काठमाडौं । अब सबै स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन एकै प्रकारका हुने भएका छन् । सरकारले स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन एकै प्ररकारका निर्माण गर्नका लागि बनाएको कार्यविधि अन्तिम चरणमा छ । कार्याविधि बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि अब बन्ने भवन एकै प्रकारका हुने छन् ।
सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहका प्रशासकीय भवनमा एकरूपता ल्याउनका लागि कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न लागेको हो । सरकारले यो वर्षको बजेटमै स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि यस वर्ष ३० करोड ५२ लाख रुपियाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्दा कुल लागतको गाउँपालिकाले ३० प्रतिशत र नगरपालिकाले ४० प्रतिशत रकम बेहोनुपर्ने गरी कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले बेहोर्ने रकम भने क्रमिक रूपमा सरकारले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै जाने गरी प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि चार प्रकारका र वडा कार्यालयका लागि छ प्रकारका नक्सा उपलब्ध गरी सबै स्थानीय तहलाई यसअघि नै पठाइसकिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने सबै स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन एकै प्रकारका निर्माण गर्न सम्भव नहुने बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशको अधिनस्त निकाय नभएकाले सङ्घ र प्रदेशले जे भन्छन् सोही गर्न आफूहरू बाध्य नहुने बताए ।
उनले, ‘स्थानीयको आवश्यकता, माग र भौगोलिक अवस्थालाई आधार मानेर प्रशासनिक भनव निर्माण गर्ने हो । संघीय सरकारले कानुन बनाएर पठाए कानुन थन्किन्छ बस्छ हामीहरू आफ्नो भूगोल र आवश्यकता सुहाउँदो प्रशासकीय भवन निर्माण गर्दै जान्छौँ’ भने । संविधानले नै स्थानीय तहलाई आफैँले कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले सोहीअनुसार स्थानीय तहले आवश्यक कानुन निर्माण गरी प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने ढुङ्गानाले बताए । सरकारले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि पहिलो चरणमा आफ्नो भवन नभएको र भाडामा भवन लिन पनि सम्भव भएको स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकता दिने छ । यसैगरी, कार्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम पूर्वाधार पनि नभएको स्थानीय तह र मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका स्थानीय तहमध्ये न्यून आन्तरिक आय भएका स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै हाल भाडामा बसेको स्थानीय तहका लागि पनि कार्यालय वा कार्यालयका परिसरमा सभाकक्ष, शौचालय, प्रतीक्षालय, आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, ग्यारेज र कम्पाउन्ड नभएको, नागरिकले माग गरेअनुसारको सेवा उपलब्ध गराउन पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएको र सडक यातायातको पहुँच, विपद् जोखिमको अवस्था र प्रादेशिक सन्तुलनसमेतलाई आधार मानी प्रशासकीय भवनका लागि अनुदान प्रदानका लागि उच्च प्राथमिकता दिइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
