काठमाडौं । नेपालमा दैनिक अपुग भनिएको डेढ–दुई लाख लिटर दूधकै बहानामा भारतीय कम्पनी अमुललाई भित्र्याउने खेल सुरु भएको छ । डेरी उद्योगीले धुलो दूध ल्याउन पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । र, सरकारले त्यसलाई जसरी पनि रोक्नुभित्रै भइरहेको छ, दूध राजनीति । सरकार धूलो दूध आयातको प्रतिबन्ध नखोल्ने अडानमा छ । सरकारको यो अडानको पछाडि लुकेको रहस्य हो, भारतीय डेरी उद्योगलाई नेपाल प्रवेश आउने बाटा खोल्नु । त्यहीकारण नेपाली उद्योगीको रोइकराई निष्प्रभावी सिद्ध भइसकेको छ । यो कुरा भारतीय दुग्ध उद्योग अमुललाई नेपाल भित्र्याउन गरिएका प्रयासबाटै पुष्टि हुन्छ ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा विरोध भएको विषयसँग पनि यो कुरा जोडिएको छ । त्यहीबेला कृषिमन्त्रीले दूध किसान र डेरी उद्योगलाई धराशयी हुने गरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) ल्याउन आवश्यक नभएको अडान लिएका थिए । भर्खरै आत्मनिर्भर हुन खोजेको डेरी उद्योगलाई समस्या पर्ने गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउन जरुरी नभएको मन्त्री चक्रपाणि खनालको तर्क थियो ।

कृषिजन्य उत्पादनका क्षेत्र र खासगरी माछा, मौरीपालन र डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गरिएकोमा विधेयक ल्याउँदा यी सबै हटाएर स्वदेशी उद्योगी र आमनागरिकका आँखामा छारो हाल्ने कार्य गरियो । व्यापक विरोधपछि त्यो कदम रोकियो । त्यो हर्कत गरेका थिए, सत्ताकै नजिक रहेका सांसदहरूले । भारतीय डेरी उद्योग अमुललाई ल्याउन लगभग बाटो तयार पारिसकिएको थियो । एफडीआई विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएसँगै त्यो दाउ फेल खायो । पक्षमा बोल्दै आएका ती सांसदले लगानी सम्मेलन पहिल्यै भारतीय डेरी उद्योग, चिनी उद्योग र नुन आयात गर्ने कम्पनी घुसाउन नेपालमा आफैले कम्पनीसमेत खडा गरेको भेटिएको छ । त्यो कदम अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकियो ।

केही दिनअघि विषादीको विषय चर्चामा आउनुको पछाडि पनि तिनै कमाउ सांसदको भूमिका रहेको बताइँदै छ । त्यहीकारण कृषिमन्त्री अहिले स्वदेशी उद्योगी ‘पाउ’ पर्दासमेत धुलो दूधको आयात खोल्न तयार भएका छैनन् । उद्योगीले शुक्रबार जम्मा एकपटक मात्रै खोलिदिनुस् भन्दा उनले उल्टै हकारे । तर, उनले निजी डेरी उद्योग र सरकारी स्वामित्वको डीडीसीलाई भारतबाट तरल दूध ल्याउन गोप्य सहमति भने दिएका छन् । तरल दूध ल्याउन दिनुको अर्थ कुनै न कुनै रूपमा भारतीय डेरी उद्योगको उपस्थितिका लागि बाटो खुल्ला गर्नु हो ।

अहिले पनि भारतबाट आइरहेको छ दूध
सुजल डेरी र निजी दुग्ध उद्योगहरूको छाता संगठन डेरी उद्योग संघले अहिले पनि दूध भारतबाट ल्याइरहेका छन् । उनीहरूले दूध ल्याउन लागेको झन्डै एक महिना भयो । उनीहरूको दूध ल्याउन पाउने समयसीमा भने सकिँदै छ । उनीहरूले अब भदौ १५ गतेसम्म मात्रै भारतबाट दूध ल्याउन पाउने छन् । कारणः, सरकारले किसानको दूध बिक्री नहुने परिस्थितिमा कसैले दूध ल्याउन नपाउने भनेकाले हो । तर, यो बाहिर भन्ने कुरा मात्रै हो । भित्री कुरा अर्कै छ, स्रोतले भन्यो ।

