लमजुङ । लमजुङमा निर्माणाधीन दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितले आफुहरुका मानको सुनुवाई नभएको भन्दै आयोजनाको काम ठप्प पारिदिएका छन् । आयोजना प्रभावित स्थानीयले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी काम ठप्प पारेको घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरुले अब वार्ता नभएसम्म र माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता नआएसम्म कुनै पनि काम गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार एक दिन उनीहरुले आयोजनाले विष्फोटको तयारी गरिसकेको जानकारी दिएकाले त्यो काम गर्न दिएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणमा चित्त नबुझेको र आफ्ना केही संरचना आयोजनाले विथोलेको हुँदा पुनः निर्माण गरिदिनु पर्ने भन्दै स्थानीय आन्दोलित छन् । सय भन्दा बढी पीडित रहेको बताइरहेका उनीहरूले १३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरी पटक–पटक आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरेका छन् ।
आफ्नो आन्दोलनको पहिलो चरण समाप्त भएको र त्यो अवधिमा कुनै सुनुवाई नभएकाले शनिबार दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको प्रभावितहरुले बताएका छन् । संघर्ष समितिका सचिव जुद्धबहादुर थापाका अनुसार वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको सार्वजनिक सुनुवाईमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार आयोजनाले काम नगरेको र आफूहरू थप पीडित भएको बताए । उनले यो आयोजनाले जिल्लाका नेताहरूले जे जे भन्यो त्यही गर्ने गरेको र आफूहरूलाई सताउने गरेको पनि सुनाए ।
जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुखले पाँच वर्ष अघि लमजुङ जिल्लालाई जलविद्युतमा लगानी मैत्री जिल्ला बनाउने भन्दै संयुक्त प्रतिवद्धता जनाए । त्यसको फाइदा आयोजना निर्माण गर्ने पक्षले उठाउने गरेको नेकपाका जिल्ला सचिव एवम् गण्डकी प्रदेशका सांसद धनञ्जय दवाडीले बताए ।
पीडितको दावी भने केही फरक छ, ‘नेताहरूले आयोजनाबाट गुलियो चाट्न पाएकै कारणले हामी पीडितहरूको आवाज बोल्न उनीहरू चाँदैनन् ।’ पीडित जंगबहादुर विष्टले उनीहरुले आफ्ना कुरा कहिल्यै नसुनेको गुनासो गरे । आयोजनाले १५ मिटर आसपासको जग्गा प्रयोग गर्ने भन्दै अधिग्रहण गरेको भएपनि निर्माण अवधिमा यतिबेला भने ३०–४० मिटर उपयोग गर्दै आएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष ऋषिराज दवाडीले बताए । उनका अनुसार आफूहरूले राखेका आठवटा मागको सम्बोधन नहुँदासम्म आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्न नदिने संघर्ष समिति र पीडितको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको छ ।
पीडितले राखेका मुख्य मागमा वातावरण प्रमाव मूल्यांकन (इआइए) रिपोर्ट नेपाली भाषामा पनि हुनुपर्ने र पीडितलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, छरछिमेक कार्यक्रमको बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने, हाइड्रो प्रभावित क्षेत्रका घर, धन्सार, गोठ जग्गा, खानेपानी आदिको उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने रहेका छन् । अन्य मागमा हाइड्रो पावर कम्पनीले पाइपलाइन विछ्याउने क्रममा उत्खनन गर्दा व्यक्ति विशेषका जग्गा पुरेर खेतीयोग्य जग्गा ध्वस्त बनाएको हुँदा त्यसको तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने, सहज रूपमा सिंचाई हुँदै आएका कुला तथा पानीका मुहानको समयमै व्यवस्थापन गरिनु पर्ने रहेका छन् ।
यसैवीच, आयोजनाका इन्जिनियर चोलकान्त ज्ञवालीले आइतबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वार्ता गरी समस्या समाधानको खोजी गर्ने बताएका छन् । दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको क्षमता २७ मेघावाट भनिएको छ । आउँदो भदौ महिनामा निर्माण कार्य पूरा गरी परीक्षण उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको इन्जिनियर चोलकान्त ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार निर्माणका केही काम ढिला हुन गएका कारणले अब निर्माण अवधि करिब छ महिना लम्बिने भएको छ । चार अरब २३ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको त्यो आयोजनाको तीन वर्षअघि निर्माण सुरु भएको हो ।
प्रेस विज्ञप्ति
