विराटनगर । सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको विरानटगर जुट मिलको अनियमितता छानबिनका लागि गठित आयोगले वि.सं. १९९३ सालदेखिका फाइलहरू खिचेको छ । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौड्यालको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन आयोगले स्थापनाकालदेखिका फाइल खिचेर अध्ययन थालेको हो ।
जुट मिल सञ्चालनमा आएको वि.सं. १९९३ असार ३० गते अङ्ग्रेजी भाषामा पहिलो निर्णय लेखिएको थियो । मिलका प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार आयोगले त्यो पहिलो निर्णय पुस्तिकादेखि २०७६ असार अन्तिमसम्मको कारोबार विवरण र निर्णय पुस्तिका समेत लिएको छ । यसैगरी काठमाडौँ बानेश्वरमा रहेको सम्पर्क कार्यालयसमेत धेरैपछि खोलिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको समन्वयमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर आयोगले मिलसँग सम्बन्धित कागजातसमेत लिएको जुट मिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वसन्त वनले जानकारी दिए । आयोगले विराटनगरस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा सचिवालय कार्यालय स्थापना गरेर जुट मिलभित्र भएको अनियमितताको अध्ययन गरिरहेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष एवं उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश पौड्यालले आयोगका सदस्यहरूबीच कार्यविन्यास गरेर फरक–फरक क्षेत्रमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । ‘बयान लिने काम पनि गरिरहेका छौँ’ अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘समग्र विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीलाई छ, तोकिएको मितिमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुछ ।’
जुट मिलको भौतिक सम्पत्तिको अवस्था र दायित्व तथा दायित्वको कारण, मिल परिसरको दुई बिघा पाँच कट्ठा १६ धुर जमिन बिक्रीको प्रक्रिया, मिलका पार्टपुर्जा, इँटा तथा कबाडीका सामान बिक्री र अनियमितता, सेयर निष्कासनमा अपनाइएको प्रक्रियालगायतका विषयमा आयोग केन्द्रित रहेको छ ।
न्यायाधीश पौड्यालको अध्यक्षतामा रहेको आयोगमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सह–सचिव जगन्नाथ देवकोटा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सह–महान्याधिवक्ता भरतलाल शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे (सदस्य सचिव) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनककुमार बराल रहेका छन् ।
चैत्र १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले जेठ १७ गतेदेखि काम थालेको हो ।
पार्टपुर्जाको नमुनासमेत भेटिएन
मेसिनका पार्टपुर्जा खोलेर बिक्री गरी अनियमितता भएको भनिएका सामानको नमुनासमेत मिलमा भेटिएको छैन । तामा र पित्तल मिश्रित (गन मेटल) धातुका बबिन क्यारिएर झिकेर बिक्री गरिएको विषयमा समेत आयोगले अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने नमुना मिल परिसरमा एउटा पनि फेला पारिएको छैन ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवलेसमेत यस अगाडि माघमा उद्योग निरीक्षणका क्रममा कुनै एउटा नमुना उपलब्ध गराउन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वसन्त वनसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसबेलासमेत त्यहाँका कर्मचारीले बिक्री भएका भनिएका बबिन क्यारिएर एउटा पनि फेला पार्न सकेका थिएनन् ।
आयोगलेसमेत मिलमा पुगेर बिक्री भएका सामानको पार्टपुर्जाको सङ्कलन गर्न भने सकेन । तामा र पित्तल मिश्रित धातु हुने भएका कारण मूल्य धेरै पर्ने भएकाले टुक्रासमेत नछोडिएका मिलका मजदुर गम्भीर लामा बताउछन् । लामाकाअनुसार इटालियन कम्पनीका मेसिनमा केरियर तामा र पित्तलका थिए भने बबिन काठ थिए ।
जमिनको लिखत कागज छैन
जुट मिलले भोगचलन गर्दै आएको दुई बिघा पाँच कट्ठा पाँच धुर क्षेत्रफलको जमिन स्थानीय उमितलाल यादवको रहेको भन्दै फिर्ता दिइएको थियो तर, अध्ययन गरिरहेको आयोगले उक्त जमिनको लिखत कहीँ पनि फेला पारेको छैन । टुक्राटुक्रा पारेर बिक्री भइसकेको उक्त जमिन तत्कालीन अशोक पोखरेल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा यादवलाई फिर्ता दिइएको थियो । आयोगले यादवसँग जुट मिलले जमिन लिएको भन्ने कुनै पनि लिखत फेला पार्न सकेको छैन । मिलका प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाले भने, ‘कुनै पनि कागजात नै फेला परेन, संरक्षण गर्नुपर्ने जमिन व्यक्तिलाई फिर्ता दिइएको सुनेको छु ।’
