काठमाडौं । सरकारले ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यसम्म मासिक तलब १८ प्रतिशतले बढाएको छ । प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उर्दी लगाउँदै आएको सरकारले साउन १ देखि नै लागू हुने गरी उच्च पदस्थहरुको तलबभत्ता बढाएको हो । यो हावा कुरा होइन, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय हो । अब भन्नुस्, मुलुक कता जाँदै छ ? संविधानले दिशानिर्देश गरेको समाजवादउन्मुखतिर कि ? लुटतन्त्रतिर । यसले राज्य पुनःसंरचना र संघीयतालाई चुनौती दियो कि दिएन ?
संविधानले संघीयताको परिकल्पना गर्दै तीन तहको राज्यसंरचना स्थापना गरिदियो । त्यसको अर्थको जनताका काम गर्ने सेवकहरु घरघर पुगुन्, सबै सेवा सुविधा घरपायक होस् भन्ने हो । कामजति सबै तल गइसकेपछि केन्द्रको भार त्यसै कम हुन्छ र केन्द्रीय संरचना सानो तथा चुस्त हुँदै जान्छ भन्ने आम बुझाई हो ।
तर, यहाँ त्यस्तो देखिएन । ठीक उल्टो देखियो । जनताका सेवक तल्लो तहमा जान मानिरहेकै छैनन् । अर्कातिर, तिनको व्यवस्थापन गर्ने विशिष्टहरुलाई आफ्नै पेटको मात्रै पिर छ । विशिष्ट संख्या पनि थोरै हो र ? ‘भेडीवथान’ जस्तो ।
हामीले उच्च पदस्थको तलब बढेको कुरालाई आम नागरिकले कसरी बुझ्ने भनी ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीलाई सोध्यौँः
यस्तो छ, रेग्मीको जवाफ
–के हुन्छ भन्नु होला भने नि, यो राजनीतिक पेशा नै समाज सेवा भन्दा कमाइ खाने पेशा बनाए हाम्रा नेताहरुले । यो चाँहि व्यवसाय होइन, यो सामाजिक सेवा हो । अब उनीहरुको सोच के भयो भने, कर्मचारीको बढ्यो हाम्रा पनि बढिहाल्नु पर्छ भन्ने भयो । यो मानसिकताबाट ग्रससित भएको देखियो । जुन चाँहि गलत प्रवृति हो । उनीहरु कर्मचारीको रफ्तारमा जान खोजेका छन् । यसले राम्रो सन्दे जाँदैन । कर्मचारी भनेको कस्तो हो, भन्नु होला भने उनीहरु २४सै घण्टा सरकारको निगरानीमा हुन्छन् । पर्दाखेरी सरकारले उनीहरुलाई २४सै घण्टा काममा लगाउन सक्छ । उनीहरुको जीवन त्यसैमा आश्रीत हुन्छ । त्यो वापत उनीहरुलाई खानपुग्न तलब सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ र बेला बेलामा बढाउनु पर्ने पनि हुन्छ । उनीहरुको बढ्यो हाम्रो किन नबढ्ने भनेर जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता पनि बढाइहाल्नु भनेको चाँहि वास्तवमा जनताप्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति हो । राजनीतिलाई कमाई खाने पेशाको रुपमा रुपान्तरण गर्नु हो ।
हाम्रो संविधानले निर्देश गरेको वा हामीले खोजेको व्यवस्थाले के यसै भन्छ र ? यो भित्र संघीयता खोज्ने हो भने कहाँ भेट्ने ? साथै, के भोलि यसको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दैैन, जवाफ दिनु पर्दैन ?