अमुलको दाउ
भारतीय डेरी उद्योग अमुलले करिब दुई वर्षअघि भारतबाट कच्चा दूध ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरी बजारमा पठाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । नेपाली किसान र उद्योग धराशयी हुने भन्दै नेपालमा त्यसको विरोध भयो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दूध उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न नमिल्ने क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत गरेपछि अमूल तत्काललाई पछि हट्यो । तर, अहिले उसका प्रतिनिधिहरू नेपाल आएर विभिन्न ठाउँमा छलफल र अध्ययन गरिरहेको बताइन्छ । त्यति मात्रै होइन, डेरी उद्योग भित्र्याउन लागिपरेका सांसदसँग उनीहरूले कयौँपटक भेटिसकेका छन् । यो कुरा नेपाली उद्योगी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले थाहा पाइसकेका छन् । यति थाहा पाउँदा पाउँदै पनि विभागीय मन्त्रालयले भारतबाट कच्चा दूध आयात गर्ने स्वीकृति दिएको बुझिएको छ । त्यहीकारण सरकार अमुलको उद्देश्य पूरा गर्नेतिर लागेको देखिन्छ ।

अमुलको उपस्थितिबारे थाहा छैन
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, निमित्त कार्यकारी प्रमुख बाबुकाजी पन्तले अमुलको उपस्थिति थाहा दिने गरेर नभएको बताए । उनले भने, ‘अफिसियल रूपमा हामीलाई कतैबाट जानकारी आएको छैन ।’ गाउँ–गाउँमा भेटघाट, छलफल र अध्ययन गरिरहेको कुरा छ नि ? जवाफमा उनले भने, ‘आफ्नो ढंगले गरिरहेका होलान् । तर, हामीलाई आधिकारिक थाहा दिइएको छैन । बाहिरबाट ल्याउने भए समयसीमा तोकेर ल्याउनुपर्छ । तर किसानको दूध बिक्री नहुने अवस्था आउनु भएन ।

मन्त्रीका थरीथरी बोली
सुरुमा कृषिमन्त्री खनालले नेपाल पशुपालन र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न लागेको बताएका थिए । लगत्तै उनले दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरे । यो कुरा उनले पटक–पटक सार्वभौम संसद्मा पनि बोलेका छन् । २०७५ जेठ ४ मा त उनले घाटामा चलेको दुग्ध विकास संस्थानलाई बाचाइराख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका थिए । डीडीसी विराटनगरको अनुगमन गर्ने क्रममा पत्रकारसँग उनले घाटामा गएको संस्थानलाई नबचाउने बताएका हुन् ।

अहिले आएर मन्त्री खनाल स्वदेशी उद्योगी र किसानलाई समस्या पर्ने गरी धूलो दूध आयात गर्न पाइन्न, गाउँमा दूध पर्याप्त छ, यहीँबाट समाधान खोज्नुस्, भन्न थालेका छन् । तर, उनको यो कुरा पत्याउनलाई गाउँको दूध बजारमा ल्याउने संयन्त्रको कति निर्माण गरे ? भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँको दूध बजारमा ल्याउने संयन्त्र निर्माणमा भने उनको प्रयास शून्य छ । अमुलबारे उनी जानकार छन् । तर, स्वदेशी उद्योगीको कुरा सुन्न भने तयार छैनन् ।

के हो अमुल ?
अमुलको पूरा रूप हो, आनन्द मिल्क युनियन लिमिटेड अर्थात् आनन्द दुग्ध उत्पादक संघ । अमुल सहकारीमार्फत चल्ने डेरी उद्योग हो । यसलाई भारतको सहकारी आन्दोलनसमेत भनिएको छ । यसको मुख्यालय आणंद गुजरातमा छ । यसको स्थापना सन् १९४६ डिसेम्बर १४ मा भएको हो । उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी मात्रै ७५० जना छन् । दुग्ध उत्पादक सदस्य साढे तीन लाख बढी छन् । अमुल ब्रान्ड नाम हो ।

