काठमाडौं । स्थानीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष २ खर्ब ६ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको पाइएको छ । वित्तीय संघीयताका जानकारले यो खर्च सन्तोषजनक होइन भनेका छन् । सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा देशभरका स्थानीय सरकारले ४१ प्रतिशत चालू र ५१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।
महालेखाका अनुसार ८८ स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई हालसम्म आफ्नो विवरण नै बुझाएका छैनन् । अनुसार अहिलेसम्म ६ सय ६५ वटा स्थानीय सरकारबाट विवरण प्राप्त भएको छ ।
सरकारले गएको वर्ष स्थानीय सरकारलाई दिने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमसहित ४ खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये वर्षभरीमा स्थानीय सरकारले ६१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
हामीले वित्तीय संघीयताविद् हेमराज लामिछानेलाई स्थानीय सरकारले गरेको यो खर्चलाई कसरी लिने भनी सोधेका छौँ ?
–मोटामोटी हेर्दाखेरी वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानको रकम खर्च भएको देखियो भने बाँकि राजश्व बाँडफाँड, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको बजेट कम खर्च भएको देखियो । ६१ प्रतिशत खर्च भएको कुरा गर्दा आधाजसो रकम खर्च भएन भन्न सकिन्छ । खर्च हुन नसकेको बाँकि रकम राख्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुन्छ नै । तर पनि यो खर्च हुन नसक्नु भनेको वित्तिय हिसाबले हेर्दा राम्रो भएको मान्न सकिँदैन, सिद्धान्ततः । ४० प्रतिशत बजेट गएको वर्षको रहेको छ भने, यो वर्षको पनि थपिएर जाँदा ति पालिकाहरुको कार्यसम्पादन क्षमता उतिनै हुन्छ । क्षमता बढाउन सक्ने अवस्था कस्तो रहन्छ ? हरेक वर्ष बजेट खर्च नभई पेन्डिङ बस्ने अवस्थाले गर्दा एकातिर आवश्यकताको चुली हामीसँग हुने एवं जनताको माग हामीसँग हुने । अर्कातिर बजेट फ्रिज हुने कुरा राम्रो होइन । जनताले यो कुरा अझ प्रष्ट रुपमा थाहा पाए भने विरोध गर्ने र दबाबका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने सम्भावना बढेर जान्छ । किन भने जनताको नाममा आएको बजेटलाई जनप्रतिनिधिहरुले खर्च नै गर्न सक्दैनन् भने प्रश्न गर्ने ठाउँहरु चाँहि रहन्छ ।
भन्नाले यो खर्च सन्तोषजनक मान्न सकिन्न ?
–मलाई सन्तोषजनक होइन जस्तो लाग्यो । अब किन भएन होला भन्ने सन्दर्भमा हामीले अध्यय र अनुसन्धान गरेर कारण खोज्नतर्फ पनि लाग्नु पर्ने हुन्छ । अर्कोतिर स्थानीय तहले पनि यो–यो कारणले यो वर्ष यति वर्ष मात्रै खर्च गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा सार्वजनिक सुनुवाई र विभिन्न माध्यमबाट जनतालाई सुसूचीत गर्नु पर्ने हुन्छ । र, आफुलाई आगामी दिनमा सुधार गरेर शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनतालाई दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण त्यो कुरामा स्थानीय तहले कसरी गरेका छन् भनेर समन्वय गर्ने कुरा बीचमा कतै हराएको हो कि भन्ने देखिन्छ । संविधानले तीनवटा सरकारलाई तीन वटा स’लाई आत्मसाथ गर्न निर्देश गरेको छ । समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य । यी तीनवटै कुरालाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्ने कुरामा माथिल्लो तह र तल्लो तह अझै अभ्यस्त भइसकेका छैनन् । सहकार्य प्रभावकारी भएको छैन । जिल्लामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको जुन भूमिका र जिम्मेवारी हो, त्यो जिससले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । यी कुराहरु त भोलि पनि आउन सक्छन् ।