–पर्छ । तिमिहरु तलब खाएर काम गर्ने कर्मचारी हो कि, जनप्रनिधि हौ ? भनेर जनताले भोलि प्रश्न सोध्छ । अर्कोतिर यसले राज्यको ढुकुटीमाथि यति ठूलो व्ययभार थप्छ कि, भनि साध्य छैन । कताकति हामी सुनिरहेका छौँ, जनप्रतिनिधिलाई पनि पेन्सन दिनुपर्छ रे । यस्तो छ, अवस्था । खाली कसरी राज्यको शोषण, दोहन गर्नेमा मात्रै जनप्रतिनिधि तल्लीन भएको देखियो । त्याग समर्पण भन्ने कुराहरु देखिएन । राजनीतिलाई पैँसा कमाउन व्यवसायमा परिणत गरियो । यसको असर सबैतिर पर्छ, आज केन्द्रीय तहमा यो कुरा भयो । भोलि यो रोग प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म सर्छ । के जनप्रतिनिधि कर्मचारी नै हुन् त ? साँच्चै नै कर्मचारी नै हो भने, त्यही हिसाबले नियुक्त हुन पर्ने हुन्छ, पदस्थापना हुनुपर्छ । नियमित खटिएर काम गर्नु पर्छ । त्यो भन्दा बाहेक पनि उनीहरु एउटा संयन्त्रको नियमभित्र रहेर बस्नु पर्ने हुन्छ, काम गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो हो त ? यो त जनप्रतिनिधिले आफुलाई कर्मचारी प्रवृतिमा रुपान्तरण गर्न खोज्नु । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यसले गर्दा संघीयताप्रति नै जनताको विश्वास हराउँदै जान्छ । यस्तो काम गर्न हुँदैतथ्यो । वास्तवमा उनीहरुलाई जीवन निर्वाह गर्ने भत्तासम्म उपलब्ध गराउने भन्ने हो, कहीँ जान्छन् भने खान बस्नलाई मात्रै । यस प्रकारले हो जनप्रतिनिधिबारे सोच्ने र उनीहरुले पनि सोच्ने ।
एउटा नमूना
सांसदको आय वार्षिक : १२ लाख रुपियाँ बढी
नागरिकको आय वार्षिक : एक लाख १० हजार ५ सय ५० रुपियाँ
सांसदको आय प्रतिमहिना : एक लाख रुपियाँ भन्दा बढी
नागरिकको आय प्रतिमहिता : ९ हजार २ सय १२ रुपियाँ
सांसदको आय दैनिक : ३ हजार २ सय ८७ रुपियाँ बढी
नागरिकको आय दैनिक : ३ सय २ रुपियाँ
संघीय सांसदको सुविधा
मासिक पारिश्रमिक रु. ५५२३०, अहिले बढेको चाँही रु. ६५ हजार १७१
आवास सुविधा रु. १८०००
सञ्चार रु. ३०००
धारा विजुली रु. २०००
विशेष भत्ता रु. १०००
अथिति सत्कार रु. १०००
बैठक भत्ता दैनिक रु. १०००
यातायात दैनिक रु.१०००
दैनिक प्रभण भत्ता २,५००
यात्रा बीमा रु. १० लाख
मर्निचर मर्मत वार्षिक रु १५०००
स्वकीय सचिव एक (शाखा अधिकृतस्तर)
संसदमा १० सिट हुने सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई गाडी
कर्मचारी बराबरै बढ्यो तलबभत्ता
सरकारले बजेटमा साउन १ देखि लागू हुने गरी राष्ट्रसेवक (कर्मचारी)को तलबः कार्यालय सहायकदेखि नायब सुब्बासम्मको २० र शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब १८ प्रतिशतले बढाएको थियो । अहिले विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकारीकै बराबर जनप्रतिनिधि तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीको पनि तलब बढेको छ । बजेट ल्याउँदा विशिष्टहरुको तलबभत्ता बढेन । कारणः पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा छुट्टै ऐनका आधारमा तोकिनु पर्ने भएकाले ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, संसदका पदाधिकारी र सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको तलब तथा सेवासुविधासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन मौजुद छन् । यसरी पाँच सयभन्दा बढी संख्यामा रहेका पदाधिकारीको तलब बढदा राज्यको ढुकुटीबाट एक वर्षमा १० करोड बढी रित्तिनेछ । अर्थमन्त्रालय पदाधिकारीको न्यूनतम तलब वृद्धि मात्रै गरिएको भनिरहेको छ । तर, उनीहरुले तलबका अतिरिक्त भत्तासहित अन्य सुविधासमेत पाउँछन् । अर्थका अधिकारीहरुका अनुसार पदाधिकारीको तलबबाहेक सेवासुविधा भने बढाइएको छैन ।
कसको कति बढ्यो ?
