काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको कामलाई गति दिन भन्दै सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको छ । खानेपानी मन्त्री विनामगरको अध्यक्षतामा वुधबार खानेपानी मन्त्रालयमा सिन्धुपाल्चोकमा जनप्रतिनिधि र मन्त्रालयका सचिवसहितको उच्चस्तरीय बैठक बसेको हो ।

बैठकमा मन्त्री मगर, पूर्वमन्त्री एवं सिन्धुपाल्चोकका प्रतिनिधि सभा सदस्यद्वय अग्निप्रसाद सापकोटा, शेरबहादुर तामाङ, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ र मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र खरेल सहभागी भए ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न देखिएका समस्याहरुको समाधान कसरी गर्ने भन्ने एजेण्डामा छलफल भएको बैठकमा सहभागिहरुले बताएका छन् ।  गएको डिसेम्वरमा आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको सिएमसी कम्पनीले काम छोडेपछि आयोजना ठप्प थियो । २०७६ जेठ ६ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आवश्यक कामकाज गर्न मेलम्ची आयोजना विकास समितिलाई निर्देशन दियो । मन्त्रिपरिषदको निर्देशन बमोजिम आयोजनाले जेठ १७ गते निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न टेण्डर आव्हान गरेकामा सप्लायर्स र मजदुरले काममा अवरोध गरे ।

सिएमसीले कामदार, ढुवानीकर्ता र सह–ठेकेदारहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएको भन्दै स्थानीयले आयोजनाको काम अवरुद्ध गरेपछि आयोजनाले मेलम्ची खानेपानी सिएमसी भुक्तानी, अवरोध, अध्ययन तथा सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको छ ।

२०७६ साल असार ९ गते गठन गरिएको कार्यदललाई सिएमसीले काम छोडेपछि उत्पन्न समस्याको पहिचान र समाधानका लागि सुझाव दिने जिम्मा दिइएको थियो । सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमा मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमूख डम्बर बहादुर अर्याल, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा, ह्यासिमेस साउका सञ्चालन समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ, क्रशर उद्योग व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष किरण थापा, सिएमसीका मानव श्रोत संशाधन प्रमूख देवीरमण अधिकारी, मेलम्ची आयोजनाका उपकार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद खरेल, पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, सप्लायर्स प्रतिनिधि विष्णुमणि आचार्य, मजदुर प्रतिनिधि कुमार दुलाल र शिवराम भट्टराई सदस्य छन् ।

कार्यदलले असार १९ गते मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा आयोजनाको पृष्ठभूमि, कार्यदलको कार्यादेश, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वर्तमान अवस्था, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया एवं सिएमसीसँग भएका सम्झौता र गतिविधि, मजदुर तथा श्रमिकहरुका माग, आन्दोलित आपूर्तिकर्ताको माग तथा अनुरोध, आपूर्तिकर्ताहरुलाई सिएमसीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, मजदुर तथा श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, मेलम्चीमा रहेका यन्त्र, उपकरण र मेसिनहरुको विवरण र अवस्था, मौज्दाज रहेका निर्माण सामग्री, मेलम्ची आयोजनाको वास्तविकता, मेलम्ची विकास समितिलाई सुझाव र कार्यदलको सिफारिस लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

कार्यदलले सिएमसी कम्पनीले मेलम्ची आयोजनाको काम छोडेपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिएको छ । मेलम्ची आयोजनालाई दिएको सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्न मन्त्री मगरले वुधबार उच्चस्तरीय बैठक बोलाएकी हुन् । बैठकमा उपस्थित नेताहरुले मेलम्ची आयोजनामा देखिएका समस्याका बारेमा आफ्नो धारणाका साथै आयोजना सम्पन्न गर्न आफूहरुका तर्फबाट सम्पूर्ण रुपले साथ र सहयोग रहने प्रतिवद्दता व्यक्त गरेको मन्त्री मगरको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री मगरले मेलम्ची आम नेपालीको सरोकार र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले आयोजनाको बाँकी काम तिव्रताका साथ सम्पन्न गर्न आफू लागिरहेको जानकारी बैठकका सहभागिलाई थिइन् । उनले आयोजनाको निर्माण कार्यमा देखिएको असहजता हटाउने काममा आवश्यक सहयोग गर्न बैठकमा सहभागीलाई आग्रह गरिन् । बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनका सुझावलाई आधार मानी समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल, समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।