काठमाडौं । पछिल्लो समय निजी लाभका लागि विमान रोकाएका र युवा तथा विद्यार्थी संगठनको अनुचित प्रयोग गरेका कारण विवादित बनेका मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई थला नै पर्ने गरी रणनीति बुनेका छन् ।

साप्ताहिक तरूणले लेखेकाे छ, ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भट्टराईको योजनालाई लिएर नेकपाभित्रै विवाद सुरु भएको छ ।’ मन्त्री भट्टराईकै दबाबमा निगमले धान्नै नसक्ने गरी जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष पुगेका)लाई भाडादरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था अघि सारिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा वाणिज्यशास्त्रको सामान्य नियमविपरीत संस्था नै डुब्ने गरी छुटको व्यवस्था गरिनु अर्थपूर्ण छ । निगमलाई निजीकरणको बहानामा आफूनिकटकालाई सुम्पने रणनीतिअन्तर्गत नै छुटको योजना अघि सारिएको अनुमान छ ।

मन्त्री भट्टराईले छुटको योजना सँगसँगै निगमलाई धराशयी बनाउन अर्को चाल पनि चालेका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन भन्दै मन्त्री भट्टरार्ईले बेला न कुबेला भाडामा एकरूपताको योजना पनि अघि सारेका छन् । नेपालमा विमान कम्पनीले स्वदेशी र विदेशी यात्रुसँग फरक फरक भाडा लिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि नेपाल एयरलाइन्सले विराटनगरसम्म नेपाली नागरिकलाई करिब सात हजार रुपैयाँ र विदेशी नागरिकलाई करिब १२ हजार रुपैंयाँ भाडा लिन्छ ।

मन्त्री भट्टरार्ईको योजनाअनुरूप भाडामा एकरूपता र छुट योजना अघि बढ्ने हो भने निगमको बचेखुचेको सामथ्र्य पनि रातारात धराशयी हुने निश्चित छ । हुन त भाडामा एकरूपताको विषयलाई लिएर निजी क्षेत्रका विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले विरोध जनाइसकेका छन् । तर जबर्जस्ती यो योजना लागू गरियो भने निजी कम्पनीले नेपाली यात्रुको भाडा बढाएर एकरूपता नीति अघि सार्नेछन्, तर प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम थप आर्थिक संकटमा पर्नेछ । निगमको सुधारका लागि सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सँगसँगै मन्त्री भट्टराईको निगम डुबाउने योजना सार्वजनिक भएको छ ।

३० दिनभित्र ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने, महँगो हवाई इन्धनको भाउ घटाउने, स्वदेशी र विदेशीहरूबीचको हवाई भाडामा एकरूपता ल्याउने, अन्तरप्रदेश उडानको सम्भावना खोजी गर्नेलगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन एउटा कार्यदलसमेत गठन भइसकेको छ । तर, यो विषयमा एउटा नयाँ बहसको पनि सुरुवात भएको छ । दशकौंदेखि धराशयी बनेको नेपाल वायुसेवामा यो छुट सुविधाले झनै धराशयी बन्ने सम्भावनासमेत औंल्याएको छ । निगमलाई धराशयी अवस्थाबाट मुक्त गराउने भन्ने एकातर्फको प्रतिबद्धता र अर्काेतर्फ यो निर्णयले विरोधाभास सिर्जना गरेको छ ।

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा निगमका दुर्बल पक्ष भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकारको आवश्यकताभन्दा कम पुँजी लगानीलाई स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ । मन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै निगम डुबाउने योजना अघि सारेका हुन् । यसैगरी, प्रतिवेदनले निगमले स्वायत्तताको अभावमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न नसक्नुलाई चुनौतीका रूपमा देखाएको छ । त्यतिमात्र होईन, उनले मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्मचारीलाई बोनस बाड्ने तरखर समेत गरेको छ । वायुसेवा निगम घाटामा गइरहँदा प्राधिकरणका कर्मचारी बोनसका लागि मुख बाँइरहेका छन् ।

निगमको सुधारका लागि हालसम्म भएका प्रयास
निगमको २०५८ माघ २२ गतेको प्रतिवेदनले निगमले दुई अर्ब ४४ करोड जति बाह्य दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारबाट एक अर्ब ५० करोड दीर्घकालीन ऋण लिन सुझाव, सोही प्रतिवेदनमा बाँकी अल्पकालीन दायित्वलाई दीर्घकालीन ऋणमा रूपान्तरण गर्न बैंकहरूसँग वार्ता गर्ने सुझाव दियो । जसले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ एउटा विमान थप गर्ने सुझावसमेत दियो ।

त्यस्तै, पूर्व मुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठित आयोगले २०५८ फागुन ३ को प्रतिवेदन दिएको थियो । जसले निगमलाई उदारीकरणको नीतिलाई समेत आधार बनाई निगमको स्वरूप परिवर्तन गर्न‘पर्ने आवश्यकता औल्यायो । सोही प्रतिवेदनले आन्तरिक र बाह्य सेवालाई दुई बेग्लाबेग्लै कम्पनी दर्ता गराई ती कम्पनीमार्फत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न‘ उपयुक्त हुने सुझाव दियो । स्वरूप परिवर्तन गर्दा कुल चुक्तापुँजीको कम्तीमा एक तिहाइ बाँकी अंश पर्यटन व्यवसायमा संलग्न उद्योग उद्यमीहरूलाई सेयर वितरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यसपछि २०५८ सालमै उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन भयो, जसले विभिन्न विकल्पहरू दिएर पहिलो विकल्पमा वायुसेवा निगमको जायजेथा मूल्यांकन गरी व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने वायुसेवालाई ६० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने, सेयरमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई १० प्रतिशत, पर्यटन व्यवसायीलाई १० प्रतिशत र निगमका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत सेयर दिन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०६१ असोजमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको प्रतिवेदनले पनि यसलाई पुनर्संरचना र निजीकरणको कार्यक्रम सँगसँगै सम्पन्न गर्ने, आन्तरिक र बाह्य कम्पनीको रूपमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत अलग–अलग कम्पनी दर्ता गर्न‘पर्ने जस्ता सुझाव दियो । यसपछि २०६३ सालमा गठित कार्यदलको सुझाव, नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा सिलसिलेवार प्रक्रिया पूरा गर्न गठित कार्यदलको २०६६ पुस २६ गतेको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न प्रकारका सुझावहरू दिइएको थियो ।

