काठमाडौँ । नेपालले राष्ट्रसङ्घका उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति अगाध आस्था र प्रतिबद्धता रहेको दोहोरयाउँदै शान्ति, सुरक्षा र विश्व व्यवस्थाका लागि बहुपक्षीयतावादको प्रवद्र्धनमा राष्ट्रसङ्घको केन्द्रीय भूमिकाप्रति अटल विश्वास रहेको बताएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४ औँ महासभा बैठकलाई शुक्रबार साँझ सम्बोधन गर्दै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले इतिहासको दोबाटोबाट हेर्दा शान्ति, सुरक्षा र विश्व व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि बहुपक्षीयतावादको विकल्प नरहेको बताए ।
मतभेदहरूको निरुपण, चुनौतीको समाधानका निम्ति राष्ट्रसङ्घलाई साझेदारी र संवादको सबल मञ्च बनाउनु सदस्य राष्ट्रहरूका लागि अनिवार्य भएको बताउँदै उनले वर्तमानको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्वित गर्ने सशक्त र सुधारिएको राष्ट्रसङ्घले ती महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्ने अभिमत प्रकट गरे ।
नेपालको परराष्ट्र नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिका मानकबाट निर्देशित रहेको जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्रीले ‘सबैसँग मैत्री तथा कसैसँग पनि शत्रुता नगर्ने’ कार्यसञ्चालनको आदर्श वाक्य भएको बताए ।
‘क्षेत्रीय प्रक्रियाले शान्ति, सुरक्षा र आर्थिक विकासका विश्व प्रयासमा सहायकको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने नेपालको मान्यता छ, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास ९बिम्स्टेक० र एशियन कोअपरेशन डाइलग ९एसिडी०अन्तर्गत हामी क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढाउन प्रयासरत छौँ । सार्कको वर्तमान अध्यक्षका नाताले अवरुद्ध सार्क प्रक्रियालाई नवजीवन प्रदान गर्ने सत्प्रयास भइरहेको छ’, क्षेत्रीय सङ्गठनको औचित्य र महत्व दर्शाउँदै उनले भने ।
राष्ट्रिय नेतृत्व र स्वामित्वका कारण अद्वितीय रुपमा सफल नेपालको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण एवं शान्तिप्रक्रियाका अनुभव द्वन्द्वमा रहेका देशका निम्ति उपयोगी हुनसक्ने बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले त्यो अनुभव आदानप्रदान गर्न पाउनु हाम्रा लागि हर्षको विषय हुने बताए ।
ऐतिहासिक राजनीतिक रुपान्तरणलाई टेकेर नेपाल सरकारले अहिले उक्त राजनीतिक उपलब्धिलाई दिगोपना प्रदान गर्दै आर्थिक विकासको कार्यसूचीमा आफूलाई केन्द्रित गरेको जानकारी उनले दिए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अतिमहत्वपूर्ण राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा छौँ ।’
नेपालले मूलभूत रुपमा नीतिगत, प्रक्रियागत एवं कानूनी सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको तथा सबै क्षेत्रमा शतप्रतिशत वैदेशिक लगानीका लागि एकद्वार प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता ज्ञवालीले बताए ।
चाँडोभन्दा चाँडो अल्पविकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नति गर्न तथा सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आययुक्त देशका रुपमा रुपान्तरण हुने आकाङ्क्षालाई साकार पार्न नेपाल सरकार लागि परेको उनले बताए । मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्वीकार गरिएका विकासका अन्य लक्ष्य र कार्यसूचीलाई एकीकृत गरी तिनलाई राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ ।’
