ ।

वर्षाको बाढी आउनु पहिल्यै हेडबक्सको काम करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न नगर्ने हो भने फेरि जगैदेखि काम गर्नुपर्ने अवस्थाको चित्रण उनीहरुले गरेका छन् । मुहान क्षेत्र रहेको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको व्यवस्थापनमा रहेकाहरूलाई भेटेरै वर्षाअघि नै मुहान क्षेत्रका अर्धसंरचना सुरक्षाका लागि केही न केही पहल नगरे ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने सुझाव दिए । तर, सरकारले त्यो कुरा सुनेन । फेरि पनि त्यस्तै बेवास्ता गरिए परिणाम भयावह हुने, खतरा उनले पनि औँल्याएका छन् ।

कालो सूचीमा परेको कम्पनीलाई ठेक्का
मेलम्ची काम छोडेर हिँडेको लामो समयपछि सरकारले विना प्रतिस्पर्धा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन नाम गरेको कम्पनीलाई तत्काल हेडबक्सको सुरक्षाका लागि ग्याभिन वाल लगाउने र पछि अर्को सम्झौता गर्नेगरी हेडबक्सको बाँकी काम गर्ने जिम्मा दिएको छ ।

ठेक्का पाएको डेढ सातापछि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन केही कामदार लिएर मुहान क्षेत्र पुगेको छ । काम गर्न खोज्दा स्थानीय सप्लायर्स र मजदुरले रोके । मनसुननी अवधिमा काम गर्न सहज छैन । दुई तीन दिन अघि मात्रै रसुवागढी जलविद्युतको सुरुङ छेउमा पहिरो जाँदा १७ मजदुर थनिएका थिए ।

मेलम्चीमा स्थानीयवासीसहित साना निर्माण व्यावसायी (पेटी ठेकेदार) आफ्नो डुबेको डेढ अर्ब रूपियाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमै छन् । इटालियन ठेकेदारबाट जफत गरिएको तीन अरब रूपियाँ धरौटी रकमबाटै आफ्नो पारिश्रमिक दिइनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

लामो समय आयोजनालाई अनिर्णित बनाएर आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा विना टेन्डर ठेक्का दिँदा करोडौं कमिसनको खेल भएको कुरा पनि बाहिर आउन थालेको छ । हेडबक्स निर्माणको ठेक्का पाएको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी आफैं बद्नाम छ ।

यो कम्पनीले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने रत्ननगर बजार क्षेत्रको २.३ किलोमिटर सडक विस्तारको काम डेढ वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का लियो । तर, तीन वर्षसम्म पनि पूरा गरेन । १९ करोड ७० लाख रूपैयाँमा निर्माणको ठेक्का श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो ।

यस्तै, दोलखा सदरमुकाम चरिकोटदेखि दोलखा बजारसम्मको साढे चार किलोमिटर सडकको निर्माणको काम २०७२ असारमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले नै लिएको थियो । आठ करोड ६९ लाख ४९७ रूपैयाँको लागतमा गरिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७४ को मंसिरमै सडक निर्माण सकिनु पर्नेमा काम नसकेपछि समानान्तर निर्माण सेवाले काम अघि बढाएको छ । सन् २०१७ मा निकालिएको कालोसूचीमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नाम पनि समावेश छ ।

श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन जस्तै बद्नाम विभिन्न १० वटा ठेकेदार कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुल दुई अरब ५२ करोड रूपैयाँको ठेक्का दिएको छ । अघिल्लो ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई ३६ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको भए गत चैतभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइसक्ने बताउँछन्, जानकारहरु । तर त्यो ३६ करोडमा पनि ५० प्रतिशत कमिसनको बार्गेनिङ गर्दै ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिँदा आयोजनाको निर्माण कार्य रोकियो । अनि, निर्माण कम्पनी भाग्यो ।
यही पेरिफेरीमा इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीलाई कमिसन मागेर हैरान कटाई भाग्न बाध्य बनाइएको बताइँदै छ ।

मेलम्चीको बाँकी काम १० वटा भाग लगाएर सक्ने उपाय निकालिएको छ । यो उपाय निकाल्ने आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल र प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ एवं मेलम्चीका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले हुन् । ठेक्का उनीहरुले आफुखुसी बाँडिरहेका छन् ।

भट्टराईले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै काम छिटो सक्न विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिए पनि हुने कार्यादेश दिन लगाए । त्यसैको आडमा अहिले उनलाई खेलो गर्न सजिलो भएको छ ।

कतिमा पायो ठेक्का ?
श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ग्याभिन वाल लगाउन १७ करोड रूपैयाँको ठेक्का पाएको बुझिएको छ । तर, आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने तीन करोडमा ठेक्का दिएको जिकिर गरिरहेका छन् । यस्तै, टुन्डी कन्स्ट्रक्सनले सुन्दरीजलमा ६ करोडको ठेक्का पायो । टुन्डीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउन गएको हप्ता खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, आयोजना प्रमुख कँडेल र प्रधानमन्त्रीका विज्ञ भट्टराई साइटमै पुगे । त्यहाँ पनि मेलम्चीको अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारका मजदुरले आपूmले भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राखे । सात दिनभित्र दिने भनेर कागज गराए ।

ओलीलाई सचिवले झुक्याए !
प्रधानमन्त्री ओलीले वुधबार योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५औं बैठकमा आपूmलाई तत्कालीन खानेपानी सचिव (गजेन्द्र ठाकुर) ले झुक्याएको बताए ।

आयोजनाले ती आठ वटा खण्डका लागि कुन–कुन ठेकेदारसित सम्झौता गरेको भन्ने विवरण साइट कार्यालय र परामर्शदातालाई दिएको छैन । काम सुरु गर्न ठेक्का सम्झौता हुनुपर्छ । यो सम्झौताको जानकारी परामर्शदातालाई औपचारिक रूपमा गराउनुपर्छ । त्यसैका आधारमा परामर्शदाताले कार्ययोजना र ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।