काठमाडौं । अदालतका तर्फबाट एनसेल कर प्रकरण टुंगिएको छ । तर, नागरिक तहको असन्तुष्टि कायमै छ । त्यही कारण संविधान दिवसको भोलिपल्ट असोज ४ गते माइतीघर मण्डलामा विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिँदै छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले तोके बमोजिम नै ऐनसेलले कर तिर्नुपर्ने पक्षधरहरुले प्रदर्शनको तयारी गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले आफुहरु सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पुनरावलोकनका लागि छलफलमा रहेको बताए । यस्तै, उनले पनि असोज ४ गते भने विशाल प्रर्दन हुने बताए ।

एनसेलको करबारे संसदमा विपक्षी र सत्ताधारी दलका सांसदले कुरा उठाए । तर, शीर्ष तहका नेताहरु मौन छन् । पाँच जनाको वृहत पूर्ण इजलासको नेतृत्व गरेका न्यायाधीशले पत्रिकामा आलेख लेखे । पदमा बसेकाहरु कसैले केही बोलेनन् । यतिसम्म कि आलेख छाप्ने पत्रिकाले रिट निवेदकले गहन प्रश्न गरेर दिएको चिठ्ठी  छाप्याे  । तर, न्यायालयले कुनै जवाफ दिएन । जिम्मेवार मान्छेहरु तै चुप मैचुप भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै भने, ‘सर्वोच्चदेखि लिएर सबै दलका नेताले गरेका हर्कत गलत छन् । यसका विरुद्धमा आवाज उठ्छ ।’

एनसेलबाट केही सञ्चार माध्यमले समेत लाभ लिएका छन् । तर, केही पीडित पनि भेटिए । दुई दशक अघिदेखि प्रकाशित एउटा पत्रिकाका सम्पादकले भने, ‘एनसेलले आम सञ्चारमाध्यमलाई पनि घाँस हालेछ । कारण उसको मुद्दा किनारा नलागुन्जेल विज्ञापन दिएको देखिन्छ । यसको अर्थ आफ्ना विरुद्ध नलेखुन भनेर । तर, अहिले विज्ञापन दिन आनाकानी गरिरहेको देखियो ।’

सर्वाेच्च फैसला
एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । फैसला, (२०७६ भदौ ९ गते रोज २ शुभम्)

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित वृहत् पूर्ण इजलासले पूँजीगत लाभकर आफूले तिर्नुपर्ने भनी एनसेलले थाहा पाएको मितिबाट मात्र कर निर्धारण गर्न आदेश दिएको हो ।

फैसलामा, ‘सर्वोच्चको आदेशबाट पूँजीगत लाभकरको दायित्व एक्जिएटा र एनसेललाई हुने गरी एनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चात मात्र एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सोको जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई दफा १२०(क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६–०१–०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ ।’

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको वृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलका तर्फबाट तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर एनसेल एक्जियटाबाटै असुल्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपश्चात ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनले एनसेलले तिर्नुपर्ने कुल पूँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा निर्धारण गरी तिर्न बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ एक साताभित्र बुझाउन एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । कुल निर्धारितमध्ये २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर भने एनसेलले त्यसअघि नै बुझाइसकेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले तिर्नुपर्नेभन्दा बढी कर निर्धारण गरेको र आयकर ऐन बमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौका समेत नदिएको भन्दै एनसेलले २०७६ वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । गत बैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेल कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझेको भनी सर्वोच्चमा रिट हालेको हो ।
बाँकी रहेको रकममध्ये एनसेललाई १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको अतिरित्त शुल्क हो । अब सर्वोच्चको फैसला अनुसार यो रकम तिर्नुपर्ने छैन ।

न्यायाधीशको लेखमाथि उठ्यो गम्भीर प्रश्न, पूर्व न्यायाधीशले भने–‘नेपाललाई भगवानले बचाओस्’

न्यायशास्त्र विपरीत आफ्नै फैसलाको प्रतिरक्षा : आचार कुल्चिदैँ अखबारमा ‘श्रीमान’को लेख