आदित्य मगर, ओखलढुंगा । ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकालाई अहिले एउटै कुराले तनाब दिइरहेको छ । त्यो, हो बेरुजु । मान्छेले बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भनेर बुझिदिएपछि, गाउँपालिकालाई तनाब भएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ओखलढुंगाका आठ पालिका मध्ये सबै भन्दा बढी बेरुजु रहेकोे चम्पादेवीमा देखिएको छ । यही बेरुजुलाई मान्छेले भ्रष्टाचारसँग जोडेका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा वर्षेनी थुप्रै बेरुजु देखिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ओखलढुंगाका आठ स्थानीय पालिकाको बेरुजु २४ करोड भन्दा बढी छ । सबैभन्दा बढी बेरुजू चम्पादेवीको छ । बेरुजुको अर्थ भ्रष्टाचार भने होइन । यो आर्थिक अनुशासनभित्रको कुरा हो । यसमा कर्मचारी मूख्य जिम्मेवार हुन्छन् ।

ओखलढुंगा जिल्लाको पश्चिम र दक्षिणमा पर्ने एक विकट गाउँपालिका हो, चम्पादेवी । भौगोलिक रूपमा पाखो, भिरालो सुख्खा जमिनका कारण कृषिको व्यवसायीकरण तथा सिंचाईको प्रबन्ध निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

विकटमा कर्मचारी आउन मान्दैनन्, गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज केसी भन्छन्, ‘यो दुई वर्षको अवधिमा कर्मचारीको अभावले समयमा काम हुन पाएन । असाध्यै कष्ट व्यहोरियो । भौगोलिक कठिनाई, गरिबी, अशिक्षा, भौतिक पूर्वाधारको कमी आदिका कारण पनि भनेको जस्तो काम हुन सकिरहेको छैन ।’
यद्यपि, जनप्रतिनिधिहरु प्रयत्नशील रहेको उनको भनाई छ । महालेखा परीक्षकको बेरुजु प्रविवेदनलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले यो भ्रष्टाचार हो भनी प्रचार गरिरहेकाप्रति उनले दुःख प्रकट गरेका छन् ।

उनले भने, ‘बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भनेर स्थानीय नागरिकमा भ्रम फैलाएर सिङ्गो गाउँपालिकालाई बदनाम गर्न खोजियो ।’ उनले स्थानीय नागरिक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्तालाई बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो भनेर भ्रममा नपर्ने आग्रह गरेका छन् ।

अध्यक्ष केसीले नचाहिने कुरामा जोडबल गर्नु भन्दा चम्पादेवीको सामाजिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा लाग्न भनेका छन् । उनले अगाडि भने, ‘गाउँपालिकाका कमीकमजोरी केलाएर दिइएका सल्लाह सुझावलाई हामी ग्रहण गर्छौँ । तर, गाउँपालिकाले गरेको विकास निर्माणको कामलाई

सकारात्मक दृष्टिकोणले लिइदिनु अनुरोध गर्दछु ।’ बेरुजु फर्छ्योट नभएको विषयलाई उचाल्दा बाहिर नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने उनको भनाई छ । ओखलढुंगाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यको अनुसार स्थानीय सरकार नै बेरुजु फर्छ्योट्मा जिम्मेवार हुनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘बेरुजुमा उल्लेख भएको रकम भ्रष्टाचार हो भनेर बुझ्नु गलत हो । तर, लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा आर्थिक कारोबार गर्दा औँल्याएको रकम वा रुजु गर्दा नमिलेको वा नभएको रकम बेरुजु हो ।’

कुनै पनि संघ सस्था अथवा व्यक्तिलाई कुनै उद्देश्य प्राप्तिको लागि दिएको अग्रिम पेश्की स्वरुप प्रदान गरिएको रकम बिल भर्पाइ र खर्च आय व्यय भुक्तानी गर्दा अपुग रकमलाई जनाउछ ।

नेपालमा सरकारी आय व्ययको व्यवस्थित लेखाङकन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि लेखा परीक्षणको व्यवस्था छ । स्थानीय तहको प्रत्येक कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको कानुनी व्यवस्था पनि छ । बेरुजु फर्छ्योटमा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख लाई जिम्मेवार मानिन्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बेरुजु २ खर्ब ४३ अर्ब र राजस्व वक्यौता ९३ अर्ब, पेश्की ३१ अर्ब पुगेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष ३६६० करोड बेरुजु थप हुने गरेको छ ।

यसरी बेरुजु बढ्नुको कारण
कार्यालयको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र त्यसमा हुने बेरुजु रकमलाई कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, जिन्सी प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्यांकनसँग आवद्ध नहुनु एउटा कारण हो । कार्यालय प्रमुख जिन्सी प्रमुखको कार्यमा आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमले गरेको व्यवस्था व्यवहारमा लागु नगरिनु अर्को कारण मानिन्छ ।

एउटाले गरेको गल्ती अर्कोले नदेख्दा वा नदेखे जस्तो गर्नु, सरकारी निकायमा वित्तीय जवाफदेहिताको पक्ष कमजोर हुनु, तालुक निकायको अनुगमन र मूल्यांकनको कार्य प्रभावकारी नहुनु, कर्मचारीको आर्थिक अनुशासन पक्षलाई पुरस्कार र दण्ड सजायसँग नजोडिनु बेरुजु बढ्नुका कारण मानिन्छन् ।
यस्तै, मुलुकको समग्र वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर हुनुले पनि बेरुजु बढ्न गएको महालेखाले औँल्याएको छ ।