निगमको वर्तमान अवस्था
नेपाल सरकारको २०७५–०७६ को आर्थिक विवरणअनुसार २०७६ सालको असारसम्म निगममा नेपाल सरकारको ३१ अर्ब चार करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । जसमध्ये निगमसँग २०७६ को असारसम्मको सञ्चित नोक्सानी पाँच अर्ब २१ करोड ७६ लाख रहेको छ

तथ्य आफै बोल्छ !
सूर्य थापा, उप प्रमुख केन्द्रीय प्रचार विभाग नेकपा
नेपाल एयरलाइन्सले २०७६ असोज १ गतेदेखि ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई यात्रामा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ । यो एउटा स्वागतयोग्य कदम हो । नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईद्वारा गठित विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले असोज १ गते नै नेपाल वायुसेवा निगम हाल पाँच अर्ब २१ करोड ७६ लाख नोक्सानमा रहेको र ४० अर्ब ऋणको व्ययभार पनि खेपिरहेको तथ्य समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको छ । निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि नौवटा र अन्य चारवटा एअर बस विमान रहेको र तीन अर्ब ६० करोड ७० लाख जिन्सी सम्पत्ति रहेकोसमेत उल्लेख छ ।

हाल निगमका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि उपलब्ध चार जहाजहरूको सरदर उडान क्षमता १५–१६ घन्टा हो । तर दैनिक सरदर आठदेखि ११ घन्टा मात्र उड्ने गर्दा नेपाल एयरलाइन्सले मुनाफा कमाउन नसकेको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । कार्यदलले निगमलाई कम्पनी बनाएर सञ्चालन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । यसो भन्नुको मतलब निगमको निजीकरण गर्न मार्गप्रशस्त गरिएको हुनुपर्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम यति ठूलो आम्दानी (मुनाफा ?) को अवस्थबाट गुज्रिरहेका बखत सम्भवतः संसारमै पहिलोपटक यहाँ थालिएको छ (ज्येष्ठ नागरिक यात्रुहरूको लागि ५० प्रतिशत हवाई भाडामा सहुलियत दिने कार्यक्रम) यो खासमा अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम हो । यसको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ ।

यस विषयमा अब सम्भवतः हार्वर्ड र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका रिसर्च फेलोहरू र व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापकहरू नै केस स्टडी गर्न नेपाल आउने (र, नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० सफल पार्न योगदान गर्नेसमेत) ढोका खुलेको छ । कार्यदलले पक्कै पनि यति राम्रो प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै निगमले कार्यान्वयन आरम्भ गरिहाल्ने खालको उच्च कोटिको सुझाव अवश्यमेव दिएकै हुनुपर्छ । यस निम्ति कार्यदललाई विशेष ध्यवाद दिनैपर्छ ।

नेपालमा थालिएको यस कार्यक्रमलाई अब ७०० भन्दा बढी वाइडबडी जहाज रहेको चाइना साउदर्न, ४०० बढी जहाज रहेको चाइना एयर, २२५ भन्दा बढी जहाज रहेको रसियाको एरोफ्लोट, थाई एयरलाइन्स, कतार एयर, टर्किस र एयर इन्डियालगायत सबै हवाई सेवाहरूले अविलम्ब अनुकरण गरी आ–आफ्ना देशका ज्येष्ठ नागरिक यात्रुहरूलाई सुविधा र सहुलियत दिने घोषणा गरेर आशीर्वाद लिन अवश्य सिक्नेछन् । नेपालको निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालकहरूको घोषणा र अफर त दशैंको उल्लासका सम्मुखसम्म आइहाल्ने नै छ ।

सगरमाथाको देश नेपालले थालनी गरेको यो कामको सिको गरेर कार्यान्वयन गर्न देश–विदेशका वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई खासमा कुनै प्रकारको समस्या छैन । त्यसैले, नेपालको यो थालनी सिंगो विश्वको लागि एउटा नमुना र प्रेरक कार्यक्रमका रूपमा विशेष लोकप्रिय बन्ने दृढ विश्वास गर्न सकिन्छ । ऊर्जावान मन्त्रीले निगमलाई एक रुपैयाँ भए पनि सञ्चालन मुनाफामा लैजाने कार्यक्रमसहित ५० प्रतिशत सहुलियतको यो बजारीकरण प्याकेज पनि साथसाथै ल्याएको भए यस सुनौलो कदममा अझ मखमली सुगन्धसमेत थपिने पक्का थियो ।

तैपनि अब वाह (!) नेपाल एयरलाइन्स भन्ने अवस्था हाम्रो पालामा नै बन्ने भयोजस्तो छ किनकि १५ लाख ज्येष्ठ नागरिकले त वाह भन्न थालिनै सके । ( नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले यसमा पक्कै पनि सहमति प्रदान गरेको नै होला । किनभने बजेट वक्तव्यमा यति लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिन छुट र भूल त भएकै थियो । )
नेकपाका केन्द्रीय प्रचार प्रसार प्रकाशन विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाको फेसबुकबाट