काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई कम गर्दै मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरकारले लिएको नीति व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा एक हजार ३०० मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् थप हुने भएकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने र विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि राजधानी काठमाडौं लगायत प्रमुख शहरमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने र घरायसीरुपमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै जाने नीति सरकारको छ ।
सरकारको सोही नीतिलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको यातायात सेवा प्रदायक संस्था सुन्दर यातायातले विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा मात्रै ल्याएको छैन यही भदौ २३ गतेदेखि राजधानीमा चार वटा विद्युतीय बसबाट सेवा दिने तयारीसमेत गरेको छ ।
चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले देशबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः घटाउँदै देशभित्रै उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको बताए ।
सुन्दर यातायाताका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाका अनुसार मङगलबार उद्घाटन भएको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएपछि एकै पटक छ वटासम्म सवारी साधन चार्ज गर्न सकिन्छ । उनका अनुसार चक्रपथमा दैनिक गुड्ने डिजल गाडीले रु चार हजार बराबरको इन्धन खपत गर्छ भने विद्युतीय सवारी साधनले मात्रै रु सात सय बराबरको विद्युत् खपत गर्छ । त्यसबाट यातायात थप सरल र सस्तो बन्न जान्छ ।
उनका अनुसार प्रतियुनिट चार रुपैयाँ २० पैसामा विद्युतीय बस चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्राधिकरणबाट थ्री फेज लाइन विद्युत् लिइएको छ । सार्वजनिकरुपमा चल्ने अन्य यातायातका लागि भने स्वीकृति लिएपछि मात्रै चार रुपैयाँ ८० पैसासम्म लिन सकिनेछ ।
उक्त चार्जिङ स्टेशनमा न्यूनतम चार घण्टामा सवारी साधन पूर्णरुपमा चार्ज हुने इञ्जिनीयर तिलक गिरीको भनाइ छ । ‘हामीले सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ मेशिन सुपर चार्जिङ मेशिन पनि भएकाले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनका लागि उपयुक्त हुन्छ’, गिरीले भने ।
सरकारले भने रातीको समयमा खेर जाने विद्युत्को बढीभन्दा बढी सुदपयोग गर्न विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले साझा यातायातलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरीदका लागि रु तीन अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ३० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सोही तयारीका लागि मन्त्री पुनलाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत प्राधिकरण पुगी सकेको छ ।
प्राधिकरणले अब चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनका लागि लोड स्वीकृतिलगायतका अन्य काम पनि पूरा गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार निकट भविश्यमा नै अन्य नीतिगत निर्णय गर्ने र आक्रामकरुपमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनेछन् । त्यसो त प्राधिकरण र साझा यातायातबीच पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