राष्ट्रपतिः–राष्ट्राध्यक्ष अर्थात् राष्ट्रपतिको तलब मासिक २७ हजार ८१ रुपियाँले बढेको छ । राष्ट्रपतिको तलब मासिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपियाँ थियो । बढेको रुपियाँ जोड्दा अब १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ पुगेको छ ।
उपराष्ट्रपतिः–उपराष्ट्रपतिको तलब मासिक १९ हजार ८५ रुपियाँले बढेको छ । पहिले उनको तलब मासिक १ लाख ६ हजार ३० रुपियाँ थियो । अब १ लाख २५ हजार १ सय १५ रुपियाँ भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीः– मूली शासक अर्थात् प्रधानमन्त्रीको तलब मासिक १३ हजार ९ सय १० रुपैयाँले बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको तलब पहिले ७७ हजार २ सय ८० रहेकोमा अब बढेर ९१ हजार १ सय ९० रुपियाँ पुगेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशः चौथो मर्यादाक्रममा रहने प्रधानन्यायाधीशको तलब अब १३ हजार २ सय ६२ रुपियाँले बढेको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशको तलब ७३ हजार ६ सय ८० थियो । अब ८६ हजार ९ सय ४२ रुपियाँ पुगेको छ ।
सम्बन्धित
पाँचौं र छैटौं मर्यादाक्रममा रहेका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब मासिक १२ हजार १ सय १७ रुपियाँ बढेको छ । यसअघि मासिक ६७ हजार ३ सय २० रहेकोमा अब ७९ हजार ४ सय ३८ रुपियाँ पुगेको छ । उपप्रधानमन्त्रीको ११ हजार ७ सय ३६ रुपियाँ महिनाको बढ्दा अब ७६ हजार ९ सय ३६ रुपियाँ भएको छ ।
मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ताको तलबमा मासिक १० हजार ९ सय ७५ बढेको छ । समान सेवासुविधा भएका उनीहरूको तलब ६० हजार ९ सय ७० थियो । अब ७१ हजार ९ सय ४५ रुपियाँ पुगेको छ ।
राज्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापतिहरू, प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तारूढ दलका सचेतक र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको तलबमा मासिक १० हजार ४ सय रुपियाँ बढ्दा ५७ हजार ७ सय ८० बाट ६८ हजार १ सय ८० रुपियाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै, सहायक मन्त्रीको तलबमा १० हजार १ सय ६८ रुपियाँ बढदा मासिक ५६ हजार ४ सय ९० बाट ६६ हजार ६ सय ५८ भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य ‘सांसद’को तलबमा ९ हजार ९ सय ४१ रुपियाँ बढेको छ । दुवै सभाका सांसदको तलब यसअघि ५५ हजार २ सय ३० रुपियाँ थियो । अहिले ६५ हजार १ सय ७१ रुपियाँ पुगेको छ ।
यसैगरी, संवैधानिक निकायका आयुक्त तथा सदस्य तथा योजना आयोगका सदस्यको तलबमा मासिक ९ हजार ८ सय २६ रुपियाँ बढेको छ । उनीहरूको तलब ५४ हजार ५ सय ९० बाट ६४ हजार ४ सय १६ रुपियाँ पुगेको छ ।
सबै समावेशी आयोग र सूचना आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको तलबसुविधा लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता पुरानै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसरह हुने भनी ऐनमा लेखिएको छ ।
तर, संवैधानिक निकाय मध्ये मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको तलब सुविधा बढी छ । मानव अधिकार आयोगको ऐनमै अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश बराबर सेवा सुविधा पाउने उल्लेख छ । मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षको तलब प्रधानन्यायाधीश बराबर ७३ हजार ६ सय ८० बाट बढेर भएर ८६ हजार ८ सय ४२ रुपियाँ पुगेको छ । मानव अधिकार आयोगका सदस्यहरूको तलब सर्वोच्चका न्यायाधीश बराबर ६० हजार ९ सय ७० बाट बढेर ७१ हजार ९ सय ४५ रुपियाँ पुगेको छ ।
मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने भएकाले त्यसका पदाधिकारीको तलबसुविधा स्थापनाकालदेखि नै बढी छ । मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसरह प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र विभिन्न निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले तोकिएकै पदबराबर तलब सुविधा पाउने बताइएको छ । तर, पदाधिकारीसँगै उनीहरूको पनि मासिक तलब भने बढेको छ ।