अबको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली निकाल्ने लक्ष्य लिएको सरकारले निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण बनाउनु र प्रस्तावित जलविद्युत आयोजना तथा निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाको प्रर्वद्धन गर्नु स्वभाविक छ । यसमा हाम्रो पनि कुनै विमत्ति छैन । र, हाम्रो सरोकार रहेसम्मका क्षेत्रमा हामी सघाउन तयार छौँ । यद्यपि, मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको र राज्य पुनःसंरचना गर्दा तीन तहको सरकार बनेकाले स्थानीय तहको सरकारको पनि जलविद्युत आयोजनामा उत्तिकै सरोकार छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई बलियो भनेको छ । अर्कोतिर, संवैधानिक व्यवस्थाकै सन्दर्भबाट विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने, बढी भन्दा बढी सहभागितामूलक हुनुपर्दछ भनिएको छ । यसको अर्थ स्थानीय जनताको हितलाई सर्वोपरी ठान्नु पर्दछ भन्ने ठहरिन्छ । तर, हाम्रै चितिमा निर्माणाधिन २७ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको काम हेर्दा न संघीयताले भनेको विकास मोडलको कुरासँग मेल खान्छ, न स्थानीयको हितबारे नै सोचिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार काम गर्ने कुरा त परै छोडौँ, सबैभन्दा पहिले टुंग्याइनु पर्ने जग्गा अधिग्रहण वा मुआब्जा वितरणको कुरा नै टुंग्याएको देखिएन । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले आयोजना स्थल र त्यस वरपर पर्ने जग्गाबारे मतलव नराखि आफ्नो सुरमा काम गरेको देखियो । ड्यामसाईड जाने बाटो, पाइपलाइन विस्तार समेत हचुवाका भरमा जहाँ पायो त्यहीँबाट गरिएको छ । यो बीचमा हामीले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाई भएन । मिति २०७५ पुस १८ गते आयोजना प्रमुखलाई नै हामीले क्षतिपूर्तिको पत्र लेखेका छौँ । यही वर्ष पनि असारमा हामीले सहयो गरिदिन हुन भनि फेरि पनि लिखित पत्र लेखेका छौँ । हुँदा–हुँदा विभिन्न समयमा विभिन्न अवधि राखेर अल्टिमेटम दियौँ । सरोकार समिति तथा स्थानीय तहमासमेत पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि माग र अनुरोधको बेवास्ता गर्दै सुनुवाई गरिएन । दिन दिनै क्षतिको प्रभाव बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । अहिले आएर ५० औँ ठाउँमा पहिरो गएको छ । पहिरोले २ जनाको धनसार नै लगेको छ भने ब्लास्टिङका कारण कतिपय घरहरू बस्न नसकिने हालतमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामी बाध्य भएर आन्दोलिन हुनु परेको छ, भने बाध्यताकै कारण हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्नु परेको छ । मुआब्जा नै नदिई पाइपलाइन विस्तार गरेपछि हामीले गरेको आन्दोलन एकपल्ट मिडियामा आइसकेको छ । समस्या समाधान हुने पखाईमा हामीले धेरै समय खर्चिसकेका छौँ । अबको एक सुत्रीय माग सम्पूर्ण दाबी क्षतिको स्थलगत अध्ययन गरी मुआब्जा नदिई काम अघि बढ्न नदिने नै हो । यद्यपि, हाम्रा बुँदागत अन्य मागहरु पनि छन् । तथ्यकै कुरा गर्ने हो भने पनि, आयोजना आफैले नापीका मान्छे ल्याएर नाप्दा समेत पाइपलाइन एकातिर जग्गा एकातिर भेटियो । त्यसकारण यो आयोजना अघि बढ्न जग्गाको मुजाब्जा नदिई उपाय नै छैन ।
आयोजनाले १५ मिटर जग्गा प्रयोग गर्ने भनी स्थानीयसँग सम्झौता गरेपनि हाल ३०–४० मिटर जग्गा अतिक्रमण गरेको देखिएको छ । जलविद्युत आयोजनालाई धेरै पटक मुआब्जाको विषयमा जानकारी गराउँदा पनि कुनै चासो दिएको छैन । आफ्नै घर छेउमा धमाधम निर्माण भइरहेका आयोजनाले आफुहरु सुखी र समृद्ध हुनु पर्नेमा अनेकन् खालका पीडा र समस्या भोग्नु परिरहेको छ । त्यसैले हामीले निम्न मागको शिघ्र सम्बोधन हुनुपर्दछ भनेका छौँ ।
स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी (एफ्पिक) तथा अधिकार मञ्च संघर्ष समितिका मागहरुः
१. ईआईए रिपोर्ट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने ।
२. छरछिमेक कार्यक्रमको बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने ।
३. हाइड्रो प्रभावित घर वस्ती, जग्गा तथा खानेपानीको यथोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
४. हाईड्रो पावर कम्पनीको पाइपलाइन राख्ने क्रममा जमिन उत्खनन् गर्दा व्यक्ति विशेषका जमिनको संरचना ध्वस्त भई खेती योग्य जमिन माथिबाट भासिई तल माटो बग्ने र तल्लो पट्टीका जग्गाहरु पुरिनेक्रममा रहेकाले के कसरी हुन्छ, तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
५. सहज रुपमा सिंचाई हुँदै आएका पानीका कुलाहरु तथा पानीका मुहानको समयमै व्यवस्थापन गरिनु पर्ने ।
६.जग्गामा आउ–जाउ गर्ने सहज बाटोहरु अवरुद्ध भएका कारण दैनिक आउ–जाउ गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । त्यसको यथाशिघ्र सुनवाई होस् र आवागमन सहज पारियोस् ।
७. कम्पनीले आवश्यक भनेर खरिद गरेको जग्गा भन्दा बढी जग्गा उपयोग गरेको देखिएको हुँदा कम्पनीले उपयोग गरेको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिसँग पुःन गरिद गर्नु पर्ने तथा जग्गाबारे थुप्रै शंका उपशंका उब्जिएकाले सबैको रोहवरमा आधिकारिक प्राविधिकबाट जग्गाको नापजाँच गरी शंका निवारण गर्नु पर्ने ।
८.सर्वसाधारण जनता तथा पशुपंक्षी आदिले परापूर्वकालदेखि सहज रुपमा भोग चलन गर्दै खाएका बाटोघाटो, पाखा पेखेरा, पानीका मुहान मास्ने काम भएकाले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण एवं उपयोगबारे के कसरी अनुकूल वातावरण बनाउन सकिन्छ, यथाशीघ्र गरिनु पर्ने ।
नोटः– माथीका मागहरु सुनवाई पुरा नहुन्जेल सम्म हाईड्रो पावरका सम्पूर्ण कामहरु बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
……………………
ऋषिराज दवाडी
अध्यक्ष
संघर्ष समिति