यो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम गरेको सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमार्फत सञ्चालित छ । यो सहकारीमा गुजरातका झन्डै २६ हजार दूध उत्पादक सेयर सदस्य छन् । यो लामो समय चलेको सहकारी आन्दोलनको सफलताको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो, भनिएको छ । यसले भारतमा श्वेत क्रान्तिको खम्बा मात्रै गाडेन, भारत विश्वमै अधिक दूध उत्पादन गर्ने देशको रूपमा चिनायो । यसका मुख्य उत्पादनः दूध, धूलो दूध, नौनी, घ्यू, चीज, दही, चकलेट, श्रीखण्ड, आइसक्रिम, पनिर, गुलाब जामुन, न्यूट्रामूल आदि हुन् ।

त्यति मात्रै होइन, यही वर्ष (सन् २०१९) को जनवरीमा अमुलले गुजरातको गान्धीनगर, अहमदावाद र कच्छमा पहिलोपटक उँटको दूध बजारमा ल्याएर चकित पारिदियो । उँटको दूध तीन दिनसम्म पनि नबिग्रिने र खान योग्य हुने बताइन्छ । त्यो बेला अमुलले उँटको आधा लिटर दूधलाई ५० भारु तोकेको थियो । उँटको दूध बजारमा ल्याउनुभन्दा पहिले अमुलले उँटको दूधबाट बनेको चकलेट बजाएमा ल्याएको थियो ।

मन्त्री खनालको कुरा
तरल कच्चा दूध तथा धूलो दूधको अभाव भयो भन्दै उद्योगी तथा निजी डेरी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले दबाब दिएपछि मन्त्री खनालले मन्त्रालयमा बैठक डाके । छलफलमा मन्त्री खनालले अपुग दूधको विकल्प मुलुकभित्रै खोज्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘पाउडर दूध ल्याउनु किसान र उपभोक्ता कसैको हितमा पनि छैन । मलाई जानकारीमा आएअनुसार बाहिर प्रचार गरिएजस्तो दूधको समस्या छैन ।’

झट्ट सुन्दा विभागीयमन्त्रीको कुरा काट्ने ठाउँ छैन । तर, उनले आमसर्वसाधारणलाई घाँस हालेका हुन् भन्ने लख काट्न धेरै टाढा पुगिरहनै पर्दैन । मन्त्री खनालले धुलो दूधलाई जति सक्दो रोक्ने र भारतबाट तरलमा कच्चा दूध आयात गर्ने भित्री सहमति गरेका छन् । यो नै उनको बदमासी हो ।

अहिले उनको मूल ध्येय धुलो दूधको प्रतिबन्ध कायम राख्नु र अन्य चोरबाटाहरू खोल्नु हो । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जलले भने, ‘उद्योगीसँगको छलफलमा मन्त्रीले देश बाहिरबाट कच्चा दूध आयात नगर्ने भनेकै हुन् । तर, भित्री रूपमा उनले भारतबाट तरल कच्चा दूध ल्याउन सहमति दिएका छन् ।’ उनले भने, ‘सही कुरा दूधको मूल्य नबढेको दुई वर्ष भयो । दूधको मूल्य बढाइनुपर्छ । तर, किसानले पाउने गरी । अहिलेसम्म किसानले मूल्य नै पाइरहेका छैनन् । सबै विचौलिया र उद्योगी–व्यापारीले खाइरहेका छन् ।’ किसानले दूधको मूल्य बढाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । फ्याटका आधारमा किसानले अहिले प्रतिलिटर ४६ रुपैयाँदेखि ५७ रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।