शान्ति, सहनशीलता र सुमधुर सम्बन्ध नेपालको जीवन पद्धति र संस्कृतिका वास्तविक तत्व भएको बताउँदै उनले नेपालको लुम्बिनी गौतमबुद्धको जन्मथलो मात्र नभएर शान्तिको उद्गमस्थल, शान्तचित्तता, मनको शान्ति र आध्यात्मिक तृप्तिको अन्तिम गन्तव्य हो भने । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्वसम्पदास्थल लुम्बिनीको प्रवद्र्धन गर्दै सन् २०२१ मा राष्ट्रसङ्घीय भेसाक दिवस आयोजना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको जानकारी दिए ।
मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले समावेशी लोकतन्त्र, बहुलवाद, विधिको शासन, प्रतिनिधिमूलक उत्तरदायी सरकार, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको आधारभूत जगमा नेपालको संविधान संस्थापित भएको यथार्थ अवगत गराए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडित पक्षका चासो र चिन्ता तथा धरातलीय यथार्थका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउन नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रमन्त्रीले बताए ।
‘लोकतन्त्र, विकास र मानवअधिकारप्रतिको सम्मान अन्योन्याश्रित एवं पारस्परिक रुपमा मजबुत तुल्याउने तत्व हुन्, मानवअधिकार परिषद्को सदस्यका हैसियतले ती मूल्य–मान्यता र आदर्शलाई स्वतन्त्र, गैरराजनीतिक एवं वस्तुनिष्ठ ढङ्गले नेपालले प्रवद्र्धन गरिरहेको छ’, उनले भने ।
राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्मा थप योगदान गर्ने अभिप्रायले नेपालले परिषद्को २०२१–२०२३ कार्यकालका निम्ति पुनः उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रलाई नेपालको पक्षमा आफ्नो अमूल्य मत दिन आग्रह गरे ।
‘राष्ट्रसङ्घको बडापत्रप्रतिको नेपालको अगाध निष्ठा र आस्था रहेकाले नै हामीले बितेका छ दशकयता राष्ट्रसङ्घीय शान्तिकार्यमा अति बफादार, भरपर्दो र व्यावसायिक सेवा उपलब्ध गराएका छौँ’, अति अल्पसमय राखेर दिइएको सूचनाको विरोध नगरी नेपालले आफ्ना शान्ति सैन्यलाई नाजुक, विषम र जोखिमयुक्त स्थानमा तत्काल परिचालन गरेका दृष्टान्त सुनाउँदै परराष्ट्रमन्त्रीले भने । उनले शान्ति सेनाको रक्षा, सुरक्षा र सम्मान नेपालका निम्ति अति महत्वपूर्ण भएको पनि बताए ।
राष्ट्रसङ्घीय शान्तिकार्यप्रतिको निष्ठाकै कारण नेपालले गत वर्ष शान्ति स्थापनाका लागि क्रियाशीलता र साझा प्रतिबद्धतालाई अनुमोदन गरेको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उनले राष्ट्रसङ्घीय शान्तिकार्य विभागलगायत सम्बद्ध सबै निकायको भूमिकाको प्रशंसा गरे ।
शान्ति स्थापनाका कार्यलाई सफल बनाउन अनुमानयोग्य, पर्याप्त र दिगो स्रोत–साधनको आवश्यकता पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले सैन्य तथा प्रहरी परिचालन गरेका देशलाई समयमै पूर्ण पुनःभुक्तानी उपलब्ध गराएर कठिनतम कार्यक्षेत्रमा खटिएका बहादुर सैन्यदलको मनोबल बढाउनुपर्ने नेपालको अभिमत पनि मन्त्री ज्ञवालीले प्रकट गरे ।
सेना र प्रहरी योगदान गरेका देशलाई प्रधान कार्यालय र कार्यक्षेत्रका कार्यालयमा नेतृत्व तहमा स्थान दिन अपरिहार्य भएको बताउँदै उनले महिलालाई शान्ति सेनामा परिचालन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘शान्ति स्थापना कार्यमा खटिएकामा यौनशोषण र दुव्र्यवहार कदापि हुन नहुने मान्यताप्रति नेपाल दृढ रहेको छ, र त्यसलाई अक्षम्य मान्छ, त्यसैले हामीले किगाली सिद्धान्त अनुमोदन गरेका छौँ ।’
दशकौँदेखि ठूलो सङ्ख्यामा शरणार्थीलाई आश्रय दिएको नेपालले उनीहरूको सुरक्षित एवं ससम्मान गृहदेश फर्कन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता ज्ञवालीले बताए ।
