काठमाडौँ । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले ८ र ३ नम्बर वडाका वन क्षेत्रलाई समेटेर ‘कुशे पाटन सिकार आरक्ष’ बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले वडाको माथिल्लो भूभागमा रहेको जलजला पाटन वन क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन पनि गरेको छ ।

गाउँपालिकाले आर्किटेक्ट डिजाइन एन्ड सिभिल कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग सम्झौता गरी उक्त क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरेको हो । सिकार आरक्ष प्रस्तावित ४३८८ मिटर उचाइमा कुशे पाटन क्षेत्र जुम्लासँग जोडिएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनमा खटिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक शेरसिंह ठगुन्नाले उक्त क्षेत्रमा झारलको संख्या उल्लेख्य भएकाले सिकार क्षेत्र बनाउनका लागि उपयुक्त स्थान भएको बताए । ‘झारल, बँदेल र रतुवाको संख्या राम्रो देखिएको छ,’ ठगुन्नाले भने, ‘झारलको कोटा तोकेर सिकार खुलाए आम्दानी हुन्छ र त्यहाँको चोरी सिकार पनि रोकिन्छ ।’

गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले उक्त क्षेत्र वन्यजन्तुको राम्रो बासस्थान भए पनि अवैध सिकारको समस्या निदान गर्न आरक्ष स्थापनाको प्रक्रिया थालिएको बताए । सिकार आरक्ष घोषणा भए वन्यजन्तुको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, चोरी सिकार नियन्त्रणका साथै पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ । ‘सिकार पर्यटनले स्थानीयको आयआर्जनसमेत वृद्धि हुने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘अवैध चोरी सिकार रोकिनेछ र मुलुकको दोस्रो सिकार आरक्ष बन्नेछ ।’

गाउँपालिकाले सिकार आरक्षका लागि कर्णाली प्रदेश हुँदै संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संघीय वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत जाजरकोटकै भएकाले यो प्रस्ताव प्राथमिकतामा पर्नेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेत ढुक्क छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३ मा सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै क्षेत्रलाई त्यसको चार किल्लासमेत खोलिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही प्रयोजनका लागि गाउँपालिकाले प्रदेश मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको हो ।

त्यसरी घोषणा भएको सिकार आरक्षको व्यवस्थापन स्थानीय तहले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको एकल अधिकारअन्तर्गत स्थानीय तहले पनि चिडियाखाना र वन्यजन्तु संरक्षणरव्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।