उद्योगीको कुरा के हो ?
उद्योगीले डेढ वर्ष पहिले रोकिएको धूलो दूध केही समयका लागि मात्रै भए पनि खुला गर्न विन्ती बिसाएका छन् । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले मन्त्रीकै सामुन्ने, ‘भदौ, असोज, कात्तिक चाडपर्वका महिना भएकाले दूधको खपत बढी हुन्छ, तर उत्पादन कम हुने भएकाले कम्तीमा दुई महिनाका लागि भए पनि धुलो दूधको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुवुवा गरिदिनुप¥यो’ भने । उनले कम्तीमा पाँच हजार मेट्रिकटनका लागि भए पनि एकपटकलाई मात्र अनुज्ञापत्र जारी गरिदिनुस्, समेत भने ।

सीताराम डेरी उद्योगका अध्यक्ष सुमित केडियाले धुलो दूध र तरल दूध मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘कि त भारतबाट तरल दूध ल्याएर नेपालमै धुलो दूध उत्पादन गरिनुपर्छ । कि त सीमित समयका लागि धुलो दूध आयातमा लागेको प्रतिबन्ध खोलिनुपर्छ । नभए समस्या समाधान हुँदैन ।’
उपभोक्तालाई धूलो र तरल दुबै उस्तै

अहिले सरकार र डेरी उद्योगीबीच कच्चा दूध आयात गर्ने नगर्नेमा माथापच्ची छ । उपभोक्ताका लागि धुलो वा तरल जे भए पनि उस्तै हो, घाटा मात्रै । उपभोक्तालाई यी दुईमध्ये कुनैमा फाइदा छैन । कारण, भारतबाट तरल दूध ल्याउने हो भने १२ घन्टाभित्र त्यसलाई प्रशोधन गरिएन भने फाट्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले ठाउँ–ठाउँमा प्रशोधन गर्दै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंका लागि भारतबाट ट्यांकरमा दूध ल्याउने भनिएको छ । कति घन्टामा आइपुग्ला दूधको ट्यांकर ? किलोमिटरको हिसाब र गतिको हिसाब गरेर घन्टा त निकाल्न सकिएला ।

त्यसैले काठमाडौंसम्म दूध आइपुग्न त्यसै महँगो भइहाल्छ । उपभोक्ताकहाँ पुग्दा भाउ के होला ? त्यसैले यहाँनेर उद्योगीले भनेको धूलो दूध ल्याउन फाइदा छ । तर, त्यो उपाय उद्योगीका लागि मात्रै हो । उपभोक्तालाई त धुलोमा पनि घाटै छ । कारण, धुलो दूध बोराका बोरा ल्याउने हो । त्यो कहाँ राखिन्छ ?, कहिलेसम्म राखिन्छ ? पछि त्यसलाई प्रशोधन गर्दा के–के मिलाइन्छ ? भनि साध्य छैन । यसले झन् उपभोक्तालाई के फाइदा पुग्नू ?

दूधका दुई सिजन
फ्लस सिजन : उत्पादन बढी हुने, माग कम हुने याम (असोजदेखि फागुनसम्म)
लीन सिजन : उत्पादन कम हुने, माग बढी हुने याम (चैतदेखि भदौसम्म)

माग कति ?
सबैभन्दा बढी दूधको माग काठमाडौं उपत्यकामा हो । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ६ लाख लिटर दूधको माग छ । यो हिसाब औपचारिक अथवा उद्योग क्षेत्रको मात्रै हो । अनौपचारिक वा घर–घरमा पालिएका गाईवस्तुको समेतको उत्पादनलाई जोड्ने हो भने त्यो करिब १० लाख लिटर हुन आउँछ । देशभरको मागका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, लीन सिजनमा १०–११ लाख लिटर छ । तर, यो प्रशोधित क्षेत्रको मात्रै हिसाब हो । अनौपचारिक क्षेत्रको हरहिसाब यसमा जोडिएको छैन ।

अपुग कति ?
शुक्रबार विभागीय मन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योगीले लीन सिजनमा एकदेखि डेढ लाख लिटर दूध अपुग रहेको बताएका थिए । डीडीसीले पनि आफूलाई दैनिक ५०–६० हजार लिटर दूध नपुगेको सुनायो । त्यो पूरा गर्न भारतबाट दूध ल्याउन सक्ने कुरा डीडीसीले पनि गरेको छ । तर, चाहिएको बेलामा मात्रै ।