बृहत्स्तरका प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम घटाउन नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय रणनीतिलाई ‘सेन्डाइ फ्रेमवर्क’अनुसार मिलाएको जानकारी दिँदै उनले २०७२ सालको भूकम्पबाट पाठ सिक्दै अनुकूल भौतिक पूर्वाधारमा आफूलाई केन्द्रित गरेको बताए ।
‘भूपरिवेष्टित राष्ट्र भए पनि नेपालले समुद्रलाई उत्तिकै महत्व दिएको छ, समुद्र र पहाडबीच जैविक सम्बन्ध रहेको हामीले ठानेका छौँ, विवेकहीन मानव गतिविधि र जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्रको स्वच्छता दिनप्रतिदिन खतरनाक ढङ्गले बिग्रँदै गएकामा हामीलाई चिन्ता लागेको छ’, समुद्रको जैविक विविधता संरक्षणको आवश्यकता औँल्याउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने ।
लिबिया, सिरिया र यमनका साथै विश्वका अन्य भागमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वले अकल्पनीय मानव पीडा थोपरेको, द्वन्द्वका कारण मानवअधिकार उल्लङ्घन, ठूलो सङ्ख्यामा शरणार्थीको निर्गमन, बलपूर्वक स्थानान्तरणजस्ता समस्याले विश्वव्यापी रुपमा नै जटिलता थपेको वास्तविकता उनले पेश गरे ।
छलफल र वार्ताको माध्यमबाट विवाद र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोजिनुपर्ने नेपालको मान्यता सुनाउँदै उनले दिगो शान्तिका लागि सुदृढ द्वन्द्व निरोधक एवं शान्ति स्थापनाका उपाय महत्वपूर्ण हुने बताए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उपयोग नभएको मध्यस्थताको औजार प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लम्बिएको मध्यपूर्वको मुद्दालाई समाधान गर्न अर्थपूर्ण पहल हुनुपर्ने बताउँदै उनले शान्ति सुरक्षा र सान्दर्भिक राष्ट्रसङ्घीय प्रस्ताव तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा मान्यताप्राप्त सिमानाभित्र इजरायल र प्यालेष्टाइन दुई देश हुनुपर्ने नेपालको स्थापित मान्यता प्रष्ट गरे ।
अमेरिका र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया तथा दुई कोरियाबीचको वार्तालाई नेपाल स्वागत गर्छ भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले संवादको यो थालनीले कोरियाली प्रायद्वीपमा दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम हुनेमा नेपाल आशावादी रहेको बताए ।
सङ्गठित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, मानव तथा लागुऔषधको तस्करी, राष्ट्रिय सिमानाभित्र आतङ्वादको फैलावटजस्ता समस्या तथा आपराधिक कृत्यका निम्ति लगानी, गैरकानूनी रुपमा प्रवाह हुने रुपैयाँ पैसाविरुद्ध सबै सदस्य देश एकजुट भएर कठोर कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘आतङ्वादका सबै रुप र प्रकटीकरणको नेपाल निन्दा गर्छ, हामी राष्ट्रसङ्घीय प्रतिआतङ्कवाद रणनीतिसहित मौजुदा सन्धिसम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ’, नेपाल सधैँ आतङ्कवादको विपक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने । बढ्दो भूराजनीतिक जटिलता, मृतप्रायःबनेका निःशस्त्रीकरणका योजना, बाह्य अन्तरिक्षमा विधिव्यवस्था नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वमा खतरा उत्पन्न भएको उनले बताए ।
प्रमुख शक्तिराष्ट्रबीचको अविश्वास र हतियारको होडबाजी नयाँ विभाजनको सूचक बनेको बताउँदै उनले त्यसबाट विश्वशान्ति र स्थायित्वमा आघात पुग्नसक्नेतर्फ सचेत गराए । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सहयोग र विश्वास प्रवद्र्धन गर्न सबल र प्रभावकारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्व अझ बढी हुन्छ ।’
