लमजुङ । सार्वजनिक अड्डा वा निकायले नाम जस्तै काम गरुन भन्ने चान्हछन्, आम नागरिक । सुगमको भन्दा दुर्गममा यस्तो अपेक्षा अझ बेसी हुने गर्छ । तर, लमजुङको बेसीशहर नगरपालिकामा पर्ने एउटा माध्यामिक विद्यालयले नाम भन्दा बेसी बदनाम कमाएको छ ।

विद्यालयको नाम चाँहि, जनविकास । तर, कामः आफ्नै भुँडी भर्ने । कतिसम्म भने, महिनाको ५ सय भत्ता लिनु पर्ने ठाउँमा १५ हजारसम्म भत्ता कुम्ल्याउन मिल्ने । प्रधानाध्यापक हुनु त यही विद्यालयको, ५ सय लिनुपर्ने ठाउँमा १५ हजार भत्ता पाउने भएपछि काइदा भएन त ? अनि शिक्षकलाई पनि क्या मजा !, १० कक्षासम्म पढाएको एउटा र ११–१२ को अर्को गरी दोहोरो सुविधा लिन पाइने ।

तर, विद्यालयको व्यवस्थापन र पढाई भने लठिभद्र । सामाजिक परीक्षण र पारदर्शीताको कुरा गर्ने हो भने त बडो ताजुव लाग्ने । दुई–दई वर्षसम्म वैधानिक लेखापरीक्षण भएको छैन । तर, पनि यो विद्यालय चलिरहेको छ । कसरी चलिरहेको छ ? अभिभावक संघका पदाधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म राजनीतिक संरक्षण र बहानावाजीले चलिरहेको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को लेखापरीक्षणले वैधानिकता पाएको छैन । यसैकारण गएको आर्थिक वर्ष ०७४–०७५ को पनि लेखापरीक्षण स्वीकृत भएको छैन । जिल्ला शिक्षाले असोज र कार्तिकमा अडिटर खटाउँथ्यो । तर, यो विद्यालयमा अचम्मै भयो । असारमा ३ गते पुरानो विद्यालय व्वस्थापन समिति भंग भयो । त्यही आर्थिक वर्षको असार १० मा नयाँ समिति आइसकेकामा प्रधानाध्यापक रत्नमान श्रेष्ठले पुरानै व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरहरि पौडेलबाट लेखापरीक्षण स्वीकृत गराए । त्यो बेला उनले नयाँ आएको समितिको ज्येष्ठ सदस्यबाट मात्रै पनि लेखापरीक्षण स्वीकृत गराएको भए लफडा लम्बिने थिएन भनिन्छ ।

त्यसो नगरी उनले साउन ९ मा पूरानै समितिका अध्यक्षबाट लेखापरीक्षण स्वीकृत गराएको देखिन्छ । जुन अवैधानिक छ ।त्यो कुरा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले पठाएको यो चिठ्ठीले पनि भन्छ ।

हेरौँ चिठ्ठी

प्रधानाध्यापकको ढिपीले समस्या थप बढ्दै गएको छ । उनले प्रवृत्ति बदलेका छैनन् । कारणः उनलाई दलका नेता र स्थानीय सरकारको संरक्षढण छ । अभिभावक संघ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कुरै सुन्दैनन् । उनले शिक्षा कार्यालयमा पठाएको नियुक्तिपत्रमा समेत चलानी नभएको भन्दै अवैधानिक करार गरिएको छ ।

त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? २०७३ मा महायज्ञ लगाउँदा उठेको १ करोड २३ लाख ७८ हजार रुपैँया पनि गोलमाल गरेको आरोप छ, प्रधानाध्यापक श्रेष्ठमाथि । महायज्ञमा एक करोड २३ लाख बढी रकम उठेको भनेर उनले विभिन्न कार्यक्रममा भने । त्यति मात्रै होइन, त्यही विवरणको खबर स्थानीय पत्रपत्रिकामा पनि छापियो । तर, पछि लेखापरीक्षणमा महायज्ञको आम्दानी जम्मा ५३ लाख देखाइएको छ । बाँकीको ७० लाख कहाँ गयो ? भनेर अभिभावक अहिले पनि प्रश्न गरिरहेका छन् । कुनै लेखापरीक्षणमा उनी तिर्न बाँकि रकम देखाउँछन् भने कुनैमा तिर्न बाँकी रकम देखाउँदैनन् ।

अहिले फेरि उनले ६७ लाख विना कुनै निर्णय भवन मर्मतसम्भार भनेर छ्ट्याएका छन् । त्यो रुपियाँ झिक्न आँतुर छन्, उनी । तर, अभिभावक संघ लगायतको दबाबका कारण हिम्मत गरेका छैनन् । यसबारे बुझ्न खोज्दा उनी झोंक्किन्छन् । तर, उनका गतिविधि र प्राप्त कागजातले उनले गरेका कार्य विधि प्रक्रियाका खिलाप छन् ।